अघिल्लो सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड जलजलेलाई पुनर्जीवन दिन जेन-जी पुस्ताका युवाहरु अघि बढेका छन् ।
त्रियुगा नगरपालिका ६ का वडा सदस्य तथा जेन-जी युवा प्रवेश खड्काको अगुवाईमा सोमबार गएको स्थानीय युवाहरुको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेर उद्योग बचाउको माग गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले बन्द उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न तथा अघिल्लो सरकारले गरेको निजीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको छ ।
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर युवाहरुको समूहले मन्त्री सिन्हालाई भेटेको खड्काले बताए । प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री सिन्हालाई निजीकरण गर्नबाट रोकेर रुग्न उद्योग पुनर्जीवन दिएर मर्मत संभार गरि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको छ । टोलीले उद्योग तत्काल सञ्चालन गर्न, अघिल्लो सरकारको निजीकरणको निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै बाँकी बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
टोलीले उद्योगको अवस्थाबारे विभिन्न ९ बुँदे जानकारी पनि मन्त्री सिन्हालाई गराएको छ । जसमा दैनिक ८ सय मेट्रिक टन अर्थात १६ हजार बोरा (बोरामा ५० किलो) उद्योगको उत्पादन क्षमतादेखि कर्मचतारी दरबन्दी, हाल कार्यरत र अवकाशप्राप्त कर्मचारीको निबृत्तिभरण रकम उल्लेख छ ।
त्यसैगरी कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सहरुलाई भुक्तानी दिन बाँकी ७५ करोड ४० लाख बढी रहेको, उद्योग महाप्रबन्धक र सञ्चालक समितिविहीन अवस्थामा रहेको, अदालतको पटकपटकको आदेश अनुसार विभिन्न बैँकमा रहेका उद्योगका २९ खातामध्ये २८ वटा रोक्का रहेको जानकारी पनि मन्त्री सिन्हालाई टोलीले दिएको छ ।
त्यसैगरि चुनढुङ्गा र रातोमाटो खानी उत्खननको इजाजत वर्षौँदेखि नवीकरण नभएको, उद्योग चालु पुँजी अभावमा विगत ८ महिनायता पूर्णरुपमा ठप्प रहेको र सुचारु गर्न टोलीले खड्काका अनुसार उद्योगले विद्युतको बाँकी महसुल तथा सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न मेसिन तथा उपकरणको मर्मत गर्न आवश्यक रहेको कुरा पनि मन्त्री सिन्हालाई अवगत गराइएको खड्काले बताए ।
टोलीले उद्योग सुचारु गर्न ५ बुँदे उपायहरु पनि सुझाएको छ । जसमा महाप्रबन्धक र सञ्चालक समिति तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने, अदालती आदेशले रोकिएका खाताहरु फुकुवा गर्नुपर्ने, तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २ वर्षअघि उपलब्ध गराएको अनुदान रकममध्ये मौज्दात रहेको ६ करोड पुँजीगत रकमलाई चालुमा रुपान्तरण गरि उद्योग सुचारु गर्ने बाटो खोल्न सुझाएको छ । त्यसैगरि चालु पुँजीको अभावमा उद्योग बन्द भएको हुनाले सरकारको जमानतमा आवश्यक्ता अनुसारको ऋण उद्योग मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, उद्योगमा मौलाएको चरम भ्रष्टाचारका कारण यस्तो हालत भएको विषयमा सन्देह नभएकाले भ्रष्टाचार र अभियमिताबारे निश्पक्ष छानविन गर्न माग गरेको छ ।
युवा प्रतिनिधिमण्डलाई भेटपछि मन्त्री सिन्हाले सरकारी उद्योग भएकाले उसिउलि सञ्चालन गर्न आफु तत्पर रहेको प्रतिक्रिया दिएको खड्काले बताए । मन्त्री सिन्हाले अघिल्लो सरकारले उद्योग निजीकरण गर्न गरेको निर्णय गलत कदम भएको भन्दै त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको उनले बताए ।
प्रकाशित: २५ कार्तिक २०८२ २१:४० मंगलबार





