७ आश्विन २०७७ बुधबार
अर्थ

‘धरातल नबुझेको हल्का टिप्पणी’

सरकारले पछिल्लो चार आर्थिक वर्षका बजेटमा राखिएको राजस्व, साधारण खर्च र वैदेशिक ऋणको लक्ष्य। स्रोत : चार आवको बजेट

काठमाडौं - मुलुकले पूर्वाधारका आयोजना बनाउन वैदेशिक ऋणमा भर पर्नुपरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले उठाउने राजस्वले चालु खर्च धान्न धौ–धौ भएको पनि धेरै भइसकेको छ। मुलुकमा सानोतिनो दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप भए सर्वसाधारण जनतालाई सहयोग गर्न विदेशी मुलुक र दातृ निकायलाई गुहार्नु परिरहेको छ। ठूला परियोजनामात्र होइन जनचेतनाका कार्यक्रममा पनि सरकारले विदेशी ऋण प्रयोग गर्दै आएको छ। 

आफूले केही गर्न नसकेपछि २–४ वर्षको अन्तरालमा सरकारले विदेशी मुलुक र संस्थालाई बोलाएर लगानी सम्मेलन गर्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकार यस्तो सम्मेलन गर्न कस्सिएको छ। यही बेला सरकारको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी ऋण लिने पक्षमा आफू नभएको बताइरहेका छन्। गत साता राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी ऋण लिएर विकास गर्ने पक्षमा आफू नभएको बताउँदै बिनाब्याज पाए पनि ऋण लिन नहुने धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै विदेशी ऋण नलिई मुलुकका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन सकिएला ? स्वदेशी पुँजी प्रयोग गरेरमात्र सरकारले लिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सम्भव होला ? राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने फास्टट्र्याक, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग लगायत सरकारले अगाडि सारेका ‘मेगा प्रोजेक्ट’ निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी पर्याप्त छ ? संसारका अन्य गरिब मुलुकले वैदेशिक ऋण प्रयोगबिनै उन्नति गरेका हुन् ? 

प्रधानमन्त्री ओलीको विदेशी ऋण नलिने धारणाले यस्ता अनगिन्ती प्रश्न उब्जाएका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हालेका अर्थविद्हरु ओलीको भनाइलाई मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे ‘यथार्थ धरातल नबुझी गरेको हल्का टिप्पणी’ भन्छन्। उनीहरुले अन्य पक्षलाई नकेलाएर एक दशकयताको मुलुकको राजस्व आम्दानी र खर्चको अवस्था हेरेमात्र पनि विदेशी ऋणको आवश्यकता कति छ भन्ने छर्लंग हुने बताउँछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् शंकरप्रसाद शर्मा उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न वैदेशिक ऋण अपरिहार्य रहेको बताउँछन्। ‘अहिले रेमिटेन्सबापत आउने मुद्राको विनिमय दर उच्च हुँदा हामीले फाइदा लिइरहेका छौं। तर, वैदेशिक अनुदान निकै कम आइरहेको छ। अनुदान द्विपक्षीय सम्झौताबाट आउने हो। त्यसरी आउने अनुदान प्रायः सामाजिक, चेतनामूलक र सुशासनका क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ,’ अर्थविद् शर्माले भने, ‘ठूला परियोजना र पूर्वाधार विकासका लागि विदेशी ऋण नलिई सुख छैन।’ विकासका खास काम ऋणबाटै भइरहेको उल्लेख

गर्दै उनले स्वदेशी स्रोतले मात्र विकासको काम गर्न नसक्ने धारणा राखे। ‘हामी मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई दोहोरो अंकमा पु-याउने कुरा गरिरहेका छौं। निजी क्षेत्रलाई समेट्दा पनि स्वदेशी स्रोतबाट ८–९ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन,’ शर्माले भने, ‘पाँच प्रतिशत मुनिको आर्थिक वृद्धिमै रहने हो भनेमात्र विदेशी ऋण नलिने भन्नुपर्छ।’

अर्का अर्थविद् पोषराज पाण्डे पनि विदेशी ऋण नलिई मुलुकको विकास सम्भव नहुने बताउँछन्। विदेशी ऋण नलिई विकास गर्छु भन्नु ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गहिरिएर नबुझी गरिएको टिप्पणी’ भएको उनी बताउँछन्। ‘जनताबाट मात्र ऋण लिएर चलाउँछु भन्ने हो भने गलत अर्थतन्त्रको अभ्यास हुन जान्छ। नेपालभित्रको स्रोत सरकारले लिइदिने हो भने निजी क्षेत्रले आवश्यक पुँजी कहाँबाट जुटाउने,’ अर्थविद् पाण्डेले भने, ‘सरकारले विदेशी ऋणलाई अछुत बनाउनु हुन्न। निश्चित सीमामा रहेर ऋण लिनुपर्छ।’ विदेशी ऋणलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप परिचालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

अर्थविद्हरुले भनेजस्तै विगत चार वर्षयताको बजेटलाई हेर्दा विदेशी ऋणको अंक क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। यो वर्ष सरकारले चालु खर्च आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दा राजस्व जम्मा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा वैदेशिक अनुदान र आन्तरिक ऋण लिएरमात्र पूर्वाधारका योजना बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा अर्थविद्हरुले भनेजस्तै ‘यथार्थ धरातल’ नबुझेको भन्ने देखिन्छ।

चालु आवमा मात्र होइन पछिल्ला तीन वर्षको यथार्थ पनि चालुकै हाराहारीमा छ। आव ०७२/७३ को बजेटमा चार खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा साधारण खर्चतर्फ विनियोजित बजेट चार खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। उक्त बजेटमा अपुग स्रोतमध्ये ९४ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखिएको थियो।त्यसपछिका दुई आवको बजेटमा पनि वैदेशिक ऋणको लक्ष्य क्रमशः बढेका छन्। आव ०७३/७४ र ०७४/७५ को बजेटमा वैदेशिक ऋणको लक्ष्य क्रमशः एक खर्ब ९५ अर्ब र दुई खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो। ती आवमा पनि राजस्व लक्ष्य साधारण खर्चभन्दा कम देखिन्छ। आव ०७३/७४ मा राजस्व लक्ष्य पाँच खर्ब ६५ अर्ब र साधारण खर्च ६ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी, आव ०७४/७५ को बजेटमा राजस्व लक्ष्य सात खर्ब ३० अर्ब र साधारण खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ छ। यी तथ्यांकलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो वैदेशिक ऋण नलिई विकास गर्न सम्भव देखिँदैन।

अर्थविद् शर्मा वैदेशिक ऋण नलिने भन्दा पनि ऋणको रकमलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘अहिले ऋणको भार कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र छ, त्यसैले हामी एकदमै सहज स्थितिमा छौं,’ शर्माले भने, ‘ऋण लिएर अधिकतम प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। ऋणको रकम जथाभावी लगानी गर्नहुन्न।’ मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पु(याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। एफडिआई आउने वातावरण र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अर्थविद् शर्माको सुझाव छ।

 

प्रकाशित: १ पुस २०७५ ०६:५२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App