काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डाटा चोरीको विवादमा मुछिएको मलेसियाली कम्पनीलाई मोबाइल डिभाइस अपरेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको खुल्न आएको छ। ठेक्का मूल्यांकन कमिटीका संयोजक अच्यूतानन्द मिश्रले नुमेरालाई सो ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारे।

अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली विकास गर्ने जिम्मा पाउने मलेसियाली कम्पनी नुमेराले साढे ४ करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको वैयक्तिक विवरण चोरी गरेको र सुरक्षण तथा संरक्षण गर्ने दायित्व पूरा नगरेको आराप खेपिरहेको छ। यस्तो कम्पनीलाई एमडिएमएसजस्तो संवेदनशील ठेक्का दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि जोखिमापूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

नुमेरालाई ठेक्का दिनेगरी आशयपत्रको सूचना निकालेको स्पष्ट पार्दै यो प्रक्रियामा कसैको असहमति भए सम्बन्धित निकायमा सात दिनभित्र उजुरी हाल्न पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको उनको भनाइ छ। नुमेरामाथि लागेको आरोपको विषयमा कतैबाट पनि उजुरी नपरेकाले त्यसमा छलफल गर्ने विषय नभएको मिश्रको जिकिर छ। ‘डाटा चोरीको आरोपमा विवादित बनेको कम्पनीको विषयमा कसैले उजुरी नगरेकाले कागजातमाथि मूल्यांकन समितिमा कुनै छलफल भएन, छलफल रहने विषय पनि रहेन,’ उनले भने।

प्राधिकरणले उक्त ठेक्का प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भन्दा करिब पाँच करोड बढी कबोल गर्ने नुमेरा (एम) एसडीएन. बीएचडी. मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। नुमेराले ७४ लाख ९९ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलर अर्थात् ८३ करोड ७१ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा एमडिएमएस खरिदका लागि प्रस्ताव हालेको थियो।

प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त देखिएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई आर्थिक प्रलोभनमा परी नुमेरालाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा प्राधिकरण पुगेको देखिन्छ।

मोबिलन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी बेल्जियम र ग्रिन आइटी सोलुसन्स प्रालिको जेभीले ७० लाख ७१ हजार २ सय पाँच अमेरिकी डलर अर्थात् ७८ करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँमा प्रस्ताव हालेको प्राधिकरणबाट प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। तर प्राधिकरणले करिब पाँच करोडभन्दा बढी आर्थिक प्रस्ताव हाल्ने नुमेरालाई ठेक्का दिन आशयपत्रको सूचना निकालेको छ।

मोबिलन प्राविधिक प्रस्तावमा पनि नुमेराभन्दा उत्कुष्ट रहेको पाइएको छ। प्राधिकरणको मूल्यांकन कमिटीले मोबिलनलाई ७ सय १८ अंक र नुमेरालाई ७ सय १० अंक दिएको छ। प्राविधिक रूपमा पनि मोबिलन नुमेराभन्दा ८ अंक बढी प्राप्त गरेको प्राधिकरण मूल्यांकन समितिको ठहर छ। आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अब्बल भएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढाउनुको पछाडि आर्थिक चलखेल रहेको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको साँठगाँठमा नुमेरालाई ठेक्का दिने प्रक्रिया अघि बढेको प्राधिकरण उच्च स्रोतले बतायो। खनाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउन सञ्चारमन्त्रीले प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारी आनन्दराम खनाललाई दरबन्दी नै नभएको सञ्चार मन्त्रालयमा तानेर अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

संयोजक मिश्रले कम कबोल्ने कम्पनीको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टे«स्ट देखिएकाले अर्को कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपरेको जिकिर गरे। ‘मोबिलनले एनसेलको सिम वितरण गर्दै आएको रहेछ,’ मिश्रले भने, ‘कुनै अमूक कम्पनीको सिम आपूर्ति गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले अर्कोे कम्पनी नुमेरालाई ठेक्का दिनेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। असन्तुष्ट पक्षलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने बाटो खुला छ।’

