काठमाडौ– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मिलोमतोमा कमसल घर–जग्गा धितो राखी धेरै ऋण दिएको अशंकामा राष्ट्र बैंकले निगरानी सुरु गरेको छ।

बैंक कर्मचारी र कर्जा लिने व्यक्तिको मिलोमतोमा कमसल धितोमा जथाभावी लगानी गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउन सक्ने देखिएपछि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा निगरानी बढाएको हो।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले घर–जग्गा धितोमा केही बैंकले जथाभावी लगानी गरेको सूचना आएको जानकारी दिए। उनले यस्तो कर्जा प्रवाहले वित्तीय क्षेत्रमै संकट आउन सक्ने सम्भावना भएको भन्दैे कर्जाको निगरानी सुरु गरिएको बताए।

करिब एक दशकअघि घरजग्गामा दिइएको जथाभावी कर्जाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको थियो। तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले यस्तो कर्जामा सीमा तोक्दै असुलीमा जोड दिएपछि त्यसबेला यसले ठूलो रुप लिन पाएको थिएन।

‘घर–जग्गाको धितोमा जाने ऋणले जोखिम (रिस्क) बढाएको छ,’ भट्टले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘त्यस्तो ऋणले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम नल्याओस् भनेर सचेत हुनुपरेको हो। केही बैंकको कर्जामा निगरानी पनि गर्दैछौं ’

सन २००८ मा देखिएको वित्तीय संकट पनि घर–जग्गा (रियलस्टेट) बाटै सुरु भएको प्रसंंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘त्यस्तो संकट नआओस् भनेर सचेत हुनुपरेको हो।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत फागुन मसान्तसम्म तीन खर्ब ७० अर्ब लगानी गरेका छन्। यो कुल कर्जाको करिब १३ प्रतिशत भए पनि कमसल घर–जग्गा राखेर ऋण बैंकबाट लिएका कारण समस्या आउन सक्ने सम्भावना देखेपछि राष्ट्र बैंक त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जामा निगरानी बढाएको हो।

वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म घर–जग्गा (व्यतिmगत र सामूहिक आवास)मा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन समान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेका छन्। त्यस्तो कर्जामध्ये व्यक्तिगत र सामूहिक आवासमा गरी तीन खर्ब ७० अर्ब लगानी गरेको भट्टले बताए।

‘सन्तुलित गतिमा अगाडि बढ्दासम्म राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दैन,’ उनले भने, ‘असन्तुलनका अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्ने हुँदा क्षतिबाट जोगिन अनेक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।’

सेयर बजारको उदाहरण दिँदै भट्टले भने, ‘सेयरमा लगानी गर्नुअघि नै सोचविचार गरिएको भए आजको स्थिति आउँदैनथ्यो, घर–जग्गामा पनि लगानी गर्नुअघि सोचविचार गर्नुपर्छ।’ पहिलो चरणमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले घर–जग्गामा गरेको ऋणको गुणस्तरबारे बुटबल, विराटनगर र इटहरीमा अध्ययन गर्दैछ। त्यसपछि अन्य स्थान हुँदै अन्त्यमा सबै प्रदेशमा गर्ने उसको योजना छ।

राष्ट्र बैंकले काठमाडौं उपत्याकाभित्र आवास कर्जामा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत र जग्गामा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

उपत्यकाबाहिर आवास कर्जामा धितो मूल्यांकनको ६० प्रतिशत र जग्गामा ५० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ। बैंकहरुले सामान्यतया १५ देखि २० वर्षका लागि आवास कर्जा दिने गरेका छन्। केही बैंकले ३५ वर्षसम्म दिने गरेका छन्।

‘धेरै बैंकले बढीमा २५ वर्षसम्मका लागि आवास कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन,’ एक बैंकरले भने, ‘केही वाणिज्य बैंकले ३५ वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराइरहेका छन्।’ विदेशमा पनि ३५ वर्षसम्मका लागि बैंकले आवास कर्जा उपलब्ध गराउने गर्छन्।

बैंकले आवास कर्जा १०–१२ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। सुरक्षित लगानी भन्दै बैंकले घर–जग्गामा ऋण लगानी बढाएका हुन्। ‘बैंकहरु घर–जग्गामा दिल खोलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छन्,’ एक बैंकर्स भने, ‘अझै पनि आवासीय घरमा १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा र जग्गामा १५–१६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा लगानी गर्न सक्छन्।’

घर–जग्गा शीर्षकअन्तर्गत बैंकले व्यक्तिगत रूपमा आवासीय घरजग्गा कर्जा, बिजनेस कम्प्लेक्स र आवासीय अपार्टमेन्ट, आम्दानी दिने व्यावसायिक भवन, जग्गा खरिद तथा प्लटिङ गरी चार उप–शीर्षकमा ऋण दिन पाउने व्यवस्था छ।

व्यक्तिगत रूपमा प्रदान गरिने कर्जालाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तो कर्जालाई एक करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथि र एक करोड ५० लाख  रूपैयाँभन्दा तल भनेर छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्नोे वित्तीय विवरणमा प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ। एक करोड ५० लाख रूपैयाँभन्दा तलको घर कर्जा रियल स्टेटमा गणना नहुने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ।

व्यक्तिगत घर कर्जा (होम लोन) लाई भने बैंकले प्राथमिकतामा राखेर लगानी गरिरहेको देखिएको छ। पछिल्ला वर्षमा सहरी इलाकामा बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउने सर्वसाधारणको संख्या बढेसँगै घर कर्जा बढेको हो। व्यक्तिगत घर कर्जामा आफ्नोे लगानी सुरक्षित भएकाले बैंकहरु आकर्षित भएको देखिन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संंस्थाले घर–जग्गामा जथाभावी लगानी गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउँदै आएको छ। पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेको छ।

प्रकाशित: २५ चैत्र २०७५ ०४:३५ सोमबार