नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको एक तिहाइ अर्थात् १० लाख ३० हजार हेक्टर बाँझो रहेको छ। कुल ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुन्छ।

शुक्रबार राजधानीमा ‘कृषिमा रूपान्तरणः सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरसंवादमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. कृष्णप्रसाद तिमल्सिनाले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरे। विपी चिन्तन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बाँझो जमिनका कारण नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको बताए। ‘यही कारण धान मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० अर्बको आयात हुन्छ,’ उनले भने।

कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले बाँझो जमिन राख्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। दुई–तीन वर्षसम्म जमिन बाँझो राखे स्थानीय निकाय, नगरपालिका वा वडाले खेती गर्न लगाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

कृषिमा लगानीअनुसार प्रतिफल नहुँदा पेसाबाट पलायन हुने क्रम बढेको छ। युवा जनशक्तिको पलायन, कम उत्पादकत्व, कृषि सामग्रीको अभाव, नाफा कम हुने व्यवसाय र सम्मानित पेसाका रूपमा विकास नहुनुले जमिन बाँझो भएको उनीहरूले बताए। ‘घाटाको व्यापार कसले गर्छ? नेपालमा कृषि नाफामुखी छैन,’ कृषिविज्ञ कुलप्रसाद तिवारीले भने, ‘लागतअनुसार आम्दानी हुँदैन, जसले खेतीप्रति आकर्षण घटाएर जमिन बाँझो बनाएको छ।’

देशभर निर्वाहमुखी खेती बढी छ। स्वदेशी उत्पादनले भारतको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बजार पाउन कठिन छ। यसले किसान निरुत्साहित छन्। भारतीय उपजसँग नेपाली कृषि उपजले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

तराईको तुलनामा पहाडी क्षेत्रमा बढी जमिन बाँझो छ। पहाडमा तराईभन्दा कृषिका अवसर कम छन्। गाउँ छाडेर सहर बस्ने प्रवृत्ति बढ्दा गाउँका जमिन बाँझो भएका छन्। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा खेती गर्नेको संख्या घट्दो छ। जंगली जनावर, असिना–पानीबाट हुने क्षति पनि बढ्दो छ।

गाउँमा अवसर नभएको भन्दै जनशक्ति सहरकेन्द्रित हुँदा जमिन बाँझो भएको छ। बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुग्ने जमिन ३५ प्रतिशत पनि छैन। प्रविधिको प्रयोग, बिउबिजनको सुविधा र अन्य समस्याले पनि जमिन बाँझो छ।

कार्यक्रममा नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, डा. सूर्य पौडेल, आयोजक समितिका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईलगायतले कृषि क्रान्तिमा जोड दिए।

भूमि उपयोगअनुसार नेपालको कुल भूभागको २७ प्रतिशत खेतीयोग्य, ३९.६ प्रतिशत वन, १२ प्रतिशत चरन, १७.२ प्रतिशत हिउँ र चट्टान तथा २.६ प्रतिशत जलक्षेत्र छ।