सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९ वटा घर बनाएर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ।

कम्पनीको सोमबार सम्पन्न १७औं साधारणसभाले उक्त निर्णय गरेको जानकारी कम्पनीका महाप्रवन्धक रामकृष्ण निरौलाले गराए। उनका अनुसार कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामध्ये बर्दिया, झापा र नवलपरासीमा कम्पनीले घडेरी मात्र होइन, घर नै बनाएर बिक्री गर्ने भएको छ। प्रत्येक घरको मूल्य ८० देखि ९० लाख रूपैयाँ बराबरको हुने छ। एउटा घरको क्षेत्रफल १० देखि ११ आनासम्मको हुने छ।  

‘आगामी आ.व. मा ९९ वटा घर बनाएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका छौं । यो कार्यक्रम पूरा गर्न हामीले ३२ करोड रूपैयाँ अर्थ मन्त्रालयसँग मागेका छौं’, निरौलाले भने। उनका अनुसार कम्पनीले पहिलो पटक आफैं घर बनाएर बिक्री गर्न लागेको हो। गत शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत गरिएको आगामी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय आवास कम्पनीमार्फत् व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइने छ’ भनी घोषणा गरिएको थियो। उक्त नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै घर बनाइ बिक्री गर्ने कार्यक्रम ल्याएको जानकारी निरौलाले दिए।

साधारणसभामा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक अनुसार साविक नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रालिले २०२० देखि २०४६ सम्म कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरी १९ हजार ६ परिवारलाई २६ हजार तीन सय ४० हेक्टर जग्गा वितरण गरिसकेको छ। यसैगरी घर प्लट कृषि प्लट सडक बजार, सामुदायिक केन्द्र, विद्यालय हुलाक, नदी बजार क्षेत्र, गौचर, सामुदायिक जंगल, इनार, ट्यूबेल आदिका लागि जग्गा व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले २०४६ फागुन २ गते गरेको निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रमा योजनावद्ध रूपमा आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले साविकको नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रालिलाई २०४६ फागुन ९ गतेदेखि ग्रामिण आवास तथा वस्तीविकास कम्पनी लिमा रूपान्तरण गरिएको थियो।

२०६९ असार २८ गत बसेको साधारणसभाबाट ग्रामीण आवास कम्पनी लिमिटेडबाट राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। १७औं साधारणसभामा दिइएको जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष कम्पनीले घर मात्र नभई कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा साना साना टुक्रा बनाइ घडेरीको रूपमा बिक्री गरिने भएको छ।

आगामी आव कम्पनीलाई नाफामा लैजाने गरी कार्यक्रम तय गरिएको घोषणा साधारणसभामा गरिएको थियो। साधारणसभाको उद्घाटन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले उद्घाटन गरेका थिए। साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष संदीप मिश्रले आगामी आवमा कम्पनीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा उद्देश्यहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए।

कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो जग्गाबाट निकै न्यून आम्दानी गर्दै आएको छ। अघिल्लो साल कम्पनीले जग्गा भाडामा लगाएर ६ लाख रूपैयाँ मात्र कमाएको थियो। आगामी आवमा भने घर तथा घडेरी बिक्री गरी व्यावसायिक रूपमा नाफा कमाउने योजना कम्पनीले बनाएको छ।

कञ्चनपुर, बर्दिया, नवलपरासी, झापा र काभ्रेमा गरी तीन हजार चार सय ९६ बिघा पाँच कट्ठा आठ धुर जग्गा कम्पनीसँग छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी जग्गा छ। पुनर्वास नगरपालिकामा रहेको एक सय ३३ बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ तर फिल्डबुकमा नौ सय बिघा जग्गाको स्वामित्व कम्पनीसँग छ।

देशभरि विभिन्न ठाउँमा गरी तीन हजार दुई सय २४ बिघा एक कट्ठा १० धुर जग्गा मालपोत कार्यालयको फिल्डबुकमा कम्पनीको नाम र स्वामित्वमा छ। केही जग्गाको लालपुर्जा भने छैन। त्यस्तो जग्गालाई पनि कम्पनीको नाममा लालपुर्जा बनाउने कम्पनीको योजना छ।

कम्पनीमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, जग्गाको सही सदुपयोग हुन नसक्नु, जग्गा उपयोग गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल हुन नसक्नु, जग्गा उपयोगमा ल्याउन नेतृत्व उदासीन रहनु लगायतका कारण जग्गाको सही सदुपयोग हुन नसकेको कम्पनीका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसैगरी बर्दियामा सात बिघा, काभ्रेमा ५७ बिघा र नवलपरासीमा २१ बिघा जग्गाको लालपुर्जा छ। नवलपरासीमा एक हजार ६ सय बिघा र बर्दियामा ६ बिघा जग्गा कम्पनीको नाममा फिल्डबुकमा जनाइएको छ।

महाप्रबन्धक निरौलाका अनुसार लालपुर्जा नभएको जग्गा कम्पनीले उपयोगमा ल्याउन सकेको छैन। यस्तो जग्ग्गामध्ये केही स्थानीय सरकारले आफूखुसी उपयोग गरिरहेका छन्। यस्तो जग्गाको विषयमा फुटकर जग्गा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गरी कानुनी जटिलता हटाउन गृहकार्य भइरहेको पनि निरौलाले बताए।