१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
अर्थ

अनुदान कटौतीपछि दूध किसान आन्दोलित

काठमाडौं - दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले दिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा (अनुदान) कटौती गरेपछि दूध किसान आन्दोलित भएका छन् । दूध उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न डिडिसीले चितवन, काभ्रे, मकवानपुर जिल्लामा दिँदै आएको थप रकम कटौती गरेपछि चितवनका किसानले सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएका छन्।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यबाहेक अतिरिक्त अनुदानको रकम कटौती गरेको संस्थानले जनाएको छ । संस्थानले चितवन, काभ्रे, मकवानपुरका किसानलाई दिँदै आएको अतिरिक्त मूल्य प्रतिसिलिन्डर डेढ रुपैयाँदेखि तीन रुपैयाँसम्म दिँदै आएको थियो । न्यूनमत समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ४९ रुैपयाँ ५० पैसाको अतिरिक्त मूल्य घटाएको संस्थानले जनाएको छ।

किसानलाई मर्कामा पर्ने गरी भाउ घटाएको नभई न्यूनतम समर्थन मूल्यको अतिरिक्त रकममात्र कटौती गरेको दुग्ध विकास संस्थाका अध्यक्ष रघु गौतमले बताए । ‘दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न दिएको अतिरिक्त मूल्य घटाएका छौं,’ उनले भने, ‘जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो । त्यो सदुपयोग हुन नसकेपछि हटाएका हौं।’

भारतबाट सस्तो मूल्यको पाउडर आएकाले पनि दूध खपतमा कमी आएकाले दूध व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको संस्थाले जनाएको छ । उत्पादन भएको दूध खपत नभएपछि मखन उत्पादन वृद्धि गरिरहेको संस्थानका निमित्त महाप्रबन्धक ईश्वरीराज न्यौपानेले बताए । ‘किसानबाट खरिद गरेको दूध पनि खपत नभएर मखन बनाइरहेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि अतिरिक्त सेवा घटाएका हौं ।’ विगतका वर्षको तुलनामा दूधको संकलन बढेको संस्थानले जनाएको छ । भारतबाट सस्तो मूल्यको पाउडर आएकोले पनि दूध खपत कम भएको बताउँछन्।

खपतसमेत घटेकाले दूधको बजार प्रभावित भएको व्यवसायी बताउँछन् । अनुगमन गर्दा दूधलाई बदनाम हुने गरी हल्ला चलाएपछि दूध उपभोग २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेको व्यवसायी बताउँछन् । दूध उत्पादन घटेको नेपाल डेरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । ‘उत्पादन बढ्दै गएको बेला बजारमा दूधबारे अनावश्यक हल्ला चल्यो,’ उनले भने, ‘यसले २५ देखि ३० प्रतिशत उपभोग घटेको छ ।’ सरकारले अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन दूध व्यापक रुपमा भेटिएको बताएपछि उपभोग घटेको थियो ।भैंसीको तुलनामा गाई पाल्ने क्रम बढेकाले पनि सबै सिजनमा दूध उत्पादन बढेको केडियाले बताए । ‘भैंसीको तुलनामा गाइले वर्षभरी एकनास दूध दिन्छ,’ उनले भने।

बजारमा दूध उत्पादन बढेको बताए पनि आवश्यक अनुसार दूध उत्पादन भएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक व्यक्तिको लागि वार्षिक ९१ लिटर दूध आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले ७१ लिटरमात्र उत्पादन भइरहेको मन्त्रालयका सह–सचिव श्याम पौडेलले बताए । ‘आवश्यकता अनुसार दूध उत्पादन नभए पनि मूल्यको विषयमा केही विवाद देखिएको छ,’ उनले भने, ‘खुल्ला बजारमा दूध घटबढ हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न हुँदैन ।’ किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई अनिवार्य खरिदको व्यवस्था मिलाउन संस्थानलाई निर्देशन दिएको पौडेलले बताए।

आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा १९ लाख ११ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएकोमा गत आव २१ लाख ४० हजार टन दूध उत्पादन भएको थियो । दूधको बजार व्यवस्थित हुन नसके पनि सरकारले आगामी तीन वर्षमा दूध उत्पादन करिब एक अर्ब लिटर वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ । पशुपालनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दै व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाएर आव ०७७-७८ सम्म तीन अर्ब १३ करोड लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा दुई अर्ब १४ करोड लिटर (२१ लाख ४० हजार टन) दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । तीन वर्षमा अहिलेको तुलनामा ९९ करोड ४० लाख लिटर दूध उत्पादन बढाउने लक्ष्य सहित रणनीति योजना निर्माण गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले तयार गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन रणनीतिमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७६ मा दुई अर्ब ५९ करोड लिटर, आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा दुई अर्ब ८४ करोड ९० लाख लिटर दूध उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दूधको योगदान नौ प्रतिशत छ । वार्षिक माग वृद्धि आठ प्रतिशतले बढ्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा करिब साढे चार लाख र सहरी क्षेत्रमा डेरी उद्योगमार्फत २० हजारले रोजगारी पाएको सरोकारवाला बताउँछन् । मानव स्वास्थ्यको लागि अति आवश्यक चिल्लोपदार्थ, ल्याक्टोजिन, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, खनिज पदार्थ र भिटामिन दूधमा पाइने भएकोले दूध प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ।

सरकारले पशुपालन वृद्धि गरेर दूध उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिए पनि बजेट विनियोजनमा भने कन्ज्युस्याइँ गरेको छ । सरकारले पशुपालनलाई कम प्राथमिकता दिएकाले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहेको सरोकारवाला बढाउँछन् । दूध उत्पादनको क्रममा किसानलाई दिँदै आएको अनुदानको ढाँचालाई परिष्कृत गर्दै अब दूध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिने जनाएको छ । पशुपालनमा अनुदान दिने पुरानो ढाँचाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेपछि सरकारले दूध उत्पादन गरेपछि अनुदान दिने नीति ल्याएको हो ।
 

प्रकाशित: ९ श्रावण २०७५ ०३:२२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App