काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत र साधनले पुगेसम्म राजनीतिक प्रतिवद्धता पुरा हुने गरी पपुलिष्ट बजेट ल्याउने बताएका छन्। संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट अर्थ–राजनीतिक दस्तावेज भएकोले स्रोत र साधनले भ्याएसम्म राजनीतिक प्रतिवद्धता पुरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भएको खतिवडाले बताए। ‘राजनीतिक लोकप्रियतावाद र आर्थिक यथार्थवादको सन्तुलन रुपनै बजेट हो,’ उनले भने ‘समन्यातिक र सन्तुलित हिसावले बजेट आउने छ।’

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बजेट भनेको अर्थ राजनीतिक मिलाएर बनाउने हो। यो मिलाउन गाह्रो हुने भएकाले देशको सर्वपरी हितलाई हेरेर बजेट बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। पुपुलिष्ट बजेटभन्दा पनि बजेट निर्माण गर्दा संरचनागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले औल्याए। पकेटबाट झिकिने आयोजना रातो कितावमा पार्ने परिपाठी अन्त्य हुँदै जानुपर्छ,’ उनले भने ‘बजेटले कृषिको रुपान्तरणलाई बढी जोड दिनुपर्छ। कृषिपछि सेवा र उद्योगमा ध्यानदिनुपर्ने उनले बताए।

बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत व्यवस्थापनका ठूलो अन्तर हुँदा समस्या सिर्जना भएको बताए। बजेट विन्यास गर्दा यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ,’ उनले भने ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनहरूको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।’ न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने प्रक्रिलाले आयोजना निर्माणमा समस्या आएको सार्वजनिक खदिर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘जमिनमुनी र जमिनमाथिको आकाश कतिसम्म व्यक्तिको हुने स्पष्ट नीति सहितको बजेट आउनु पर्ने पाण्डको सुझाव दिए। उद्यमीहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिनु अत्यन्त आवश्यक छ,’ उनले भने। 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले विज्ञ अर्थमन्त्रीको ध्यान देशको सन्तुलित विकासमा जानु पर्ने बताए। बजेटमा अब समावेश हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्न, गरिबी न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले परियोजना बैंक संचालनमा ल्याएपनि परियोजना भने दर्ता नभएको बताए। वहुवर्षीय ठेक्का निर्देशिका बन्दैछ,’ उनले भने ‘अधुरा योजनाको मार्गदर्शन र सिद्धान्त बनाएर प्रक्रियामा हालिएको छ।’ परियोजना संचालन गर्ने पैसा तल्लो सरकारमा धेरै र माथिल्लो सरकारमा थोरै छ। ३५ प्रतिशत स्रोत तल पठाएकाले आयोजनामा अन्योलता आएको हो।

सांसद रामकुमारी झाक्रीले योजना एकातिर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अर्कोतिर र बजेट अर्केमा हुने गरेकोले यसमा समायोजन हुनुपर्ने बताइन्। आयोजना कार्यान्वयमा डुब्लिकेशन भएको भन्दै उनले भन्सार सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।’

अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर देशका विभिन्न १० स्थानमा गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, आयोजनाको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने, उत्पादनसँग जोडरमात्रै कृषि अनुदान दिइनु पर्नेलगायतका सुझावहरू आएका छन्।

प्रदेशगत रुपमा गरिएको छलफलमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएमको लामो र झन्झटिलो टेण्डर प्रकृया, लो विड सिष्टमले निर्धारित समयमा गुण्नस्तरीय काम हुन नसकेको औल्याइएको छ। साना ठूला सबै आयोजनालाई एउटै समयसीमा टेण्डर प्रक्रिया भएकाले आयोजनको लागतका आधारमा टेण्डर अवधि छुट्याउनु पर्ने पनि सुझाव आएको छ।

पूर्वाधारदेखि राजस्व व्यवस्थापनसम्म संघदेखि स्थानीय तहसम्म समस्या आएको अर्थ समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका क्षेत्रमा अझै स्पष्ट नभएको क्षेत्राधिकार र कराधिकारको विषयमा अझै समस्या रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। दायित्व सिर्जना भएका आयोजनमा बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र परेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार नभएका परियोजना तथा आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न, कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा कुन तहको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा जनसहभागिताको जुटाउने स्पष्ट अर्थ समितिबाट निर्णय भएर आए सहज हुने उनले बताए। कुन आयोजना कुन सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ स्पष्ट नीति सहित बजेट आउँछ,’संघले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै भएकाले एक्कै वर्ष नसके पनि पटक पटक गरी पुरा गर्ने बताए।

अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिले अर्थमन्त्रालय बजेट बनाउने पूर्वसन्ध्यामा समितिले संकलन गरेका सुझावहरू हाम्रा लागि बहुउपयोगी हुने बताए। बजेटबाट नीतिगत र योजना निर्माण दुवैतर्फको सुधारका लागि ध्यान दिनेछु,’ उनले भने।

अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर २०७६ वैशाख पहिलो सातादेखि सातै प्रदेशका विभिन्न १० स्थानमा पूर्व बजेट सम्बन्धि कार्यक्रम आयोजना गरेर सुझाव संकलन गरेको थियो। अर्थ समितिको चैत २५ गतेको निर्णयले दुई वटा उपसमिति बनाएर पूर्व बजेट छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। पूर्व बजेट छलफल उपसमितिको संयोजन पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र वहादुर कार्कीले र पश्चिम पूर्व बजेट छलफल को संयोजक पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७६ ०९:१३ बुधबार