काठमाडौं – सत्तारुढ दलका सांसद नै मलेसिया कामदार पठाउने भेन्डर हात पर्ने धन्दामा लागेको पाइएको छ। नौ महिनादेखि बन्द मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने आसमा बेरोजगार युवा रहेको बेला सांसद र पहुँचवाला व्यवसायीको लबिङले मलेसिया रोजगारी खुल्नमा ढिलाइ भइरहेको तथ्य फेला परेको हो।
मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था हात पार्न नेपालमा बसेर सम्भव नभएपछि सांसद एलपी साँवा लिम्बु र म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी दुई दिनदेखि मलेसियामा पुगेर लबिङ गरिरहेका छन्। काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावास स्रोतका अनुसार लिम्बु र पुरीको टोलीले मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेट गरी नेपालमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको दाबी गर्दै भेन्डर हत्याउने प्रयास गरेका छन्। तर, सोही मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारी (एमओयू) मा मलेसिया रोजगारीमा पुरानै संयन्त्र कायम हुने दुई देशका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरिसकेकाले परिवर्तन हुन नसक्ने जवाफ दिएको दूतावास स्रोतले बतायो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाहरू भिएलएन÷ओएससी, बायोमेट्रिक, माइग्राम्स तथा आइएससी नामक संस्थाले अतिरिक्त रकम लिएको भन्दै ती संस्थालाई मुद्दा लगाएको थियो। मन्त्रालयले ती संस्थाले अतिरिक्त शुल्क लिएको दाबी गरे पनि मलेसियाले भने दुई देशको स्वीकृतिमा ती संस्थाले काम गर्दै आएको जानकारी दिइसकेको छ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण ३७ वटा मेडिकलले गर्दै आएका छन् भने मलेसिया जानेको राहदानी संकलनको प्रक्रिया भिएलएन–ओएससीमार्फत हुँदै आएको छ। त्यस्तै अध्यागमन सुरक्षाको जाँच आइएससी भन्ने संस्थाले पाएको छ। त्यसले मलेसिया जाने कामदारले मलेसियामा आपराधिक काम गरे–नगरेको पत्ता लगाउन औंठा छाप लिने गर्छ।
सांसद एलपी साँवा लिम्बु र म्यानपावर व्यवसायी रघु पुरी दुई दिनदेखि मलेसियामा पुगेर भेन्डर हात पार्ने लबिङमा ।
दुई देशबीच भएको एमओयूमा मलेसिया कामदार जाने संयन्त्र पुरानै हुने समझदारी भए पनि मन्त्रालयले मलेसिया सुचारु गर्ने निर्णय नगर्दा एकपछि अर्कोले भेण्डर हत्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। पहिलादेखि नै काम गर्दै आइरहेका संस्थाका सञ्चालकले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई मलेसियाको काम दिन खोज्दा मलेसिया रोजगारी सुचारु हुन ढिलाइ भइरहेको बताउने गर्छन्।
सांसद नै भेन्डर हत्याउने धन्दामा लागेपछि मलेसियन अधिकारीहरू अचम्ममा परेको दूतावासका एक अधिकारीले बताए। ‘सांसदजस्तो व्यक्ति नितान्त व्यापारिक उद्देश्यका लागि लबिङ गर्दै मन्त्रालय चाहार्लान् भनेर कसैले पनि सोचेका थिएनौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीति र व्यापार के हो छुट्ट्याउन नसक्ने व्यक्ति पनि सांसद हुँदा रहेछन्।’
लिम्बु सांसद हुनुअघि म्यानपावर व्यवसायी थिए। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि सांसद लिम्बु मलेसियाको भेन्डर हत्याउने धन्दामा लागेपछि अचम्ममा परेका छन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पूर्वअध्यक्षले सांसदजस्तो व्यक्ति भेन्डर हत्याउने धन्दामा लाग्नु लाजमर्दो भएको प्रतिक्रिया दिए। ‘सांसद लिम्बु यस्तो धन्दामा लाग्नु अनुचित हो र त्यो मान्य हुन सक्दैन,’ उनले भने।
म्यानपावरको वास्तविक अवस्था बुझेको व्यक्ति सांसद हुँदा सुधारको प्रयासमा जुट्नुपर्नेमा उल्टै कमाउ धन्दामा लाग्दा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र कहिलै पनि सुधार हुन नसक्ने व्यवसायी बताउँछन्। एमओयूमा नेपालले मलेसिया रोजगारीमा पुरानै संयन्त्र कायम रहने सहमति गरेपछि रोकिएको रोजगारी सुरु नहुँदा धेरैले मन्त्रालयको नियतमा प्रश्न गरिरहेका छन्।
जेठ २ गतेअघिसम्म मलेसिया रोजगारीको सबभन्दा ठूलो गन्तव्य थियो। मासिक सरदर सात हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे। त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब ३० प्रतिशत थियो। नौ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी बन्दकोे असर अर्को वर्षको रेमिट्यान्समा पर्ने अर्थविद बताउँछन्। मन्त्रालयले ठगी आरोप लगाएका संस्थालाई अदालतले सफाइ दिने क्रम जारी छ। ती संस्थाले लिने शुल्क मन्त्रालयले नै तोकेको थियो।
कानुन व्यवसायी सरकारले ठगी आरोप लागेका संस्थालाई कारबाही गर्ने हो भने विगतमा ती संस्थालाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिने मन्त्री र कर्मचारी पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताउँछन्। मन्त्रालयले ती संस्थालाई अनुमति दिने कुनै पनि मन्त्री र कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएको छैन।
एमओयूपछि मलेसियाले तीनपटक परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई मलेसिया रोजगारीको संयन्त्र पुरानै रहनेसमेत प्रस्ट पारिसकेको छ। यसका बाबजुद केही व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेपछि मलेसिया रोजगारी सुरु नसकेको पीडित बताउँछन्। नौ महिनादेखि मलेसिया जाने पखाईमा रहेका सर्लाही, हरिवनका रामु यादव मलेसिया रोजगारी सुचारु नहुँदा सरकारले मलेसियासँग गरेको एमओयूकै बारेमा प्रश्नचिह्न खडा भएको बताउँछन्।
‘युवालाई मलेसिया पठाउन बन्द गर्ने हो एमओयूको किन आवश्यकता परेको हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यहाँ गरिब युवालाई फाइदा होइन कसरी उनीहरूलाई हतियार बनाउन सकिन्छ भन्ने धन्दा मौलाइरहेको छ।’ कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाका मन्त्रीले गरेको एमओयूमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ। कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले बेहोर्ने सहमति भइसकेपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु नहुनुमा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको अनुमान छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०६:३९ शुक्रबार
