काठमाडौं - असारमा सर्वसाधारणले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको थियो। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले उपत्यकाभित्र करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु भेटिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
यसपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही पानी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन टोलीले केही उद्योगलाई कारबाही समेत ग-यो। तर, अहिले फेरि जारको पानीमा समस्या उस्तै देखिएको जानकार बताउँछन्।
हेर्दा सामान्य लाग्ने तर सर्वसाधरणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने जारको पानी बजारमा जताततै रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ। ‘पानीमा पिएच, धमिलोपन, आइरन, आर्सेनिक, क्याडमियम, मर्करी, कोलिफर्म, इकोलाई जस्ताको तस्तै छ,’ उपझोक्ता अनुसन्धान अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘बजार अनुगमन पूर्ण रुपमा रोकिएको छ। पानी जस्तो महŒवपूर्ण पेय शुद्ध कहिले हुने ? उपभोक्ताले कहिले शुद्ध पानी पिउन पाउने ?’
पानी उद्योग सेटिङमा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ थियो। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति सरकार गैरजिम्मेवार रहेको अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ।
बजारमा गएका ९० प्रतिशत जार कुच्चिएको, जार एउटा कम्पनीको र ट्याग अर्को कम्पनीको भेटिन्छ। बिर्कोमा सिलबिनानै जारको पानी बजारमा पुगेको छ। कतिपय जारको बिर्को फुटेको जस्ता समस्या जस्ताको तस्तै रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ।
जारको पानी पिउनयोग्य हुनका लागि पिएच ६.५ देखि ८.५ बीचमा हुनुपर्छ। तर, १२ प्रतिशत जारमा ६.५ भन्दा कम भएको पाइन्छ। पिएच कम हुँदा पानीको स्वाद हुँदैन। यसबाट हात चिलाउने, रुघाखोकी, ज्वरो आउने समस्या हुन्छ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जारको पानी नै भनेर अनुगमन नभएको बताए। ‘अनुगमन भइरहेको छ तर, रिपोर्ट नै आउने गरी अनुगमन हुन सकेको छैन,’ प्रवक्ता वस्तीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले डिभिजिन कार्यालय व्यवस्थापन हुँदैछ। अनुगमन दैनिक नभए पनि विभिन्न निकायले गरिरहेका छन्।’ प्रवक्ता वस्तीले पानीको अनुगमन विगतको तुलनामा न्यून भएको स्वीकार गरे।
यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा अहिले प्रभावकारी अनुगमन नभएको बताए। ‘स्थानीय, प्रदेश र विभागसँगै मन्त्रालयबीच अनुगमको विषयमा समन्वय नहुँदा बजार अनुगमन थप अन्योलमा परेको छ,’ उनले भने।
नास्टले गत आर्थिक वर्षमा धारा, इनार र ट्यांकर गरी सात सय ५८ नमूना परीक्षण गरेको थियो। त्यसमध्ये ७८ प्रतिशतमा कोलिफर्म पाइएको थियो। यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले ठगी रोक्न सफा पिउनयोग्य पानी र अयोग्य पानीको ट्यांकरमा छुट्टाछुट्टै स्टिकरको व्यवस्था गरेको थियो।
सरकारले प्रमाणित गरेको स्टिकर ट्यांकरमा अनिवार्य टाँसेरमात्रै उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस विषयमा पनि सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन।
जार उद्योगलाई खाद्य प्रविधि र ट्यांकरलाई उद्योग विभागले लाइसेन्स दिने गरेका छन्। तर, लाइसेन्स दिएपछि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने खाद्य प्रविधि र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काम चलाउ मात्रै गरेका छन्।
‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका २०७४’ बनेको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रशोधित पिउने पानीको उत्पादन र बिक्री–वितरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याए पनि लागू भएको छैन।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०२:३९ बुधबार
