काठमाडौ– संसदको सार्वजनिक लेखा समितिकोले चिनीको मूल्य प्रति किलो ६३ रुपैयाँ नै निर्धारण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आजको बैठकमा सांसदले चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत दाल, तेल, तरकारी एवं पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै बजारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरुले सरकारले चिनीको बजार मूल्य रु ६३ भन्दा माथि नजाने भन्दा भन्दै अहिले के कारणले रु ८० माथि पुग्यो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
सांसद राजेन्द्र केसीले एक साताको बीचमा चिनीमा मात्र प्रतिकिलो १५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको बताए। ‘चाडबाडको मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुँदा नेपाली कसरी सुखी हुन्छन्?’ उनले प्रश्न गरे। सांसद हृदयेश त्रिपाठी र विरोध खतिवडाले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले बजारलाई हस्तक्षेप गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे।
बैठकमा सांसदहरुले खाने तेलको मूल्य एक लिटरमा २५, दाल एवं गेँडागुडीमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँभन्दा बढेको भन्दै सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न असफल भएको भन्दै बजारमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका हुन। समितिका सभापति भरतकुमार शाहले चिनीको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद लेखराज भट्टले दैनिक उपभोग्यका वस्तुको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई समस्या परेको चर्चा गर्दै बजारलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसद चन्दा चौधरीले अहिले बजारका पसलपिच्छे चिनीको मूल्य फरकफरक हुँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन बसेको आरोप लगाइन्। सांसद प्रदीप यादवले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भन्दै उखु किसानले अहिलेसम्म आफ्नो उखुको मूल्य नपाएको बताए।
लेखा समितिले बजारमा देखिएको चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि एवं अभावसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक उपसमिति गठन गरेको छ। बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको सो समितिमा सांसद प्रदीप यादव, पार्वता डिसी चौधरी, प्रेम आले र चन्दा चौधरी सदस्य छन् ।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०७५ ०९:३९ बिहीबार
