काठमाडौं - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका बाँकी कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आगामी लक्ष्य र कार्ययोजना पारित गरेको हो।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ भित्र प्रथम किस्ता लिएका सबै लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण चालु आवभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्प गएलगत्तै पुनर्निर्माण भएका घरहरुलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रकृया सहज बनाएर अघि बढ्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यस्तै, आगामी लक्ष्य अनुसार गुनासो सुनुवाइ, भूमिहिन, जोखिम वर्ग, एकीकृत बस्ती र परम्परागत बस्तीसँग सम्बन्धित लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण आव ०७६/७७ भित्र सम्पन्न गरिनेछ। गुनासो सुनुवाई र पुनः सर्वेक्षण कार्य आव ०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकभित्र सम्पन्न गरी बाँकी सबै लाभग्राहीलाई आव ०७५/७६ भित्रै पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराइनेछ।

यस्तै जोखिमयुक्त बस्ती तथा घर स्थानान्तरणको काम लक्ष्य एवं कार्ययोजना अनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था आव ०७५/७६ भित्रै गरिनेछ। त्यस्तै आव ०७५/७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६/७७ भित्र शत प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। एकीकृत बस्ती विकासअन्तर्गत आव ०७५/७६ भित्र ५० वटा र आव ०७६/७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृत गरिनेछ। जोखिम वर्ग लाभग्राहीलाई थप ५० हजार अनुदानसहित घर निर्माण कार्य आरम्भ आव ०७५/७६ भित्र गरिनेछ भने आव ०७५/७६ भित्र ४० प्रतिशत र आव ०७६/७७ भित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणतर्फ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण चालू आवमा ७० प्रतिशत, आव ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणतर्फ चालू आवमा ६५ प्रतिशत, आव ०७६/७७ भित्र ८० प्रतिशत र आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकभित्र शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारी भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आवमा ७५ प्रतिशत, आव ०७६/७७ भित्र ९० प्रतिशत र आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माणतर्फ चालू आवमा ६० प्रतिशत, आव ०७६/७७ भित्र ९५ प्रतिशत र आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणतर्फ चालू आवमा ५० प्रतिशत, आव ०७६/७७ भित्र ७५ प्रतिशत र आव ०७७/७८ को प्रथम चौमासिकमा शतप्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सामाजिक आर्थिक पुनस्र्थापनामा सबै स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकसमक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने र भूकम्पका कारण अंगभंग भएका, अपांग, एकल परिवार, वृद्धवृद्धा तथा घरबारविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक पुनस्र्थापना  सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पारित भएको छ।

पुनर्निर्माणको दिगोपना र हस्तान्तरण कार्यका लागि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी ज्ञान, सीप र अनुभव सम्बन्धित तहको सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने, भूकम्पसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संग्रहालय तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना सम्बन्धी गृहकार्य अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ। बैठकले प्राधिकरणमा हाल रहेको सूचना प्रणालीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्य पारित गरेको छ। त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् जोखिम नक्सांकन कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई स्थानीय तहको भू–उपयोग योजना एवं योजना तथा भवन मापदण्ड तयारीका आधारका रूपमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवं नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संघीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायत लक्ष्य पारित गरेको छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७५ ०४:५० शुक्रबार