काठमाडौं - सरकारले मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न विपद्मा स्रोत अभाव हुन नदिन ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट भाषणमार्फत मुलुकको जुनसुकै क्षेत्रमा आइपर्ने विपद् र त्यसपछिको उद्धारमा सहयोग पु-याउन सो बजेट बिनियोजन गरेको बताए। सबै प्रदेशमा आपतकालीन सामग्री भण्डार केन्द्र स्थापना गर्नेगरी विपद् जोखिमको विविधीकरण गरी सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत पूर्व सतर्कता अपनाउने र प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण र बिमामा आवद्ध गर्ने व्यवस्था बजेठमा गरिएको हो।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने, राष्ट्रिय सुरक्षा एवं प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। सीमा सुरक्षा तथा सीमा पार अपराध र तस्करी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा एकाइइको भौतिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गरिने भएको छ।
सुरक्षा निकाय रहेको स्थानलगायत अन्य सम्भावित स्थानमा विपद्को पूर्वानुमान तथा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा विपद्को पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सबै संयन्त्र तयारी अवस्थामा राखी परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।
देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउँदै नागरिकको जीउ धन र सार्वजनिक सम्पत्तीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा पेसा व्यवसाय गर्न सक्ने गरी सुरक्षाको अनुभूति गराइने उल्लेख गरिएको छ। तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली विकास गरिने, अनुसन्धान र अभियोजनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिनेलगायतका लक्ष्य सरकारले बजेटमार्फत राखेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स संस्थाका रूपमा विकास गरिने जनाएको छ। हाल प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको यस निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाउन इन्जेलिजेन्स संस्थाका रूपमा विकास गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।
हाल विभागको प्रभावकारिताको विषयलाई लिएर बेला बेलामा प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ। हालै काठमाडाैं उपत्यकामा भएका शृंंखलाबद्ध बम विस्फोटका घटनामा पूर्व जानकारी दिन असफल रहेको भन्दै विभागको भूमिकाबारे आलोचना भएको थियो। त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षाअन्तर्गत सुरक्षा निकायहरूलाई सबल सक्षम र उत्तरदायी बनाई राष्ट्र्यि सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनले जनाएको छ।
सरकारले सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको कार्य शुरु गरी दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सरोकार र चासोका विषयमा सघन छलफल गरी साझा दृष्टिकोण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्ने भएको छ।
नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जोड दिने जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने उल्लेख छ। नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै छिमेकी मित्रराष्ट्र, विकास साझेदार, श्रम गन्तव्य मुलुकलगायत अन्य सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित प्रवद्धन गरिने जनाइएको छ।
बजेट भाषणमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई देशगत र क्षेत्रगत लक्ष्य तोकी परिचालन गरिने जनाइको छ। विकास सहायता, व्यापार, लगानी, श्रम र पर्यटन प्रर्वद्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ। राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय राहदानी लागु गर्न तयारी कार्य सम्पन्न गरिने तथा विदेशी नागरिकलाई आगमनमा दिइने प्रवेशाज्ञा अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, ज्ञान, सीप, पुँजी र प्रविधिलाई नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गर्न आकर्षित गरिने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०१:१७ बिहीबार
