२६ श्रावण २०७७ सोमबार
अर्थ

सिक्टा भ्रष्टाचारमा ‘राजनीतिक मलजल’

सिक्टा सिचाँइ अायाेजनाकाे हेडवक्र्स तस्बिर : नागरिक

नेपालगन्ज - राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६१/०६२ सालमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै सत्तासीन दल र विभागीय मन्त्रीले आयोजनामा आ–आफ्नो अनुकूलका प्रमुख (निर्देशक) तथा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको विकास भयो।

सत्तासीन दलका केन्द्र र जिल्लाका नेतादेखि विभागीय मन्त्रीले आयोजनालाई ‘दुहुनो गाई’ जस्तै बनाए। नेता र मन्त्रीले आयोजनाको स्रोतसाधनमा आँखा लगाउने, बजेट चलाउने, आफू निकट ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाउने, आफन्त तथा कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने तथा सवारीसाधन र इन्धन दुरुपयोग गरिरहे। यसै कारण आयोजना अनियमितताको दलदलमा फस्न गएको स्थानीय बताउँछन्।

‘अख्तियारले आयोजनाको काम सुरु भएपछि हालसम्मका विभागीय मन्त्री, स्रोतसाधन प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल र सांसदलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

सिक्टा नहर निर्मित क्षेत्रका स्थानीय तथा जिल्लाका सरोकारवाला निकाय यस आयोजनामा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा ‘राजनीतिक मलजल’ले काम गरेको बताउँछन्। ‘सिक्टामा भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण नै राजनीतिक मलजल हो,’ राप्तीसोनारी–९, ढकेरीका स्थानीय श्रीधर उपाध्याय भन्छन्, ‘राजनीतिकै कारण सिक्टाको हालत खराब भएको कुरामा दुईमत छैन।’ नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेतासमेत रहेका उपाध्याय राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना निर्देशक फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले नै सिक्टामा भ्रष्टाचारको बीजारोपण भएको दाबी गर्छन्।

सिक्टामा साढे आठ अर्ब बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदातासहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। २१ जनामा राप्रपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे पनि छन्। उनी आयोजनाको नहर निर्माणको ठेक्का पाएको सिटिसिई कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीको प्रमुख हुन्। यसै आधारमा उनीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको हो। सिक्टामा भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोग गर्ने दलका नेता एवं विभागीय मन्त्रीहरूलाई पनि अख्तियारले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपाध्यायको तर्क छ।

पचास क्युमेक्स क्षमताको भनिएको पश्चिम मूल नहरले परीक्षणका क्रममा ४–५ क्युमेक्स पानी पनि थेग्न सकेको छैन। कमसल निर्माण हुँदा पटकपटक नहर भत्किने समस्या दोहोरिएको उपाध्याय बताउँछन्। परीक्षणका क्रममा पहिलोपटक २०७३ असार १४ गते ढकेरीस्थित झिझरी खोला र दोस्रोपटक २०७५ साउन ७ गते ढकेरीकै चंगाई नाला नजिक सिक्टाको पश्चिम मूल नहर भत्केको थियो। बाँकेको अगैयामा रहेको हेडवर्कर्सदेखि १७.७ किलोमिटरसम्मको पहिलोखण्ड र १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको संरचना अत्यन्त जीर्ण बनेको छ। उक्त खण्डको निर्माण ठेकेदार सिटिसिई कालिका कन्सट्रक्सन कम्पनीले गरेको थियो।

आयोजना मूल नहर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेपछि क्रमशः भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सरोकारवालाको बुझाइ छ। सुरुको चरणमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कृष्णराज तिमिल्सिना आयोजनाको निर्देशक भए। उनीपछि सर्वदेव जैसवाल निर्देशक बने। सरकार फेरबदललगत्तै दिलीप कार्कीले निर्देशकको जिम्मा पाए। उनलाई पनि हटाएर सरोज पण्डितलाई निर्देशक बनाइयो। सरकार र मन्त्री फेरबदलसँगै आयोजनाको निर्देशक फेरिने क्रमले पनि निरन्तरता पायो।

पण्डितको पालामा सिक्टाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता छताछुल्ल भयो। आयोजना कार्यालयका अनुसार मूल नहरको १७.७ देखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रोखण्ड उनकै पालामा निर्माण भएको हो। ‘राजनीतिक मलजल’ भएकै कारण सिक्टामा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गयो। पण्डितकै पालामा पहिलोपटक नहर परीक्षण गर्दा २०७३ असार १४ गते ढकेरीस्थित झिझरी खोलाछेउमा भत्कियो। त्यसपछि बल्ल भ्रष्टाचारका कारण कमसल काम भएको बाहिर आयो। नहर भत्केपछि छानबिन गर्नुको साटो तत्कालीन सरकारले पण्डितलाई सिँचाइ विभागको महानिर्देशक बनायो।
पण्डितपछि रमेश बस्नेत आयोजना निर्देशक भएर आए। उनले काम गरिरहेका बेला मन्त्री फेरिएपछि महेश्वरनरसिंह केसीलाई निर्देशक बनाएर पठाइयो। सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै रमेश बस्नेतलाई दोस्रोपटक निर्देशकको जिम्मेवारी पाए। बस्नेतको पालमा नहर परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते चंगाई नालानजिक भत्कियो। उनले ठेकेदारलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउने काम गरे। त्यसपछि बस्नेतलाई मन्त्री पुनले अन्यत्रै सरुवा गरेर चोख्याउने प्रयास गरे। अहिले आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद नेपाल छन्। उनले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गरिरहेका छन्।

