काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगी र शोषणमा पर्नेमध्ये १० प्रतिशत पीडितले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको तथ्य खुलेको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेको संख्या ठूलो रहेको गुनासो बढेका बेला गरिएको एक अध्ययनले पीडितमध्ये निकै कमले मात्र क्षतिपूर्ति पाउने गरेको पाइएको हो।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको स्थिति आकलन गर्न गरेको अध्ययनले १० प्रतिशत फैसला मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको खुलासा भएको हो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकामध्ये वैदेशिक रोजगार विभागले टुंग्याउन नसकेका मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मा न्यायाधीकरणलाई दिइएको छ। न्यायाधीकरणले फैसला गरेपछि मेनपावर र एजेन्टले पीडितलाई बिगोको डेढ गुणासम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा उल्लेख छ। तर, पछिल्लो समयमा न्यायाधीकरणले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गरेको फैसला नै कार्यान्वयन हुन छाडेपछि सोही ऐन नै कामदारको हितमा नरहेको देखिएको छ।
पीडित
- क्षतिपूर्ति पाउने रोजगार पीडित १० प्र्रतिशत मात्र
- वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिले कानुनअनुसार न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको न्यायाधीकरणले गरेका फैसला नै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कतिपयले न्यायाधीकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन्
बेपत्ता आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरे, अधिवक्ता वीरबलकाजी राई र दीपक भण्डारी अनुसन्धानकर्ता रहेको उक्त अध्ययनमा फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितमा असन्तुष्टि बढेको र जसले आर्थिक अपराध बढिरहेको उल्लेख छ। अनुसन्धानकर्ता राईका अनुसार अध्ययन प्राथमिक र द्वितीय स्रोतमा आधाररित रहेर नमुना संकलन मोडलमा गरिएको हो।
झापा, धनुषा, काठमाडौं, दोलखा, स्याङ्जा, गुल्मी, कैलाली र कञ्चनपुरमा पुगेर गरिएको उक्त अध्ययनमा न्यायाधीकरणले गरेका फैसला नै कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गम्भीर रूपमा यसबारे सोच्ने बेला आइसकेको विज्ञको धारणा छ । न्यायाधीकरणका अध्यक्ष सत्यराज गुरुङले फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले केही पनि पाएनौं भन्ने गुनासो बढेको बताए।
‘न्यायाधीकरणबाट भएका फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुँदा पीडितको गुनासो बढेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गुनासोको वास्तविकता पत्ता लगाउन अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनको निष्कर्ष पीडितले भने अुनसार नै आयो।’ ऐनमा न्यायाधीकरणले गरेका फैसला ठगी गर्ने व्यक्ति जुन जिल्लाको हो, सोही जिल्लाबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अधिकांश पीडित र पीडिक फरकफरक जिल्लाका हुनाले फैसला कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित भएकालाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)का सल्लाहकार तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले न्यायालयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कसका लागि भन्ने प्रश्न उठिरहेको बताए। ‘पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्न नसकेसम्म पीडितका लागि स्थापना गरिएका निकायको कुनै अर्थ हुँदैन,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिले कानुनअनुसार न्याय प्राप्त गरुन् भन्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको न्यायाधीकरणले गरेका फैसला नै कार्यान्वयन हुन नसकेपछि कतिपय न्यायाधीकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । अध्ययनका क्रममा कतिपय पीडितले फैसलाबारे नै जानकारी नपाउने गरेको देखाएको छ।
ऐनले न्यायाधीकरणले गरेका फैसला कार्यान्वयनको जिम्मा जिल्ला अदालतलाई दिएको छ। तर, जिल्ला अदालतले न्यायाधीकरणद्वारा गरिएका मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनमा चासो नराख्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। अध्ययन टोलीले न्यायाधीकरणले गरेका फैसलाको कार्यान्वयन गरी पीडितले न्याय पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई फैसला कार्यान्वयन कार्यविधिलाई सरल र छिटो बनाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रतिवादीको सम्पत्ति न्यायाधीकरणले नै खोजी गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ऐन संशोधन हुनुपर्ने र फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे चेतना जगाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ। विद्यमान ऐनमा क्षतिपूर्ति पाउन पीडितले नै ठगी गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति खोजी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, पीडितले ठगी गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति खोजी गर्न नसक्ने र जसले गर्दा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको धेरैको भनाइ छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७५ ०४:०४ आइतबार
