महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरणका बारेमा लेखेको पत्रसँगै ताप्लेजुङका स्थानीय तहले बजेट घट्ने संशय देखाएका छन्।

महालेखाले वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो त्रैमासिक किस्ता वापत विनियोजित रकमको २०.६८ प्रतिशत मात्र निकासा गर्न देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२.७२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय शाखाबाट लेखि आएको उल्लेख गरिएको छ।

महालेखाको उक्त पत्रपछि ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बाले प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाई हाराहारी बजेट घट्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘दुई करोड बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान आउनुपर्थ्यो, यो पत्रले ५०–५५ लाखमा खुम्चने स्थिति देखियो,’ समानीकरण अनुदान कटौती हुने संशय राख्दै सुब्बाले भने।

उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समानीकरण बजेट घट्दा पालिकाका सबै योजनामा गम्भीर असर पर्ने समेत बताए। आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष दीपेन्द्र पोमू (दीपेन)ले वित्तीय समानीकरण अनुदानको चौथो किस्ता कम आउने निश्चित भएको बताए। ‘यसले विनियोजित योजना अलपत्र पर्ने अवस्था देखियो,’उनले भने।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ। जसमध्ये बिना कुनै सर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो।