रुपन्देही - पूर्व पश्चिम (मेची महाकाली) विद्युतीय रेलमार्गले बुटवल बजार क्षेत्रमा कम भन्दा कम क्षति गराउने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन सर्वे भइरहेको छ । रेल विभागले बुटवल लमही खण्डको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनका लागि अहिले सर्वे गरिरहेको हाे । 

बुटवलमा रेल्वे स्टेशन समेत हुने भएकाले यहाँ बस्तीमा क्षति हुने भन्दै सर्वसाधरण त्रसित भइरहेकाले बजार क्षेत्रका जग्गा तथा संरचनामा कम भन्दा कम क्षति गराउने गरि अध्ययन कार्य अगाडि बढाएको रेल विभागले जनाएको छ । कार्तिकको दोस्रो सातादेखि बुटवल क्षेत्रमा परामर्शदाता कम्पनी चिनियाँ रेल्वे सियून डिजाईन एण्ड सर्वे गुप्रले इएमएमसंगको सहकार्यमा माटो परीक्षण गरेको छ । 

बुटवल बजारदेखि तिनाउ खोला पारिसम्म पुलमाथिबाट रेल सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको रेल, मेट्रोरेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाका सिनियर इञ्जिनियर अमन चित्रकारले बताए । ‘बुटवल बजारका जमिन र भौतिक संरचनामा निकै कम क्षति गराउने गरी परामर्शदाता कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बुटवलमा पुल बनाएर तिनाउ पारिसम्म रेलमार्ग बनाउने गरि अध्ययन टोलीले काम गरेको छ । रेल विभागले चिनियाँ परामर्शदाता कम्पनीलाई बुटवल बजारमा कम भन्दा कम क्षति गराउने गरि सर्वेका लागि बुटवल उपमहानगरलाई सहयोग गर्न कार्तिक ६ गते पत्रचार गरेको थियो । 

मेची महाकाली रेलमार्ग निर्माणका क्रममा पर्ने घर, जग्गा, विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, मठ, मन्दिर, पाटी पौवा, बगैँचा, रुखको क्षतिपूर्ति के कस्तो पाइने वा नपाइनेबारे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चासो देखाउन थालेका छन । बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बुटवल बजार क्षेत्रका जग्गा र भौतिक संरचनालाई कसरी जोगाएर रेल मार्ग बनाउने भन्नेमा ध्यान दिइने बताए । उनले सर्वेमा आउने टोलीसँग छिट्टै छलफल हुने भएकाले ‘रेलमार्गलाई वैज्ञानिक, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउनसमेत उपमहानगरले ध्यानआकर्षण गराउने बताए । ‘बुटवललाई कम भन्दा कम क्षति गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ,’ नगरप्रमुख सुवेदीले भने । 

मेची महाकाली रेलमार्गअन्तर्गत अहिले बर्दिबास–सिमरा खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा महोत्तरीको बर्दिबासदेखि सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको खण्डमा ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । अहिले बुटवल विन्दुदेखि पश्चिम गड्डाचौकीसम्मका लागि डिपिआर बनाउने काम भइरहेको छ । बुटवल लमही खण्डको डिपिआर अन्तिम चरणमा छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भएपनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ । 

बुटवल–लमही, लमही–कोहलपुर, कोहलपुर नेपालगञ्ज–सुक्खड, सुक्खड–गड्डाचौकी खण्डहरुमा चिनियाँ र कोरियन कम्पनीहरुले सर्वे गरिरहेका छन । बुटवलदेखि लमही १०५ किलिमिटर, लमही– कोहोलपुर, नेपाल– सुख्खड ११२ किमि र सुख्खड गड्डाचौकी ९० किमि छ । यसमध्ये सुख्खड, गड्डाचौकीसम्मको डिपिआर भने तयार भइसकेको छ । बुटवलदेखि कोहलपुरसम्मको रेलमार्गका लागि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा तीव्र गतिको बुलेट रेल नै कुदाउने योजना सरकारको छ । रेलमार्गको निर्माण जतिसक्दो छिटो सक्ने भनिए पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ। पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरु भएको थियो । 

रेल विभागले अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन क्षेत्रमा पनि कम क्षति गराउने गरि डिपिआर बनाएको छ । सरकारले रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएपनि पर्याप्त बजेट नहुँदा कामले तिव्र रुप भने लिन सकेको छैन ।मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना अन्तर्गत २० वर्षभित्रमा चार हजार किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । 

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७५ ०६:०४ सोमबार