प्राधिकरणले करिब पाँच करोड बढीको प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन सबैभन्दा कम प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीको स्वार्थ बाझिने तर्क गरे पनि सो कम्पनीलाई कुनै जानकारी गराएको देखिँदैन। पूर्वकार्यावाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त ठहरिएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई करोडौं बढी प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनु भ्रष्टाचार भएको बताउँछन्। उनले प्रस्ट कारण खुलाएर सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी नगराई निर्णय गर्ने विषय गलत र अनुपयुक्त भएको दाबी गरे। अधिकांश ठेक्का भ्रष्टाचार गर्दा यही प्रवृत्ति फेला परेको खत्रीको भनाइ छ। उनले यस्तो अनियमितता माथिल्लो तहको साँठगाँठबाट हुने आरोप लगाए।

मोबिलनलाई त्यो विषयमा सूचना गराए÷नगराएको विषयमा मिश्रले त्यस्तो आवश्यक नरहेको बताए। उनले प्रशासनिक विषय भएकाले आफूले बोल्दा उपयुक्त नहुने तर्क गरे। मोबिलन आउट भएपछि नुमेरासँग नेगोसिएसन गरेर ७० लाख अमेरिकी डलरमा झारिएको उनको भनाइ छ। तर प्राधिकरणले खरिद गाइडलाइन्सविपरीत नुमेरासँग नेगोसिएसन गरेको पाइएको छ।

गाइडलाइन्सको २८.७ लाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले नुमेरासँग नेगोसिएसन गरेको तथ्य फेला परेको छ। प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एमडिएमएसको ठेक्का प्रक्रिया कमजोरी नभएको दाबी गरे। उनले यो विषयमा कसैको उजुरी परेको खण्डमा छानबिन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताए।

के हो एमडिएमएस

मोबाइल डिभाइस अपरेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को काम भनेको मोबाइलको आइएमइआई नम्बरका आधारमा मोबाइल सेटहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु हो। नेपालमा अहिले धेरैजसो मोबाइल सेटहरू ग्रे मार्केटबाट भित्रिरहेका छन्। यसले गर्दा सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ। यो सिस्टम लागू भएसँगै मोबाइलको आइएमइआई नम्बर आधिकारिक सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

आइइएमआई नम्बर दर्ता नभएका र च्यानलबाट नआएका मोबाइलहरु प्रयोग गर्न पाइँदैन, दर्ता नभएका मोबाइल काम नलाग्ने हुन्छन्। सो नम्बर दर्ता भएका मोबाइल हराएको खण्डमा कसैले प्रयोग गर्न सक्दैन। हराएको मोबाइल सेटमा कसैले फेला पारेर अथवा चोरी गरेर अर्को सिम प्रयोग ग-यो भने तत्काल समात्न सकिन्छ। यसले भन्सार छली नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि र अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मोबाइल आयातकर्ता कम्पनी र व्यक्तिले पनि दर्ता नगरी त्यस्तो मोबाइल प्रयोगमा ल्याउन सक्दैन।

सरकारले नेपालमा एमडिएमएस परियोजनाका लागि सम्भावित सेवा प्रदायकमार्फत परामर्श सेवा खरिदका लागि २०७५ वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सो कामका लागि १३ वटा सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रस्ताव हाले। त्यसमध्ये ६ वटा कम्पनीलाई मात्र प्राधिकरणले योग्य सेवा प्रदायकका रूपमा सूचीकृत (सर्ट लिस्ट) गरी असोज १८ मा प्रस्तावको अनुरोधपत्र जारी ग-यो।

सर्ट लिस्टमा भएका ६ वटा कम्पनीमध्ये चारवटा सेवाप्रदायकले मात्र आह्वान गरिएको सेवा प्रदान गर्ने प्रस्ताव पेस गरे। प्राविधिक मूल्यांकनमा मोबिलन र नुमेरा मात्र योग्य देखिए। तर अन्तिममा प्राविधिक र आर्थिक रूपमा उपयुक्त देखिएको कम्पनीलाई ठेक्का नदिई आर्थिक प्रलोभनमा परी नुमेरालाई ठेक्का दिने अन्तिम तयारीमा प्राधिकरण पुगेको देखिन्छ।

प्रकाशित: ९ असार २०७६ ०१:३५ सोमबार