जिल्लाको बेनी–दरबाङ सडक आयोजनाअन्तर्गत तेस्रो (रणवाङ–दरवाङ) खण्ड कालोपत्र गर्ने योजनाले पाँच वर्षसम्म पनि पूर्णता पाएको छैन्।
रणनीतिक महत्वको रूपमा रहेको उक्त खण्ड मङ्गला गाउँपालिका–२ रणवाङबाट मालिकाको केन्द्र दरवाङसम्मको आठ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७६ जेठ ३१ गते म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको निर्माण कम्पनी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच रु २२ करोड ५७ लाख नौ सय ३२ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
विसं २०७८ जेठमा सकिनुपर्ने योजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ८० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ। म्याग्दीको लाइफलाइन मानिएको बेनी–दरवाङ सडक निर्माणमा भएको ढिलाइले यात्रुलाई सास्ती,दुर्घटनाको जोखिम र यातायात सञ्चालनमा असहज भएको छ।
“कालोपत्र गर्ने भनेर दुई वर्षअघि सम्माएर ‘सबबेस’ हालेर छाडेका थिए”, मङ्गला–२ का श्रीराम पौडेलले भने, “कालोपत्र नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका साथै धुलोका कारण स्थानीयलाई सास्ती भएको छ।”
गण्डकी प्रदेशको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित यो सडक आयोजनाका निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक ताकेता गरेपनि बेवास्ता गरेकाे कार्यालयका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए।
“रणवाङ–तोलावाङ–ढाँडखर्क खण्डको चार किमिमा सबबेस राखिसकेको निर्माण व्यवसायीले कार्यतालिका पेस गरेका छन्। बेस, कोट राखेर कालोपत्र गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन्”, उनले भने,“फोन सम्पर्क नभएपछि निर्माण कम्पनीका सञ्चालकलाई पत्र काटेर ताकेता गरेका छौँ।”
ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, मजदुर र उपकरण परिचालन गर्न नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। सो खण्डमा पर्ने बाङ्गेपहिरो क्षेत्र पहिरोग्रस्त र जोखियुक्त छ। पहिलो प्रभावित बाहेक रणवाङबाट ढाँडखर्कसम्म सडक फराकिलो बनाएर नाली र पर्खाल निर्माण सकिएको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक चन्द्र थकालीले बताए।नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाउँदा समयमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ।
मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने २४ किमी दूरीको यो सडक विसं २०६३ मा मार्ग खुलेको थियो। बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले पनि प्रयोग गर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प भएकाले यसलाई रणनीति महत्वका रूपमा मानिएको हो।
बेनीबाट सिमसम्म १२ दशमलव पाँच किमी तीन वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो। सिम–पानाबगर खण्डको चार किमी गत जेठमा काम सकिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशम जुग्जालीले सहजीरण र समन्वय गरेपनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहना बनाएर सडक कालोपत्र गर्न ढिलाइ गरेको बताए।
“गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न पुग्नेगरि पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको थियो”,उनले भने,“चालु आवमा पनि रु एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ।” अब पनि काम सुरु नगरे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक विकल्प खोज्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८१ १४:३६ आइतबार
