काठमाडौं - नेपाल बंगलादेशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि हालै भएको सहमति मुलुकको हितमा महŒवपूर्ण भए पनि भारत लचिलो नभएसम्म यसबाट फाइदा लिन नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन्। दुवै मुलुकको सचिवस्तरीय बैठकले असार ६ मा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जाका विभिन्न क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेको थियो। बैठक बंगलादेशको कोक्समा भएको हो।

नेपाल र बंगलादेशबीचमा भारत रहेको र विद्युत्को प्रसारण, खरिद–बिक्रीदेखि अन्य धेरै पक्षमा उसको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले अहिलेको सहमतिबाट फाइदा लिन भारत सकारात्मक हुनुको विकल्प नभएको हो। पूर्वऊर्जासचिव सुमन शर्मा नेपाल र बंगलादेशबीच छुट्टै प्रसारण लाइन नभएकाले भारतको सहमतिबिना प्रसारण लाइन अघि बढ्न कठिन हुने बताउँछन्। ‘नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश लैजान अहिलेसम्म प्रसारण लाइन छैन। भारतीय भूमि हुँदै भारतकै प्रसारण लाइनबाट लैजानुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘यसैले  भारतले सहयोग गरे मात्र यो सहमतिबाट फाइदा लिन सकिन्छ।’

शर्माका अनुसार नेपाल र बंगलादेशको यो सहमतिले दुवै पक्षबीच बिजुलीको व्यापार र लगानीको ढोका खोल्ने काम गरेको छ। नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन अहिलेसम्म तयार छैन। यस्तो अवस्थामा ऊर्जा व्यापारमा भारतीय भूमिका कस्तो हुन्छ ? भन्ने कुराले सफलता र असफलता निर्धारण गर्ने देखिन्छ। उनका अनुसार भारतले प्रसारण लाइन उपलब्ध नगराएको खण्डमा दुई देशबीचको सम्झौता कार्यान्वयन हुन सक्दैन। यसअघि नेपाल र बंगलादेशबीच सडक सञ्जाल जोड्ने विभिन्न सम्झौता भएका छन्। आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न भारतले नदिँदा सम्झौता कागजमै सीमित छन्। अहिलेको दुई देशका सचिवबीच भएको ऊर्जा सम्झौताको हकमा पनि पहिलाको सडक सञ्जाल विस्तारको सम्झौता जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका छ।

‘नेपालबाट बंगलादेश बिजुली निर्यात गर्ने विषयलाई केही वर्षअघिसम्म भारतले सहज रुपमा लिएको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले भारतले आफ्नो ऊर्जासम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेको छ। त्यसैले विगतभन्दा केही सहज वातावरण बन्ने देखिन्छ।’ उनका अनुसार ऊर्जामा त्रिदेशीय सम्झौता गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ। उनले भने, ‘भारतीय पक्षसँग सहमति लिएर अघि बढेमा मुलुकको हितमा देखिन्छ।’

सहमतिका मुख्य बुँदा
–    माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशले किन्ने
–    दुई देशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावना अध्ययन गर्ने
–    नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णय अनुमोदन
–    दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
–    दुई देशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावना खोज्ने

जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भारतसँग सहमति लिएर नै  बगंलादेशसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए। ‘भारतीय पक्षले समर्थन गरेको खण्डमा मात्रै यो योजनाले मूर्तरुप लिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय सहमति गरेका छौं। अब भारतलाई समेटेर त्रिपक्षीय सहमति गरी ऊर्जा व्यापारको वातावरण सिर्जना गर्ने पक्षमा छौं।’  सचिव घिमिरे भारतले ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने बाटो खोलेकाले पनि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहज हुने बताउँछन्। ‘भारतको स्वीकृति लिएर नै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यो दीर्घकालीन योजना अघि बढाउन खोजेका हौं। यसका लागि त्रिदेशीय सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यसैले सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्नेछौं।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह नेपाल र बंगालादेशबीचको ऊर्जा सम्झौताले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने बताउँछन्। नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बेचबिखन गर्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौताले नेपालको व्यापार घाटा कम गराउने देखिन्छ। त्यसैले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने देखिन्छ।’ त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने बाटो खोलेको छ ।  

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव अहमद काइकाउसबीच गत शुक्रबार भएको बैठकले सचिव स्तरीय जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठकले गत बिहीबार भएको सहसचिव स्तरीय भएको बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको छ।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दुवै देशका सचिवबीच भएको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। सचिवस्तरीय बैठकले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको सम्भावना, नेपालमा जलविद्युत विकासमा बंगलादेशी निजी प्रवद्र्धकबाट लगानीको सम्भावना, नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भावना अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। त्यसैगरी, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट बंगलादेशले आयात गर्ने ५०० मेगावाट बिजुली तथा नेपाल र बंगलादेशबीचमा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी निर्णयहरु अनुमोदन गरेको छ। सचिवस्तरीय बैठकले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन सोलार होम्स सिस्टम र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रमा नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटीबीच प्रविधि तथा सीप आदानप्रदान गर्न सहमति भएको छ।

नेपाल–भारत र भारत–बंगलादेखबीच रहेको यसै प्रकारको संयुक्त समितिको आगामी बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न आ–आफ्नो तर्फबाट सो विषयमा छलफल अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ। दीर्घकालीन उपायस्वरुप नेपाल–बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा संयुक्त प्रविधिक टोलीले अध्ययन काम गर्ने सहमति भएको छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०४:४१ सोमबार