काठमाडौं–बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी रोक्न विदेशबाट फर्केका महिलालाई कानुनी शिक्षा दिइएको छ।

ग्रामीण भेकमा महिलालाई कानुनी ज्ञान र वैदेशिक रोजगारीका सूचना पु¥याउन पहिलो चरणमा झापा, सर्लाही, काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीका महिलालाई पारालिगल प्रशिक्षण दिइयो।

वैदेशिक रोजगारीको नाममा ग्रामीण भेकमा महिलालाई ठगी गर्ने तथा भारतीय बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पु-याउने धन्दा तीव्र भइरहेको बेला त्यस्ता महिलालाई कानुनी परामर्श दिने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलालाई पारालिगल तालिम दिइएको हो।

किओज फाउन्डेसनको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्चको आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका महिलालाई पाँच दिने पारालिगल शिक्षा दिइएको हो। तालिमका सहभागीहरूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाल, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल, जनमञ्चका सल्लाहकार तथा श्रमविज्ञ सोम लुइँटेल लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए।

कानुनी शिक्षाको अभावमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिला ठगीमा पर्ने क्रम बढेको बेला त्यस्तो पारालिगल शिक्षाले ठगी न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको सहभागीले बताए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा करिब आठ हजार युवासँग म्यानपावर र एजेन्टले तीन अर्ब २९ करोड ९४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा करिब आठ हजार युवासँग म्यानपावर र एजेन्टले तीन अर्ब २९ करोड ९४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको छ।

त्यस अवधिमा विभागले पीडितलाई भने करिब ७० करोड रुपैयाँ मात्र क्षतिपूर्ति भराउन सफल भएको छ। व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा म्यानपावर तथा एजेन्टले ठगेको भन्दै रोजगारी पीडितले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा दुई हजार एक सय ७२ वटा उजुरी विभागमा दर्ता गराएका थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा दुई हजार तीन सय ८३  पीडितले ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

आर्थिक २०७४/७५ मा दुई हजार एक सय २९ वटा ठगीका उजुरी विभागमा परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको चैत  महिनासम्म व्यक्तिगत र संस्थागत गरी एक हजार चार सय ९० श्रमिकबाट ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार छ सय ७३ रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ। सरकारले २०७२ देखि खाडीका छ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारका हकमा निःशुल्क भिसा र टिकट लागू गरेको थियो। तर, ती देश जाने कामदारले त्यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

आधाभन्दा बढी पीडित स्वदेशमै
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेमध्ये आधाभन्दा बढी स्वदेशमै हुने गरेकाले पारालिगल शिक्षाले त्यस्तो अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको सहभागीको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्दै जनमञ्चले केही समय पहिला सार्वजनिक गरेको अध्ययनले आधाभन्दा बढी पीडित स्वदेशमै हुने गरेको तथ्य फेला परेको हो।

सरकारी अधिकारीहरूले गन्तव्य मुलुकमा पीडित हुँदा न्याय दिलाउन गाह्रो भइरहेको बताउने गरेको बेला उक्त तथ्यले समस्या स्वदेशमा बढी रहेको देखाएपछि स्वदेशमै थप काम गर्नुपर्ने देखिएको हो।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर लगायतका संस्थालाई कानुन अनुसार पारदर्शी र मर्यादित रूपमा चल्नसक्ने बनाउने हो भने  ठूलो संख्याका कामदारले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो चार महिनामा पीडित हुनेको संख्या केलाउँदा ५६ प्रतिशत नेपालमै पीडित भएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ। धेरै कामदार पीडित हुने गन्तव्य मुलुकमा साउदी अरेबिया, टर्की, कतार अग्रस्थानमा छन्।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७६ ०६:०५ आइतबार