काठमाडौं – सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्तीले नेपाली श्रमिकका लागि सबैभन्दा आकर्षक रोजगार गन्तव्य दक्षिण कोरियासँगको श्रम समझदारी (एमओयु) नवीकरणको म्याद गुज्रिएको छ । दुई मुलुकबीचको श्रम समझदारी करिब चार महिना पहिले नै नवीकरण हुनुपथ्र्यो।

कामदार पठाउने सवालमा कोरिया र नेपालबीचको श्रम समझदारी नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नवीकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा म्याद गुज्रिएको हो । नेपालले व्यक्तिगत तवरले विश्वका एक सय ६७ र मेनपावरमार्फत एक सय आठ देशमा (हाल दुई देश बन्द) कामदार पठाउने गर्छ । हालसम्म सातवटा मुलुकसँग मात्र श्रम सम्झौता र समझदारी भएको छ।

श्रम सम्झौता र समझदारी गरेका मुलुकसँग पनि गतिलो समन्वय गर्न नसक्दा जुनसुकै बेला त्यस्ता सम्झौता र समझदारी खारेज हुन सक्ने भन्दै कामदारले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । कामदारले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा तथा रोजगारदाता र सरकारको दायित्यबारे केन्द्रित हुँदै हरेक दुई वर्षमा कोरियासँग श्रम समझदारी नवीकरण हुने व्यवस्था छ।

पछिल्लो दुईवर्षे श्रम समझदारीको अवधि सकिनुअघि नै कोरियासँग समन्वय गरी श्रम समझदारी नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालयको बेवास्ताले अझै नवीकरण हुन नसकेको हो । कोरिया नेपालीका लागि निकै आकर्षक गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको छ ।
सन् २००८ यता रोजगारी अनुमति प्रणालीमार्फत कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी ५१ हजार एक सय २३ नेपाली कोरिया गएका छन् । पारिश्रमिकको दृष्टिकोणले कोरियाको रोजगारी राम्रो मानिए पनि त्यहाँ पुगेकाले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ ।

मासिक डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक पाउने कोरियाका रोजगारदाताले कामदारलाई अधिक शोषण गर्ने गरेको भन्दै कामदार अनुमति प्रणाली खारेजीको पनि माग भइरहेको छ ।
दुई देशबीच श्रम समझदारी नभएको अवस्थामा कामदार झनै समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै कोरियामा कार्यरत कामदारले सरकारसँग चाँडो श्रम समझदारी नवीकरण गर्न माग गरेका छन्।

सरकारी अधिकारी भने राजनीतिक अस्थिरताका कारण श्रम सम्झौता नवीकरणमा केही ढिलाइ भए पनि त्यसले कामदारलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् । ‘श्रम समझदारी नवीकरण हुन नसकेको अवस्थामा पुरानै समझदारीले निरन्तरता पाउने दुई देशबीचको सहमति हो,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने, ‘वर्तमान मन्त्रीज्यूले कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन नै श्रम समझदारी नवीकरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं । अब चाँडै नवीकरण हुन्छ।’

दुई देशबीच श्रम समझदारी नभएको अवस्थामा कामदार झनै समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै कोरियामा कार्यरत कामदारले सरकारसँग चाँडो श्रम समझदारी नवीकरण गर्न माग गरेका छन्

नेपालले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे कोरियाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । श्रम समझदारी नवीकरणका लागि कोरियाले अघि बढाएको प्रक्रियाबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाइनसकेकाले कहिलेसम्म नवीकरण भइसक्छ भन्ने प्रस्ट नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । श्रम समझदारी नवीकरण हुन नसक्दा कामदार तहमा समस्या देखिइसकेको भने छैन ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालमा काममा ढिलासुस्ती हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि यो थप प्रमाण रहेको बताए।

उनका अनुसार समयमा काम नगर्ने वा काममा गम्भीरता नदेखाउँदा गन्तव्य मुलुकको हेपाहा व्यवहार बढ्दै जाने र त्यसको मारमा कामदार पर्ने गर्छ । सरकारी निकायलाई नै टेर्न छाडेपछि रोजगारदाताले कामदारलाई मनपरी व्यवहावर गर्ने भएकाले सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कामदारको माग छ । ढिलासुस्ती र लापरबाह तरिकाले काम गर्ने प्रवृत्तिको मारमा कामदार पर्न नहुने र त्यसको मारमा गतिलो गन्तव्य गुम्न नहुनेमा पनि धेरैको समान धारणा पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको इपिएस कोरिया शाखा प्रमुख कृष्ण खनालले नवीकरण गर्न थालिएको श्रम समझदारीका अधिकांश बुँदा पुरानै भएको बताए। कोरियाले नेपाली युवाले गरिरहेको आत्महत्याप्रति प्रश्न उठाउँदै आत्महत्या कम गर्ने कार्यक्रममा जोड दिन आग्रह गर्दै आए पनि मन्त्रालयले पुरानै श्रम समझदारीलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको हो।

खनालले नवीकरणका लागि पठाइएको फाइलमा अबदेखि म्याद सकिनुभन्दा ६ महिनाअघि नै प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख रहेको बताए । मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारी श्रम समझदारीको नवीकरण ढिला हुनुमा यसअघिका कर्मचारीलाई दोष दिने गर्छन् । पछिल्लो एक महिनायता भने मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी नयाँ छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवार तहमा रहेका यसअघिका कर्मचारीको अन्यत्रै सरुवा भइसकेको छ।
    
 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७५ ०१:०४ बिहीबार