काठमाडौं - बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको संरक्षणमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकाय नै लागेको पाइएको छ।

उक्त आयोजनामा ठेकेदारले काम नगरेपछि साउदी विकास कोषले यसअघि नै सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । साउदी विकास कोषले ठेकेदार नहटाएसम्म भुक्तानी गर्न नसकिने जानकारी गराएपछि गत वैशाख २८ गते अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै ठेक्का तोड्नका लागि तालुक मन्त्रालयलाई सहमति दिएको थियो । तर, तालुक मन्त्रालय भने विभिन्न बहाना देखाउँदै ठेक्का तोड्नबाट पन्छिरहेको छ । जसले गर्दा काम झनै ढिला हुने देखिएको छ ।

साउदीले सिक्टाको डुँडुवा लगायत शाखा नहरका लागि दुई अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ । साउदीको सोही रकमबाट सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पहिलो चरणमा २३ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गर्न कोस्टाल पप्पु कन्सट्रक्सनसँग ९८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।

२४ महिनाअघि ठेक्का सम्झौता गरेको पप्पु कन्सट्रक्सले हालसम्म करिब पाँच प्रतिशत मात्र काम गरेको छ । लामो समय काम नगरी समय खेर फालेकाले धेरैले अब पप्पुबाट डुँडुवा नहरको काम हुन नसक्ने भन्दै ठेक्का तोड्न माग गरिरहेका छन् ।

नेपालले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको उक्त सिँचाइ आयोजनामा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने साउदी पहिलो मुलुक हो । निर्माण कार्य सुरु भएदेखि नै नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायत अन्य मुलुकसँग ऋण लिने प्र्रयास गरे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । विगतमा भारतीय अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको भनिएको सिक्टा सिँचाइ २०६१ देखि नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाउन थालेको हो ।ठेकेदारले काम नगर्दा वैदेशिक ऋण समेत उपयोग हुन नसक्ने देखिएपछि काममा अवरोध आउन सक्ने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित छन् ।

साउदी विकास कोषका अपरेसन विभाग इन्जिनियर नासिर अल्कासवीले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा समयमा काम नगर्ने पप्पुको ठेक्का नतोडिए सम्झौता अनुसारको सबै भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध हुने उल्लेख छ । सोही आधारमा अर्थले तालुक मन्त्रालयलाई ठेक्का तोड्न सहमति दिएको बताइएको छ । अर्थ स्रोतले काम नगर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिइराख्नु भनेको राज्यको लगानी खेर फाल्नु भएकाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्न सहमति दिएको जनायो ।
सम्झौता अनुसार काम नगरे पनि पप्पुले उक्त आयोजनाको करिब ११ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ।

‘मोबिलाइजेसन बापतको नौ करोड ८० लाख र छिटफुट काम गरेको भन्दै एक करोड १७ लाख रुपैयाँ पप्पुले लिएको छ,’ सिँचाइ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘काम नगरी त्यत्ति ठूलो रकम चलाउनु पनि भ्रष्टाचार हो ।’ समयमा काम नगर्ने ठेकेदारले काम सकिन चार महिना बाँकी हुँदा यतिखेर आयोजनाले समयमै डिजाइन नपाएको गुनासो गरिरहेको छ । डुँडुवा क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माणको जिम्मा लिने पप्पु कन्सट्रक्सनका सञ्चालक सुमित रौनियार हुन् । उनका पिता हरिनारायण रौनियार संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट संघीय संसद्का सदस्य छन् ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा ठेक्का तोड्न सहमति, सिँचाइ विभाग ठेकेदार बचाउँदै

मन्त्रालयका कर्मचारी सांसद् हरिनारायणकै कारण सिक्टाको शाखा नहर निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदासमेत कारबाही गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो गर्छन् । पप्पु कन्सट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक सुमित रौनियारले भने केही दिनअघि नागरिकसँग कुरा गर्दै शाखा नहर निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण आयोजनाले समयमै नहरको डिजाइन दिन नसक्नु बताएका थिए । उनका अनुसार अझै पनि आयोजनाले पूरै नहरको डिजाइन दिन सकेको छैन ।

‘ठेक्का लिएको २४ महिना भइसक्यो,’ उनले भने, ‘आयोजनाले आठ किलोमिटर नहरको मात्र डिजाइन दिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार ठेक्काको भौतिक लगायत आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का दिने र व्यवसायीसँग आर्थिक सौदाबाजी गर्ने रोग सिक्टामा पनि देखिएको हो । ‘ठेक्का दिनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने ठेकेदारले काममा ढिलाइ गर्न सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नहुने हो भने ठेकेदारले पैसा दिन पनि सक्दैन ।’ लामो समयसम्म करोडौंको मोबिलाइजेसन रकम खेलाउन पायो भने पनि ठेकेदारको आम्दानी राम्रो हुने बताइन्छ ।

बाँकेको ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी सुरु गरिएको उक्त आयोजनामा २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, अहिले भइरहेको कामको गति हेर्ने हो भने अबको १० वर्षमा समेत सिक्टामा पानी नचल्ने स्थानीय बताउँछन् । गत वर्ष मूल नहरको काम सकिए पनि कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएकाले पानी चलाएकै दिन मूल नहरको बाँध भत्किएको थियो ।

मूल नहर भने कालिका कन्सट्रक्सनले बनाएको हो ।परीक्षणका लागि पानी चलाएकै दिन बाँध फुटेपछि मन्त्रालयले जाँचुबझ समिति गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि धेरैले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले मर्मत गरेको त्यो मूल नहरको पुनः परीक्षण गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत छ । उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सरोज पण्डितले पप्पुको प्रगति सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै अब उक्त ठेकेदार कम्पनीलाई के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग सोधी पठाएको बताए । ‘सम्झौताको जति समय बित्यो । सोही अनुसार प्रगति हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘उक्त ठेक्कालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा अलमलमा छौं ।’ मन्त्रालयका कर्मचारी भने उक्त नहरको ठेक्का प्रक्रियामा सुरुदेखि नै विभाग सामेल भएकाले विभागले मन्त्रालयको निर्देशन पर्खनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन्।

सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख महेश्वरनरसिंह केसीले २०७४ पुस ३० गते नै पप्पुको काम गर्ने शैली निकै ढिला भएको भन्दै विभागसमक्ष उसलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की र कार्यसम्पादन जफत गरी ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राख्नुपर्ने निर्णय माग गरेका थिए । तर, विभागले आफ्नै मातहतको निकायले दिएको उक्त सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०१:३८ सोमबार