काठमाडौं– सरकारले गत चैत १५ र १६ गते आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा दुई करोड ९८ लाख खर्च भएको छ। स्थिर सरकार आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारले सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। लगानीको अभावले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न सरकारलाई धौ धौ परिरहेको छ ।
सम्मेलनका लागि सरकारी ५० सहित ७७ आयोजना सोकेसमा राखिएको थियो। सम्मेलनमा १५ वटा आयोजनामा सम्झौता भएको छ भने सोकेसका १७ आयोजनामा प्रस्ताव आएको छ। यसमा एउटै ग्रुपको चारवटा आयोजनामा लगानी गर्ने चासो (सम्झौता)व्यक्त गरिएको छ।
ठूलो अपेक्षाका साथ गरिएको लगानी सम्मेलनमा यातायात क्षेत्रतर्फ ७, ऊर्जाका ४, कृषि पूर्वाधारमा ३, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका २ र लजिस्टिकको एक परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आएको छ।
लगानीकर्ताहरूले सरकारी ५० आयोजनामध्ये ११ आयोजनामा लगानी गर्नका लागि १७ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यी आयोजनाको अनुमानित लागत अहिलेको विनिमय दरमा १२ खर्ब १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सम्मेलनका दौरान निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीच १७ आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ। १७ आयोजनको लागत करिब ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छ। सरकारी र निजी क्षेत्र गरी समग्रमा सवा १७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ।
सम्मेलनमा ४० देशका सात सय ३५ जना र ६ सय जना स्वदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए। सम्मेलनमा तीन सय भन्दा बढी विदेशी कम्पनी र एक सयभन्दा बढी स्वदेशी कम्पनीका लगानीकर्ताहरु सहभागी रह्यो ।
यसअघि २०७३ मा आयोजित लगानी सम्मेलनमा २ सय ५७ विदेशीलगानीकर्ता सहित ५ सय भन्दा बढीको सभागिता थियो । सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले १३ खर्ब ७४ अर्ब लागनी गर्ने इच्छा जाहेर गरेका थिए। त्यति बेला भएको प्रतिवद्धताको करिब २५ प्रतिशत लगानी नेपाल ल्याउने करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
देशमा प्रजातन्त्रको पुनः उदय भएपछि २०४८ सालमा पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो। त्यतिबेला देशमा प्रजान्तन्त्र आएको र खुला अर्थतन्त्रको नीति लिएको सन्देश दिन उक्त सम्मेलन गरिएको थियो भने २०७३ को सम्मेलन देशमा नयाँ संविधान आएको भूकम्पका कारण नेपाली अर्थतन्त्र स्वस्त भएकोले यसलाई उकास्ने हेतुका साथ उक्त सम्मेलन गरिएका थियो।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ १३:४४ बिहीबार
