नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच दुई महिना चलेको रोचक दाउपेच मंगलबार सकिएको छ। गभर्नरको माथापच्ची अझैँ लम्बिँदा आफ्नै प्रधानमन्त्री पद धरापमा पुग्ने देखिएपछि केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले इच्छाइएका व्यक्तिलाई गभर्नर सुम्पिएका छन्। 

जसअनुसार मंगलबार एकाएक सिफारिस समितिको बैठक र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर कांग्रेसबाट प्रस्तावित अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल गभर्नर नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले बुधवार बिहानै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिँह राउतसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएर पदभार पनि ग्रहण गरेका छन्। 

डा. पौडेलका लागि सुरुमा गभर्नर इच्छाइएको पद भने होइन। उनका लागि यो पद संयोगले जुरेको हो। कांग्रेस–एमाले र सँगै बिचौलिया समूहको खेलो फड्को तथा दाउपेचका बिच संयोगले जुरेको हो। 

०७९ को निर्वाचनमा चितवन–१ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार रहेर पराजित भएका पौडेलको भित्री चाहना फेरी एक पटक लड्ने र राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाउने थियो।

निकटस्थहरूको दाबीलाई मान्ने हो भने उनमा सुषुप्त राजनीतिक चाहना रहे पनि राजनीतिमा ‘फिट हुन्छु’ अथवा ‘सफल हुन्छु’ भन्ने पूर्ण विश्वास भने थिएन। त्यही भएकै कारण निर्वाचनको हारपछि उनी कांग्रेसको सदस्यता त्यागेर काठमाडौं युनिभर्सिटीमा पढाउन थालेका थिए। 

यद्यपि कांग्रेसले पत्याएर एक झमट फेरि मौका दिए लड्छु भन्ने राजनीतिक जिजीविषाबाट मुक्त भने भई नसकेको निकट स्रोत बताउँछ। 

जुन असम्भव पनि थिएन। कांग्रेसका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनको क्षमताको परख थियो। देउवा पत्नी(हाल परराष्ट्र मन्त्री) डा. आरजु राणा देउवासँग पनि राम्रै सम्बन्ध थियो। कांग्रेसका अन्य नेताले पनि पौडेलको बौद्धिकताको गहिराइ मापन गरेका थिए। 

यही कारण उनी पहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए। पछि चितवन–१ मा प्रतिनिधिसभाको टिकट पनि पाएका थिए। जुन सम्भावनालाई देखेर पौडेल बेलाबखत पराजित क्षेत्रमा गइरहन्थे। चुनाव क्षेत्रका विकासे एजेन्डामा पनि सक्रियता शून्यमा पुर्‍याएका थिएनन्। 

सिफारिस समितिले जुराएको गभर्नर पद 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा पौडेलमाथि एउटा कटाक्ष चलिरहेको छ। त्यो के भने–अर्काको बिहे गराउन हिँडेको लमी दुलही देखेपछि आफैले बिहे गर्‍यो!  यो बिम्बले पौडेलमाथि व्यंग्य गरिए पनि संयोग पनि त्यस्तै हुन पुग्यो। तर त्यसमा पौडेलकै चाहनाले मात्र कति काम गर्‍यो? त्यो भने उनैलाई थाहा होला। 

सुरुमा चैत ११ गते सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा पौडेल सदस्य बनेका थिए। सिफारिस समितिको सदस्यले आफैलाई गभर्नर सिफारिस गर्ने भन्ने कुरै थिएन। यसर्थ उनले त्यो सोचेकै थिएनन्। 

पछि गभर्नरमा भएको रस्साकस्सीमा आएका अनेक ‘ट्विस्ट’पछि उनलाई गभर्नर पद जुरेको हो। यो पद जुराउन पनि उनी सिफारिस समितिकै सदस्य रहेकाले पनि जुरेको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

कसरी? 

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चैत २३ गते अवकाश जाँदै थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले एक महिनाअघि नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको छ। 

तर, गभर्नर रिक्त हुनुभन्दा महिनौँ अगाडिदेखि बिचौलियाको दौडधुप सुरु भइसकेको थियो। उनीहरूले विभिन्न नाम बोकेर उम्मेदवार बनाउँदै शक्तिकेन्द्र रिझाउन थालिसकेका थिए। 

उता गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पद एमालेले छाड्न चाहेको थिएन। तर, यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका विभिन्न ठाउँमा एमाले समर्थित व्यक्तिहरूमा नियुक्ति भइसकेपछि गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले अत्तो थाप्न थायो। बिचौलियाले कांग्रेस र एमाले दुवै नजिक हुने भिन्न भिन्न नामका उम्मेदवारका विकल्प सारिरहेका थिए। 

दुई दलबिच परस्पर कुरा नमिल्दा सिफारिस समिति नै गठनमा ढिलाइ भयो। चैत ११ गते मात्र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई सम्मिलित समिति सरकारले गठन ग¥यो। 

सिफारिस समिति बने पनि कांग्रेस–एमालेबिच गभर्नर को बनाउने सहमति जुट्न सकेको थिएन। कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नर आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ट भनिसकेका थिए। कांग्रेसवृत्त पनि यस पटक गभर्नर छाड्न नहुनेमा देउवासँगै एकमत देखिएको थियो। जसको कारण पूर्ववर्ती गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकमा बसेर प्रदर्शन गरेको व्यवहार र शक्ति थियो। 

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै जिल्लावासी राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई बनाउन चाहन्थे। उनले पहिलो महिला गभर्नर बनाउने भन्दै उनलाई बचन पनि दिइसकेका थिए। 

