काठमाडौं - उपत्यकामा जार र बोटलको पानी उत्पादन गर्दै आएका उद्योगमध्ये २ सय ६ वटा नवीकरणबिनै सञ्चालन भएको पाइएको छ । सरकारले खानेपानी उत्पादन (जार र मिनरलवाटर) गर्न २ सय ६२ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र दिएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गर्ने ६ उद्योगमा सिल गरेको छ । सगरमाथा फुड एन्ड बेभरेज प्रालि मातातीर्थ, गोदावरी मिनरल वाटर प्रोडक्ट, कोर स्प्रिङ वाटर प्रालि गोदावरी, अक्वा गोदावरी बेभरेज प्रालि, रियल स्प्रिङ मिनरल वाटर बेभरेज प्रालि र कागेश्वरी मनोहरा थलीस्थित माता सरस्वती खानेपानी प्रालिमा सिल गरिएको हो ।विभागले खानेपानी उद्योगलाई अनुज्ञापत्र नविकरण गर्न हरेक वर्ष उद्योगको पानी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगको पानी पिउन योग्य भएमात्रै अनुज्ञापत्र नवीकरण हुने प्रावधान छ । विभागको अनुगमन फितलो हुँदा खानेपानी उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नवीकरणका लागि विभागमा १ सय १७ पानी उद्योगको निवेदन परेको छ । निवेदनअनुसार कम्पनीहरुको पानी प्रयोगशालामा परीक्षण गराउने क्रममा ५६ वटाको मात्रै नवीकरण भएको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले जानकारी दिए ।‘धेरै उद्योगले अनुज्ञापत्र नवीकरण गरेको भेटिएन । आफूखुसी पानी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका रहेछन्,’ वस्तीले भने, ‘खाद्य ऐनविपरीत जाने उद्योगी र व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान जारी छ । धेरै पानी उद्योगहरु छड्के कारबाहीमा समेत परेका छन् ।’

सगरमाथा फुड एन्ड बेभरेज प्रालि मातातीर्थ, गोदावरी मिनरल वाटर प्रोडक्ट, कोर स्प्रिङ वाटर प्रालि गोदावरी, अक्वा गोदावरी बेभरेज प्रालि, रियल स्प्रिङ मिनरल वाटर बेभरेज प्रालि र थलीस्थित माता सरस्वती खानेपानी प्रालिमा सिल गरिएको छ ।

अनुगमनका क्रममा अनुज्ञापत्र नवीकरण नगरेका पानी उद्योग भेटिएमा नवीकरण गर्न निर्देशन दिने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पटकपटक निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरे खाद्य ऐन उल्लंघन गरेको ठहर हुन्छ ।यस्ता व्यवसायीलाई जरिवाना र उद्योग बन्द पनि गर्न सकिने वस्तीले बताए । पछिल्लो समय कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले दुग्ध उद्योग, खानेपानी तथा खाद्यजन्य वस्तुका उद्योगमा अनुगमन बढाएपछि पानी उद्योगी विभागमा आउन थालेको विभागले जनाएको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनसुन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले जार र बोतलको पानीमा विगतदेखि विकारयुक्त पदार्थ भेटिएको बताए । यसरी विकारयुक्त वस्तु भेटिँदा पनि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अनुज्ञापत्र दिनु गलत भएको तिमल्सिनाको टिप्पणी छ ।‘खाद्य ऐन २०२३ र उपभोक्ता संगठन ऐन २०५४ लाई विभागले नै कार्यान्वयन गर्ने हो । तर गलत उद्योगहरुलाई अनुज्ञापत्र दिनु यी ऐनको बर्खिलाप हो,’ तिमल्सिनाले भने, ‘नियमनकारी निकायको काम पारदर्शी छैन । पारदर्शी नभएकै कारण अधिकांश पानी उद्योगले अनुज्ञापत्र नवीकरण गरेको पाइँदैन ।’

‘बजारमा थोत्रिएको जारमा पानी पुगेको हुन्छ । पानी हेर्दा सफा देखिए पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पिउन उपयुक्त छैन । यस विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन,’उनले थपे, ‘जार अर्कैै कम्पनी, पानी अर्कै कम्पनीको हुन्छ । सुरक्षण सिलमा कम्पनीको कुनै ठेगाना हुँदैन । साँच्चीकै हामी उपभोक्ता जारको पानीमा ठगिएका छौं ।’उनका अनुसार विभागले नमुना संकलन गरी ठोस रिपोर्ट दिन सकेको छैन । कैफियत भेटिएको उद्योगले समेत अनुज्ञापत्र लिएबाट विभागको प्रयोगशालामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले बजारमा जार तथा बोतलको पानीमा विकृति रहेको बताए । यसको नियन्त्रण र उद्योग सुधारका लागि अनुगमन थालिसकेको कर्णको भनाइ छ ।जारको पानी उत्पादन गर्ने अधिकांश उद्योग खोलाको नजिक रहेको पाइन्छ । कतिपय उद्योग ढलसँगै जोडिएका छन् ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७५ ०४:१३ बिहीबार