गलत राजनीतिक संस्कार हाबी हुँदा आयोजनामा भ्रष्टाचार मौलाएको सिक्टाकै कर्मचारी बताउँछन्। ‘सुरुदेखि नै आयोजनामा गलत राजनीतिक संस्कार हाबी भयो, त्यसैको परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार मौलायो,’ एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘गलत राजनीतिक संस्कारकै कारण अहिले कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुप-यो।’ अख्तियारले आयोजनाको काम सुरु भएपछि हालसम्मका विभागीय मन्त्री, सिक्टाको स्रोत, साधन प्रयोग गर्ने राजनीतिक दल र सांसदलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने ती कर्मचारी बताउँछन्। ‘विगतमा जसले सिक्टालाई दुहुनो गाई जस्तै बनाए, भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न मलजल गरे उनीहरू नै अहिले शिर ठाडो बनाएर हिँडिरहेका छन्, उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ती कर्मचारीले भने।

आयोजनाको ४५.२५० किलोमिटर पश्चिम (दायाँ) मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर तथा साढे ५३ किलोमिटर पूर्वी (बायाँ) मूल नहरमार्फत राप्तीपारीको ९ हजार हेक्टर क्षेत्र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ। सुरुमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान थियो। तर, दोस्रो गुरुयोजनामार्फत लागत खर्च र कामको परिमाण बढाएर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भित्र सिक्टाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने सरकारको अनुमान छ।

नहरको विस्तृत अध्ययन गर्न माग
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर निर्मित क्षेत्रका स्थानीयले भ्रष्टाचार र अनियमितामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही सँगसँगै नहर पुनर्निर्माणका लागि विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राप्तीसोनारी–९ का वडाअध्यक्ष महावीर ओलीले भ्रटाचार मुद्दा अगाडि बढेपछि दोषीलाई कारबाही हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताउँदै भने, ‘सिक्टालाई दिर्घकालसम्म टिकाउन सरकारले फेरि विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी काम थाल्नुपर्छ।’ उनले मूल नहरको संरचना जताततै जीर्ण अवस्थामा पुगेको बताए।

पूर्वसांसद एवं स्थानीयवासी अशोक रोकायले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा बलियो हिसाबले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताए। ‘जहाँ बढी मात्रामा कमजोर छ, त्यहाँ बलियो हिसाबको अन्डरग्राउनड नहर निर्माण गरियो भने दिर्घकालसम्म टिकाउ होला,’ उनले भने।

अर्का स्थानीय श्रीधर उपाध्याय पनि जीर्ण नहरलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अब पनि हावादारी रुपले काम गर्नु हुँदैन, विज्ञटोलीको रायसुझाव लिएर गरियो भने सफल होला।’अस्ट्रेलियाली विज्ञटोलीले केही दिनअघि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निरीक्षण गरेको छ। आयोजनाको पश्चिम मूल नहरमा घुलनशील माटोका कारण समस्या उत्पन्न भएको भनिएपछि उक्त टोली निरीक्षणमा आएको हो।

घुलनशील माटोका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न अस्ट्रेलियाका माटोविज्ञ अब्बल मानिन्छन्। सिक्टाको ‘आइसिबी–२’ ठेक्काअन्तर्गत निर्मित १७.७ किलोमिटरदेखि ३५ किलोमिटरसम्मको दोस्रो खण्डमा घुलनशील माटो पनि नहर निर्माणमा समस्याको एउटा कारक बनिरहेको छ। उक्त क्षेत्रको बालापुरदेखि ढकेरीको झिझरी खोलासम्मको करिब पाँच किलोमिटर भागमा घुलनशील माटो बढी मात्रामा प्रयोग भएको आयोजना कार्यालयले बताउँदै आएको छ। घुलनशील माटोले उत्पन्न समस्या समाधानमा अस्ट्रलियाली विज्ञटोलीले आयोजना कार्यालयलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। दुई सदस्यीय अस्टे«लियाली विज्ञटोलीले अगैयामा रहेको हेडवर्कर्ससहित बालापुर र ओभरी गाउँ क्षेत्रमा पश्चिम मूल नहर निरीक्षण गरेको आयोजना निर्देशक कृष्ण नेपालले जानकारी दिए।

प्रकाशित: २ पुस २०७५ ०६:४४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App