माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रोपावर)ले उपभोग गरेको जमिनको मुआब्जा नपाएको भन्दै चैत १ गतेदेखि काम अवरुद्ध गरेका स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउने भएका छन्। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर सञ्चालन कम्पनी रावा इनर्जीले प्रयोग गरेको जमिनको मुआब्जा नदिएपछि स्थानीयले काम रोकेका थिए।

जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै चैत १ गतेभित्र नपाए आयोजनाको काम गर्न नदिने चेतावनीसहित गाउँपालिका गुहारेका स्थानीयले मुआब्जा पाउने निश्चित भएपछि ६ गतेदेखि काम सुचारु भएको हो। निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा स्थानीयवासीले २ गतेदेखि जलविद्युत् आयोजना बन्द गराएका थिए।

आयोजनाको काम नरोक्न केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समिर राईले त्यसबेलै थालेको पहल अनुसार मङ्गलबार बसेको सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति जुटेसँगै अवरुद्ध आयोजना सुचारु भएको हो। इनर्जीले लामो समयदेखि मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयवासी सङ्घर्ष समिति गठन गरेरै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।  

स्थानीय उपभोक्ता माईतराज राईको संयोजकत्वमा गठित समितिले गाउँपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। फागुन अन्तिममा बुझाइएको पत्रमा चैत १ गतेभित्र माग पूरा नगरे काम रोक्ने चेतावनी दिइएको थियो। जस अनुसार माग पूरा नभएको भन्दै केपिलासगढी ४ स्थित सुङ्देल र दिप्सुङ सीमास्थित रावाखोलाको आयोजनाको ड्याम (बाँध) चैत ४ गते सोमबार दिउँसो खोलातर्फ पानी फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका थिए।

३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई ४ वर्षअघि नै राष्ट्रिय प्रशारण लाइन (नेश्नल ग्रीड)मा जडान गरिसकिएको छ। तर पनि आयोजना सञ्चालक रावा इनर्जीले भने जग्गाधनीलाई अहिलेसम्म मुआब्जा नदिएकाले स्थानीयवासी आन्दोलित भएका हुन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष राईले विद्युतजस्तो महत्वपूर्ण कुरा उत्पादनमा रोक लगाउँदा स्थानीयदेखि सरकासम्मलाई हानि पुग्ने भन्दै दुवै पक्षलाई राखेर समाधानको उपाय खोजी गरेको बताए। उनका अनुसार मङ्गलबारको सर्वपक्षीय भेलामै जग्गाधनी र आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ।

रावा खोलामा रावा इनजीसँगै हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीडरावाखोला हाइड्रो इलोक्ट्रिक प्रोजेक्ट (आयोजना) पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी तीनवटै कम्पनीले फरक–फरक ३ ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी काम भईरहेको छ। केपिलासगढी ४ बाक्सिला, ६ नं. को दिप्सुङ र ७ नं. वडा सुङ्देलमा निर्माणाधीन हाइड्रोपावर बनाउँदा पाइप लाइन र तार विछ्याँदा तथा हाईटेन्सन ताल तान्दा स्थानीयको जमिन प्रयोग भएको छ। हाइड्रोपावले प्रयोग गरेको जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएकाले स्थानीय आन्दोलित हुन पुगेको सङ्घर्ष समिति संयोजक माईतराज राईले बताए।  

अध्यक्ष राईका अनुसार निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनले बाक्सिलाका ३८ सहित ४९ घरधुरी परिवारको जग्गा प्रयोग गरेको छ। त्यस्तै पाइप लाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका २ जना र दिप्सुङका १ जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग भएको छ। रावा इनर्जी कम्पनीले भने विद्युतको काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भने पनि हालसम्म नदिएकाले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरू को भनाइ छ।

रावा इनर्जीले विद्युतको काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने गरी पाइप लाइनको काम सुरु गरेको थियो। तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक राईले बताए।

रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइप लाइनको काम गरिरहेको पाइएको छ।

निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३ सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको पनि सङ्घर्ष समितिको आरोप छ। हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावर हाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ।