काठमाडौं - सतारुढ दलकै सांसदले सरकारको बजेटरी प्रणाली पारदर्शी नभएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिसभा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले एलएमबिएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा सम्बन्धित मन्त्रीले एकलौटी रुपमा आयोजना हाल्ने गरेको भन्दै उक्त प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

सरकारले लागू गरेको यो प्रणालीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आफू मातहत सञ्चालन हुने कार्यक्रम ‘इन्ट्री’ गरेपछि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रम मात्रै बजेटमा पथ्र्यो । अहिले एलएमबिएसमा इन्ट्री भएपछि आयोगको स्वीकृति लिइराख्नु पर्दैन । यसले सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीलाई आफूखुसी कार्यक्रम पार्न सजिलो बनाएको सांसद पाण्डेको भनाइ छ।

यो प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रीले चाहेका क्षेत्रमा मात्र आयोजना पार्ने प्रवृत्ति बढेको र योजना आयोगलाई कुनै जानकारी नदिइने गरेको उनको आरोप छ । ‘पहिले आयोजनाको स्वीकृति योजना आयोगबाट लिइन्थ्यो । कमसेकम सांसदहरुले हेर्न पाउँथ्यो । अहिले कहीँ पनि जानु नपर्ने, मन्त्रीको एकाधिकार हुँदो रहेछ,’ आइतबार संसदको अर्थसमिति बैठकमा सांसद पाण्डेले भने, ‘मन्त्रीले एकलौटी गरेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना हाल्दियो, कानुनले यही भनेको छ भनिदिए पुग्ने ?’ मन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मन्त्रीको क्षेत्रमा विकास भएपछि समग्र मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने धारणा बनाउने हो भने त्यही काम गरौं । होइन भने यो रोक्नुपर्छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एलएमबिएस भन्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ ।’ यसमा थप स्पष्टीकरण चाहिए दिन तयार रहेको उनले बताए।

सांसद पाण्डेले संघीय सरकारले तल्लो तहलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेटमा ठूला परियोजना संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र साना परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवधारणा राखिएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘तर अहिले पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजनासमेत संघीय सरकारले नै राखेको छ । यो बजेटमा आफैंले बोलेको कुराविपरीतको काम भएको छ।’

सतारुढ दलकै अर्का सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि एलएमबिएस प्रणालीबाट मनोमानी आयोजना थप्ने र संशोधन गर्ने काम भइरहेको बताए । यसले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ  । ‘संसदलाई थाहै नभएका आयोजना पनि बीचबीचमा थप्ने गरिएको देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘बजेट आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि एलएमबिएसमा कार्यक्रम संशोधन भइरहेको सुनेको छु । अहिलेसम्म संशोधन भइरहने अनि कार्यान्वयन चाहिँ कहिले हुन्छ ?’ पौडेलले स्रोत सुनिश्चित गरिएको आयोजनाको बजेट कटौती गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको आलोचना गरे । उनले त्यस्ता आयोजनाको स्थितिबारे समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग आग्रह गरे।

सांसद पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित खर्च पुनरावलोकन आयोगको पनि आलोचना गरे । ‘अर्थ मन्त्रालयले खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको रहेछ । कतिवटा बनाउँछौं हामी ? उही आयोग, उही रिपोर्ट...। उही पुरानो कुराको लागि किन आयोग बनाउनुप¥यो ?,’ पाण्डेले भने, ‘बरु तीन तहको सरकार बनेपछि अब खर्च कसरी गर्ने र यसमा आएको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सुझाव दिनेगरी आयोग बनाएको भए हुन्थ्यो । यो आयोगको उद्देश्य नै ठिक भएन।’

सरकारी कारोबारमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्नु सकारात्मक भएको उनले बताए । तर, न्यून बिजकीकरणको समस्या सम्बोधन गर्न अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘भारतमा जिएसटी लागू भएपछि नेपाललाई यसले सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि भन्ने मेरो धारणा थियो, तर त्यस्तो भएन । अहिले पनि न्यून बिजकीकरणको समस्या यथावत छ,’ पाण्डेले भने, ‘तपाईंहरु केही मुख्य डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई ‘कनेक्सन’ ग-यौं भन्नुहुन्छ । नेपालको कुल कारोबारमा उनीहरुको भूमिका कति छ ? बाँकीमा गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन।’

सांसद पाण्डेले चेकमार्फत गरिने भुक्तानी बन्द गरेर सबै भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने बताए । ‘असार १५ गतेपछि काटिएका चेकबाट खातामा रकम जम्मा गर्दा सफ्टवेयरले रिजेक्ट गर्ने प्रणाली सुरु गर्नुपर्छ, अब यो सम्भव हुन्छ,’ उनले भने । एउटै आयोजनाका लागि तीन ठाउँबाट भुक्तानी गरिए पत्ता लगाउने प्रणाली बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट एउटै आयोजनाका लागि भुक्तानी हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा त्यस्तो भइरहेका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘यसलाई रोक्न प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ।’

बैठकमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले राजस्व संकलनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले विद्युतीय प्रणालीको विकासमा जोड दिएको बताए । ढुंगानाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा राजस्व संकलनको अवस्था राम्रा रहे पनि पँुजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । आर्थिक वर्षको सुरुमा सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले अब गति लिने विश्वास रहेको ढुंगानाले बताए । अर्थ मन्त्रालयले खर्चको अवस्था हेरेर आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेको उनले प्रस्ट पारे।

बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या देखिएको सचिव ढुंगानाको भनाइ छ । ‘आर्थिक वर्षअघि नै बजेट ल्याएर मात्र समस्या समाधान नहुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी भएन । बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन पनि प्रभावकारी भएन ।’ अर्थ मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन ‘अफसाइड’ मात्र भएको बताउँदै उनले प्रभावकारी अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हुनुपर्ने बताए।

जेठमा ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशन
संघीय संसदको अर्थ समितिले जेठसम्म ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्ति रोक्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकले मंसिरसम्म ६० प्रतिशत, जेठमा ९० प्रतिशत र असारमा बाँकी १० प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । आगामी १५ दिनभित्र पँुजीगत खर्चको कार्ययोजना पेस गर्नसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए । त्यस्तै, असार १५ गतेपछि हुने भुक्तानी रोक्न तथा चेकमार्फत हुने भुक्तानी बन्द गरेर विद्युतीय प्रणालीबाट मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०६:२७ सोमबार