तर, कांग्रेसले अत्तो थापेपछि प्रधानमन्त्री ओली द्विविधामा परे। यस्तोमा बिचौलियाले दुवै पार्टीको साझा पात्र खोजी गर्दै विभिन्न नाम चर्चामा ल्याइरहे। केही नाम ६५ वर्षभन्दा माथिका थिए। सरकारले त्यसलाई खुकुलो बनाउने गरी मापदण्ड पनि बनायो। जसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेर अन्तरिम आदेश दिँदै रोक लगायो। 

यस्तोमा गभर्नर अधिकारी अवकाश गए, अर्थ मन्त्रालयले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मा दियो। 

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गराएर कांग्रेसलाई गलाउने रणनीति लिए। जसमा विभिन्न बहाना बनाइरहेको देखियो। ढिलाइसँगै गभर्नर नियुक्ति गिजोलिँदै गयो। 

बिचौलियाले अनेक नाम ल्याइरहेका थिए। जसविरुद्ध सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालमा अनेक आवाज उठिरहेका थिए। उता कांग्रेसभित्र बिचौलियाले नबोकेको उम्मेदवार दिन नेताहरूले देउवालाई दबाब बढाइरहेको थियो। गभर्नरमै ढिलासुस्ती भएपछि कांग्रेस महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गर्न थाले। गगनले ‘बिचौलियाको पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्मै छ’ भनेर भाषण गरिदिए। त्यसपछि गभर्नर प्रकरण झन् उत्कर्षमा पुग्यो। 

वैशाखको पहिलो साता सभापति देउवा स्वास्थ्य उपचारका लागि बैंकक जाँदै थिए। जानुअघि वैशाख ३ गते उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नयाँ गभर्नरमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम दिए। क्षमतावान् अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका भट्ट विवादित नाम थिएनन्। ओलीले समर्थन जनाए। त्यसपछि देउवा एक साताका लागि बैंकक उडे। 

भट्टको नाममा कांग्रेसभित्र खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्थामा कोही देखिएनन्। सार्वजनिक वृत्तमा समेत विरोध देखिएन। दुवै नेता आफ्नो नाममा सहमत भएपछि वैशाख ५ गते भट्टले डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई भेटेर राजीनामा बुझाए।  

कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर हुन नदिने भन्दै ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेर अड्काएर राखिन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बहाना पाए। त्यसपछि परिस्थिति अझैँ गिजोलिँदै गयो। 

देउवा बैंककबाट फर्किए, ओलीले केही दिन भन्दै थुमथुम्याउँदै लगे। वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा स्वीकृत गराएर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने बचन नै दिए। तर, त्यो समय पनि घर्कियो, ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरिदिएको र पछि कानुनी झमेला हुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टलाई गभर्नर बनाउन इन्कार गरे। सँगै अर्को नाम दिन देउवालाई भने। 

गभर्नरको बन्ने होडमा त्यति बेला नबिल बैंकको सिइओबाट राजीनामा दिएका  ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको विकल्पको चर्चा भयो। उनी कांग्रेसकै नेताहरूबाट प्रस्तावित थिए। उनलाई बिचौलियाले पनि बोकेको चर्चा सञ्चार माध्यममा थियो। 

यस्तै डेपुटी गभर्नर ढुंगानाको काका नाता लाग्ने भन्ने कुरा पनि बाहिरियो। ज्ञानेन्द्रलाई नै सहज हुने गरी देउवाले प्रस्ताव गरेका भट्टलाई रोक्न डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेको सन्देश पनि बाहिरियो। 

त्यसपछि देउवामाथि अर्को नाम भट्टको विकल्पमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने दबाब प¥यो। जसअनुसार नै उनले गभर्नरको विवादमा नतानिएका र काबिल अर्थशास्त्री नै रहेका पौडेललाई तत्काल अघि सारे। 

सम्भवतः सिफारिस समितिमै रहेकाले देउवाको नजरमा तत्काल पौडेलको नाम जुरेको हो। नभए अन्य विकल्पमा जाने अवस्था बन्न सक्थ्यो। 

देउवाले विकल्पमा पौडेलको नाम सारेपछि ओलीले तत्काल भने समर्थन जनाए। त्यसपछि पौडेलले सिफारिस समितिबाट वैशाख २८ गते राजीनामा दिनुप¥यो। उनको ठाउँमा डा. पोषनाथ पाण्डे सदस्य बनाइयो। 

फेरी सहमति त भयो, तर गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढेन। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीकै अरुचि बढी कारक रहेको प्रस्टै देखिन्छ। एमाले वृत्तमा पनि चुनाव लडेर हारेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन नहुने मत बलियो सुनिन थाल्यो। एक सार्वजनिक कार्यक्रममै ओलीले ‘आफ्नो उम्मेदवार कोही नरहेको र मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य मान्छेलाई गभर्नर बनाउने’ भन्दै अभिव्यक्ति दिए।

त्यसपछि कांग्रेस वृत्त अझ बढी झस्किएको थियो। देउवाबाहेक सबैजसो कांग्रेस नेता प्रधानमन्त्री ओलीले गभर्नर कांग्रेसलाई दिनेमा अन्तिमसम्म पनि ढुक्क थिएनन्। 

पछिल्लो सोमबारको नियमित बैठकमा पौडेल गभर्नर नियुक्ति हुनेमा देउवा ढुक्क थिए। तर, त्यो दिन गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नै बसेन। अन्तिम घडीमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै स्थगित भयो। त्यसपछि स्वयं देउवा पनि झस्किए। 

सोमबार साँझ ओलीले भेट्न बोलाउँदा पनि देउवा बालुवाटार गएनन्। पार्टीका नेताहरूसँग परामर्श गरे। 

मंगलबार ‘फाइनल’ कुरा गर्ने मुडमा बालुवाटार पसेका देउवा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै त्यही दिन पौडेललाई नै गभर्नर नियुक्त गराउन सफल भए।