२४ असार २०८२ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

कर्णाली बजेट: ३९ पृष्ठमा २३ वटा नारा

कर्णाली प्रदेश सरकारले आइतबार मध्यराति ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरेर ल्याइएको बजेटमा चालूतर्फ सात अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार (२३.६४ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५ प्रतिशत) छुट्टाइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू खर्च खटाएर ल्याइएको बजेटमावित्तिय व्यवस्थापनतर्फ ६१ करोड ५० लाख र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले ३९ पृष्ठको बजेट वक्तव्यमा २३ वटा नारा समेटिएका छन् ।

‘कृषिको व्यवसायीकरण: कर्णालीको रुपान्तरण’ 

प्रदेश सरकारले कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायकरण गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण गरिने उल्लेख छ । 

‘एक गाउँ एक व्यवसायिक फलफूल बगैँचा’

प्रदेश सरकारले पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा व्याज अनुदान दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागीतामा आधारमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । 

‘फलफूल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी ‘एक गाउँ एक व्यवसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट भाषणमा भने, ‘विगतमा दिइँदै आएको अनुदानको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड २२ लाख बजेट छुट्टाएको छु ।’

‘व्यवसायिक कृषिको आधार: स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’

प्रदेश सरकारले फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी, विउविजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी, गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि १५ करोड ३९ लाख बजेट छुट्टाएको छ ।

‘फलफूल र कफी: व्यवसायिक उन्नति’

फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठ फलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धनमार्फत ग्रामीण रोजगारी सिर्जना गरी कृषिको आयस्तर वृद्धि गर्नका लागि व्यवसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेत गर्न २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’

व्यवसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ । 

‘कर्णाली स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना’

‘कर्णाली प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवालाई लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न कर्णाली स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शाहले भने, ‘यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गर्न दुई करोड विनियोजन गरेको छु ।’

‘मेक इन कर्णाली: मेड इन कर्णाली’

निजी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्न तथा रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याउन, प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट हुने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ‘मेक इन कर्णाली’ र मेड इन कर्णाली’ अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

‘विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर’

प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव र पुँजीको अभिलेखीकरण गर्दै सिप प्रमाणीकरणमार्फत उपयोग गर्नका लागि विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

संसारको गन्तव्य नेपाल: नेपालको गन्तव्य कर्णाली

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने बताएको छ । ‘पर्यटक संख्या, बसाई अवधि र खर्च रकम बढाउने वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा आन्तरिक तथा काह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।

‘सरकारी तथा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा प्रदेशभित्र बन्जी जम्प,र्‍याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, अफरोड कार ¥याली, अफरोड बाइक रेस जस्ता साहसिक खेल तथा हनी हन्टिङ, हाइकिङ, ट्रेकिङ, खेलकुद तथा आरोग्य पर्यटनलगायतका पर्यटकीय क्रियाकलापलाई टेवा पुर्‍याउन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचार–प्रसार गरिनेछ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेका मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान तथा चौहान पार्क, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुम पश्चिमको स्यार्पु तालको संरक्षण र विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

‘व्यवस्थित वन तथा जलाधार: वातावरण संरक्षणको आधार’

प्रदेश सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आठ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ । प्रदेश सरकारले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिलाई अनुसरण गर्दै वन तथा वातावरण संरक्षण गर्दै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका लेक तथा पाटन संरक्षणका लागि आवश्यक रणनीति निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

‘कर्णालीको जडीबुटी: प्रदेशको ढुकुटी’

कर्णालीको सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी खेती, संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

‘दिगो भौतिक पूर्वाधार: कर्णाली विकासको आधार’

प्रदेश सरकारले सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक जोड दिएको छ । अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए । ‘बर्दिया जोड्ने मुलपानी–भुरीगाउँ सडक, खुलालु–लैफु सडक, गमगढी–सुकाढीक सडक, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदी दोमुख–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक, बाजुवा–बुवाडी–ताजाकोटअदानचुली–सर्केगाड सडक, खल्यान–खलङ्गा–कालीमाटी–घुइयावारी–काप्रेचौर–खर्कवार–कोहलपुरलगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले ४९ करोड २४ लाख रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

यस्तै पर्यटन पूर्वाधार प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित रणनीतिक महत्वका सडकहरू त्रिपुराबगर–मौरेलेक सडक, पातिहाल्ना–शे–फोक्सुण्डो सडक, बालुवासंग्राही–कुपिण्डे सडकताल्चा–रारा सडक, हिल्सा–मानेपेमे–लिमीलाप्चा सडक, थलह–जुम्ला सडकका लागि २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ सरकारले छुट्टाएको छ ।

‘हामी सुधाछौं, हाम्रो विद्यालय’

युवाहरूको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार्न, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि हामी सुधाछौं हाम्रो विद्यालय अभियानका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

हप्ताको एकबार: कितावरहित शुक्रबार

प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिदैं आएको सहयोग तथा विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा ‘हप्तामा एकबार ः कितावरहित शुक्रबार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।’

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा: दीर्घ जीवनका लागि टेवा

प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको व्यवस्थाका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले क्यान्सर, मुटु, मृगौला, अलजाइमर, पार्किन्सन, एनिमिया, रिकेट्स, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनर इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी, अटिजम जस्ता दीर्घ रोगबाट पीडित बिरामीहरूको उपचार सहायताका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ ।

मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य

प्रदेश सरकारले मेरो स्वास्थ्य मेरो कर्तव्य बोध गर्दै स्वास्थ्य र सृजनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यानलगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विद्यालय तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ।

सिपसँग सहयोग कार्यक्रम

उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित एवम् क्षमतावान् बनाउन सिपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णालीको वन: कर्णालीकै धन

प्रदेशभित्रका काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको कटान, मुछान तथा विक्री वितरणबाट प्राप्त आम्दानीमा शुल्क लगाई प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने गरेर यो कार्यक्रम ल्याइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका पाँच कार्यक्रम

प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीको नाम जोडेर पाँच वटा कार्यक्रम ल्याएको छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा जनगुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा’ कार्यक्रम, जनताको माग र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नका लागि जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री नीति संवाद कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

प्रकाशित: २ असार २०८२ १७:५४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App