सरकारले एक दशक पुरानो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउने प्रयास गरे पनि अझै टुंगिन सकेको छैन। लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार टिओडी मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने मन्त्रीपरिषद् निर्णयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएपछि थप विवाद सिर्जना भएको छ।
सरकारले टिओडी मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले पुरानै बिल पठाएपछि प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्न सरकारले नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ।
कार्यदलको सदस्यहरूमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सेवा निवृत्त कर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन्। कार्यदललाई प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको अध्ययन गर्ने टिओआर दिएको छ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः विद्युत् लाइन जोडिए पनि विवाद निरूपण हुन सकेको छैन। मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार प्राधिकरणले उद्योगमा तुरुन्त लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।
लाइन जोडे पनि १५ दिनपछि बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणको पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत् महसुल रकम बुझाउन भनिएको छ। प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड पठाएको बताए पनि स्पष्ट विवरण भने नभएको उद्योगीले बताएका छन्। प्राधिकरणले पुरानै विवरणको चिठी पठाएको छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८१ १०:४५ मंगलबार
