बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
व्यवसायीहरूले गत वर्ष देशको पूर्ववर्ती क्षेत्रमा आएको बाढीले क्षति भएको आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा हालैको बाढीले पुनः जलविद्युत आयोजनाहरूले ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए। यो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको गुनासो गरेका हुन्।
उनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए । व्यवसायीहरूले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरू विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको जानकारी दिए।
उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुङ्गिए निजी क्षेत्रले चाँडै आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने दाबी गरे। बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । उनले बाढीले क्षति पु¥याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
उनले आयोजनाको अन्य क्षति बिमामार्फत भुक्तानी हुने भए पनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताए। सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको उनले बताए । उनले पुरानो व्यवस्था पुनः कायम हुनुपर्ने माग गरे । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने अधिकारको रुपमा सरकारले छुट दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेको बताए।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरूमा बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताए। उनले जलविद्युतमा मेसिनहरू ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरूले माग गरिरहेको धारणा राखे । उनले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भए पनि अझै टुङ्गो नलागेको बताए। उनले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा प्रश्ताव लैजाने तयारी गरेको बताए । उनले भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको बताए।
उनले व्यवसायीहरूले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए।उनले व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटको लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले गर्न समस्या भएको बताए। उनले पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरे पनि सम्बन्धित निकायले नछाड्ने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न नमिल्ने भएको समस्या भएको बताए।
जलविद्युत आयोजनाहरूमा गत वर्ष र यो वर्ष गरी दुई वर्षमा ठुलो क्षति भएको छ। गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठुलो क्षति गरेको छ। यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८१ १३:२६ सोमबार
