काठमाडौं - गत शनिबार ३६ लाख रुपैयाँ घूस लिएको रकमसहित भवन तथा सहरी विकास कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख इन्जिनियर सुरेश ठाकुर पक्राउ परे । रकम लिएर वीरगन्ज जाँदै गर्दा ठाकुरकी पत्नीलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लियोे ।

-सोही दिन एक लाख रुपैयाँ घूस लिँदै गर्दा तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजना, गुल्मीका सबइन्जिनियर प्रकाश झा पक्राउ परे ।
- प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख सुरेन्द्र पराजुलीलाई अख्तियार टोलीले घूस लिएको दुई लाख ८० हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्यो ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अन्धाधुन्द खर्च भएको रकम कमिसन लिएर भ्रष्टाचार गरी निकासा दिने गरेका यी घटनाले पुष्टि गर्छन् । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी हुनु र कर्मचारी लाखौं घूससहित पक्रिनुलाई संयोगमात्र मान्न नसकिने पूर्वप्रशासक बताउँछन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लाजलाग्दो गरी सरकारी रकम दुरुपयोग हुने गरेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताए । उनका अनुसार कमिसन खान विभिन्न बहानामा अन्तिमसम्म अल्झाएर एकैपटक ठूलो रकम निकासा गरेर भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । ‘अनियमितता गर्नकै लागि पनि कर्मचारीहरूले वैशाख–जेठमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नदिई झुलाएर राख्छन् । अन्तिम समयमा थैली चढाएपछि एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रवृत्ति छ’, खनालले भने । निर्माण क्षेत्रमा ठेक्काको १० देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन अनिवार्यजस्तै रहेको उनले बताए ।

‘अनियमितता गर्नकै लागि पनि कमले वैशाख–जेठमा सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नदिई झुलाएर राख्छन् । अन्तिम समयमा थैली चढाएपछि एकै पटक ठूलो रकम भुक्तानी दिने प्रवृत्ति छ ।’

रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को अन्तिम दिन असार ३१ गते एकै दिन ३३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । असार अन्तिम साता दैनिक अर्बौं रुपैयाँ निकासा भयो । सरकारी निकायले असार (एकै महिना) मा एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे ।
सम्झौताअनुसार नभएका काम पनि कर्मचारीले घूस खाएर अन्तिममा भुक्तानी दिँदै आएका छन् । अन्तिम समयमा भएका काम गुणस्तरहीन भए पनि मिलेमतोमा भुक्तानी हुने गरेको खनालले बताए । ‘केही इमानदार कर्मचारी पनि छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई थैली चढाएर पदमा पुग्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारको कारण हो । ‘मन्त्रीलाई मोटो रकम बुझाएर प्रमुख भएर जान्छन्,’ उनले भने, ‘त्यो उठाउन पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।’

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा तीन सहसचिव, आठ उपसचिवसहित एक सय ३९ कर्मचारी घूससहित पक्राउ परेका थिए । अधिकांश कर्मचारी भुक्तानीका बेला पक्राउ परेका हुन् । यी कर्मचारी पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा पक्राउ परेका थिए । तर ठेकेदारलाई हुने फाइदामा उजुरी नै पर्दैन । ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारमा कसैले सुराकी नै पाउँदैन । सरकारी कार्यालयका प्रमुखले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षभरिका कामको फस्र्योट गरेर कसिमन खाने परम्परा छ । विनियोजन भएको चालु र पुँजीगत बजेट विभिन्न बहाना बनाएर खर्च हुँदै राज्यको ढुकुटी रित्तिने गरेको छ । चालु खर्चमा कर्मचारीले मात्र अनियमितता गर्छन् भने पुँजीगत बजेटमा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीले मिलेर अनियमितता गर्छन्।

एकैपटक ठूलो रकम भुक्तानी हुँदा भ्रष्टाचार गर्नेलाई मौका मिल्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएर फिर्ता जाने रकममा मिलेमतो गरेर दुरुपयोग हुने गरेको छ । ‘दिने र लिने मिलेर भ्रष्टाचार गर्छन्,’ उपाध्यायले नागरिकसँग भने, ‘समयमा रकम निकासा नहुँदा पनि यस्तो हुन्छ ।’ सम्झौताअनुसार निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताए ।

सरकारी कर्मचारीले लाखौं रकम कुम्ल्याउनका लागि आर्थिक मसान्तको अन्तिम कुरेर बस्ने गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । ‘आर्थिक मसान्त कर्मचारीलाई अतिरिक्त कमाइ गर्ने चाड नै हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘बाँकी रहेका कार्यक्रम बिल मिलाएर रकम सकाउने रोग नै बसेको छ ।’
अन्य क्षेत्रको तुलनामा निर्माणसँग सम्बन्धित सडक, खानेपानी, सहरी विकास, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका भवन निर्माणलगायतको क्षेत्रमा करोडौं भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

आर्थिक मसान्तमा योजना फरफारकमा बार्गेनिङ हुने गरेको अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् । हतारहतार धेरै खर्च गर्दा दुरुपयोग भएको अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । ‘अन्तिममा काम गर्दा गुणस्तर पनि कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतासँग पैसा माग्ने धेरैलाई पक्राउ गरेर कारबाही सुरु गरेका छौं ।’अर्थ मन्त्रालयले काम हुनेबित्तिकै बिलअनुसार रकम भुक्तानी गर्न र वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी खर्च नगर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आए पनि मन्त्रालयहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । अन्तिममा हुने खर्चमा गुणस्तरीय काम नभएको र अनियमितता हुने गरेको बताउँदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजनाले दिएको भुक्तानीलाई महालेखाले बेरुजु पनि औंल्याएको छ । तर वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

सरकारी कार्यालय, आयोजनाका कर्मचारी, ठेकेदार एवं व्यापारी र लेखा परीक्षण गर्ने निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा जथाभाबी खर्च गरेर सरकारी रकम दोहन गरेका हुन् । चालु रकममा कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन र स्टोरका कर्मचारीसँग व्यापारीको मिलेमतो हुन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्दा आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारबीच मिलेमतो हुँदै आएको छ।

सूचना दिएको आधारमा अख्तियारले पक्राउ गरे पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा गहन अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । आयोगले अपेक्षित रूपमा काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा एक सय २२औं स्थानमा छ । राज्य सञ्चालन प्रभावकारी नहुँदा, कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका कारण सार्वजनिक निकायमा अनियमितता हुने गरेको छ ।

कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले अकुत सम्पत्ति कमाएको चर्चा भए पनि अख्तियार ससाना घूसका मुद्दामा अल्झिएको आरोप लाग्दै आएको छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सरकारी अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी पाएको आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन अभियोगमा निकै थोरै मुद्दामात्र विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ००:१८ बुधबार