नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच अनौपचारिक सहमति भएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएपछि सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबीच सहमति नहुँदा गभर्नर नियुक्त हुन सकेको थिएन।

नेपाली कांग्रेसले दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको सिफारिसमा गभर्नर बनाउन सहमत भएको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए। पदाधिकारीसँगको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओली गभर्नर कांग्रेसको सिफारिसमा बनाउन तयार भएको जानकारी गराएका थिए।

कांग्रेसका ती पदाधिकारीका अनुसार गभर्नरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। ‘कुनै ठुलै परिघटना भएछ भने फरक कुरा हो, नभए भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने।

भट्ट कुनै विवादमा नपरेका भट्ट स्वच्छ छवियुक्त नेपाल राष्ट्र बैंककै क्याडर हुन्। प्रक्रिया पूरा गरेर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी भएको ती पदाधिकारीले बताए।

गभर्नर बन्न नेपाली कांग्रेसनिकट मानिने नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. रवीन्द्र पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लबिइङमा थिए। एमालेनिकट मानिने राष्ट्र बैंक डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए। बिचौलियाको समूहले पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई अघि बढाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने संकेत गरेका थिए। गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएपछि सरकारले निलमलाई कार्यवाहक गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ। सत्ता गठबन्धनमै खटपट हुने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसले सिफारिस गरेको राष्ट्र बैंककै विवादरहित क्याडरलाई गभर्नर बनाउन सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।

नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा यसअघि नै समिति गठन भइसकेको छ। छनोट समितिमा अर्थमन्त्री पौडेलसहित पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन्। राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका एक डेपुटी गभर्नरसहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र सरकारले तीमध्येबाट एकजनालाई नियुक्ति गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। दुई दलबिच सहमति भएकाले अब प्रक्रिया अघि बढाएर गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी छ।

सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गभर्नर नियुक्ति चाँडै गर्ने बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने मौद्रिक नीतिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण हुने भएकाले गभर्नर पद महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। राष्ट्र बैंक सरकारको पनि आर्थिक सल्लाहकार हो।

गभर्नरले अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ततालाई गति दिँदै वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीलाई नियन्त्रणमा राख्दै निजी क्षेत्रको मनोभावना बुझेर बजारको आवश्यकता अनुसार नीति लिनुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो। यी विभिन्न विषयलाई सही ढंगले अघि बढाउन सक्ने अर्थतन्त्रका लागि अति संवेदनशील मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बैंकिङ तथा अर्थ क्षेत्रको ज्ञाता हुनुपर्छ।

गभर्नरले निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर स्वदेशदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाका आधारमा उचित निर्णय लिनुपर्ने भएकाले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक नीतिलाई सफल पार्ने दायित्व पनि राष्ट्र बैंक नेतृत्वकै हुन्छ। कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर सानो गलत निर्णय गरियो भने अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति हुने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा ज्ञान भएको र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति गभर्नर हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका अगुवाले गर्दै आएका छन्।