काठमाडौं - राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप २ हजार ३ सय ४५ भूकम्पपीडितलाई पुनर्निर्माण लाभग्राही (अनुदान पाउनयोग्य) सूचीमा सूचीकृत गरेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गत गुनासो सुनुवाइ समितिद्वारा प्रस्तावित ती लाभग्राहीको नाम शुक्रबार प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले पुनर्निर्माण लाभग्राही सूचीमा थप गर्न स्वीकृत गरेको हो।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १६ जिल्लाबाट २०७४ मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भएका १३ हजार ३ सय ७९ गुनासो फस्र्यौट गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । बैठकले ९ हजार ८ सय ३७ गुनासोकर्तालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, ८ सय ५९ गुनासोकर्तालाई सम्भावित लाभग्राही कायम गरेको छ।

कार्यकारी समितिले १४ जिल्लाका अतिप्रभावित ७ हजार ८ सय ८४ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही (अनुदान पाउन अयोग्य) कायम गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभावित १६ जिल्लाका ३ हजार ६ सय १७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २ सय २० जनाको अर्को स्थानमा बस्नयोग्य घर भए/नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पुनर्निर्माण लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट ३ किस्तामा ३ लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले १ किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन्।

सम्पदा बस्ती मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गरिने
प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा बस्ती मौलिक स्वरुपमा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना, बुङमती, साँखु, किलागल लगायत परम्परागत बस्ती तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखाका दरबार क्षेत्र र दोलखाको भीमसेन बजारलगायत क्षेत्रमा परेका बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम गर्ने गरी पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसका लागि ती बस्तीका घरधनीलाई मौलिक/पुरातात्विक शैलीमा घर पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बैठकले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने, दुई वा दुईभन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बस्तीमा लाभग्राही सूचीमा परेका घरको पुनर्निर्माण गर्दा जोडिएको घर भत्कने स्थिति भए उक्त घरधनीलाई समेत लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम दिने निर्णय कार्यकारी समितिले गरेको छ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७५ ०६:३८ आइतबार