काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने १५ औं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकले आगामी पञ्चवर्षीय योजना पास गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए। उक्त आधारपत्र स्वीकृतपछि योजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।

आधारपत्रले १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म हालको १७ प्रतिशत गरिबीलाई १३ मा झार्ने योजना बनाएको छ। १४ औं योजनाको सुरुमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत थियो भने गत आर्थिक वर्ष यस्तो गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशत थियो। १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म १४ यस्तो गरिबीको संख्या १४ प्रतिशतमा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य आधारपत्रले तय गरेको छ।

योजनाको अन्त्यसम्म १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एक साताअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्ष ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सहितको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। १५ औं योजनाको अन्त्यसम्म हालको एक हजार ४७ अमेरिकी प्रतिव्यक्ति आयलाई बढाएर एक हजार ६ सय पु-याउने सरकारी लक्ष्य तय भएको छ।

पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले यातायात, भण्डारण तथा संचारमा १८ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड खर्चिने योजना तयार भएको छ।

यो अवधिमा १५ वर्षमाथिका साक्षरतादर ९० प्रतिशत र कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर रहने छैनन्। सरकारले लक्षित विकास हासिल गर्न अबको ५ वर्षमा ९२ खर्ब ४६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। आगामी ५ वर्षमा सरकारले निर्धारण गरेकोे आर्थिक वृद्धिदर र डलर प्रतिव्यक्ति आय प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रले ५१ खर्ब ३५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ (५५.५प्रतिशत) लगानी गर्नुपर्ने खाका तयार भएको छ।

सो अवधिमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले भने ३६ खर्ब १३ करोड ३२ लाख ३२ करोड (३९.१प्रतिशत) र सहकारीले चार खर्ब ९७ अर्ब ६६ करोड(५.४ प्रतिशत) खर्च गनुपर्ने देखिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अवधारणसहित अघि सारिएको आगामी योजनाको अन्त्यसम्म कृषि क्षेत्रमा आठ खर्ब १३ अर्ब ७५ करोड लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। गैरकृषि क्षेत्रमा ८४ खर्ब ३२ अर्ब ६४ करोड लगानी गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। योजना अवधिभर उद्योगमा ३१ खर्ब ५४ अर्ब ६१ करोड, सेवा क्षेत्रमा ५२ खर्ब ७८ अर्ब दुई करोड लगानी गर्ने अनुमान सरकारले गरेको छ।

पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको सरकारले यातायात, भण्डारण तथा संचारमा १८ खर्ब ८० अर्ब ४२ करोड खर्चिने योजना तयार भएको छ। उक्त लगानीले कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, निर्माण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी उल्लेख्य वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

प्रधाममन्त्री ओलीले अबका वर्ष विकास निर्माण, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्ष भएकोले अझ बढी उपलब्धि हासिल हुनाका साथै लक्ष्यभन्दा बढी गरिबी दर घट्ने बताएका छन्। सरकारले यो अवधिमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस कदम चाल्ने चाल्ने आयोग पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारीका लागि अन्य देशमा जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्।’

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समग्र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण आवश्यक पर्ने भन्दै सरकारले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने बैठकमा उपाध्यक्ष कँडेलले बताए। उद्योग क्षेत्रमा ऊर्जाको सहज र सुलभ उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको अबलम्वन, दक्षता वृद्धि, उद्यमशीलतको विकास हुने अनुमान गरिएको छ।

५ वर्षपछि नेपालीको प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपयोग क्षमता सात सय किलोवाट पुग्नेछ। आयात निर्यात अनुपात १ः१०.५, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता जनसंख्या ७५ प्रतिशत, आधारभूत खानेपानी  विद्युत उपयोग परिवार ९९ प्रतिशत पुग्नेछ। त्यतिबेलासम्म नेपालमा एक सय १२ किलोमिटर रेलमार्ग, १५ हजार किलोमिटर लोकमार्ग कालोपत्रे हुनेछ। कृषि उत्पादकत्वको प्रतिहेक्टर २.९७ मेट्रिक टनबाट बढेर ३.९८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

‘अबको हाम्रो विकास तथ्यांकको गहन विश्लेषण, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनेछ,’ प्रम ओलीले भने। त्यसका लागि देशको भूगोल, प्रकृति, स्रोतसाधन, क्षमता र सम्भावनाका सम्पूर्ण सूचनाको राष्ट्रिय तथ्यगत विवरण तयार गरिनेछ।’ बैठक पारित गरेको उक्त आधारपत्र मन्त्रिपरिषद् पठाउने छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए पनि कार्यान्वयनमा जाने छ। आगामी आव ०७६÷७७ देखि १५ औं योजना कार्यान्वयनमा जाने छ।’ 

गत आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औं योजनाको आधारपत्रमा राखिएका लक्ष्य तथा उपलब्धि न्यून भएको बताएका थिए। आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा उनले यस वर्ष समृद्धिको आधार वर्ष भए पनि उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि प्राप्त भएको भन्दै आगामी वर्षमा विकासका कार्यले द्रुत गति लिने भएकोले निर्धारण गरेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल हुने उनले सुझाएका थिए।

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७६ १३:०५ बिहीबार