माग पत्र प्रमाणीकरणको समस्या हल नहुँदा कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा श्रमिक पठाइरहेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
माग पत्र प्रमाणीकरण गरिदिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण माग पत्र प्रमाणीकरण गर्न नपाई कामदारलाई म्यानपावरहरूले संस्थागत रुपमा पठाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा श्रमिक पठाइरहेको बताएका हुन्।
मंगलबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माग पत्र प्रमाणीकरण समस्या हल नहुँदा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले श्रमिक पठाइरहेको गुनासो गरेको हो। सरकारले माग पत्र प्रमाणीकरण समस्यालाई तत्काल समाधान गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ।
सङ्घले माग पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरि कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरूबाट कामदारको माग पत्र प्राप्त भएको तर दूतावास भएका देशहरू जर्मनी र अस्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि माग पत्र प्रमाणीकरण बन्द गरिएको बताएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको माग पत्र प्राप्त भएको तर माग पत्र प्रमाणीकरण गरी दिने देशमा नेपाली दूतावास नभएको कारण संस्थागत कामदार पठाउन नसकिएको बताए। उनले संस्थागत कामदार पठाउन नपाउँदा बिचौलिया तथा कन्सल्टेन्सीहरूले भिजिट भिसा बनाइ युएई लगायत विभिन्न देशमा पुर्याएर युरोप लगायत अन्य देशमा श्रमिक पठाउने गरेको दाबी गरे।
उनले कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा पठाउने भन्दै श्रमिकहरूसँग लाखौँ रकम असुल समेत गरिरहेको बताए। उनले कन्सल्टेन्सी तथा बिचौलियाले युरोपका देशहरूमा पठाउने भन्दै श्रमिकलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वाभाविक रकम लिई पठाइरहेको बताए। उनले गैर कानुनी तवरबाट जाँदा कामदारहरू असुरक्षित र ठगीमा परिरहेको जानकारी दिए। छिटो छरितो रूपमा युरोप पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ५० औँ हजारको रोजगारी गुमिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे। उनले युरोप लगायत दूतावास नभएका देशहरूबाट प्राप्त भएका माग पत्रहरू काठमाडौँबाटै प्रमाणीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरे।
वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ। संघका अध्यक्ष भण्डारीले शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताए।उनले सरकारसँग बारम्बार कामदार शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवा शुल्क तोक्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म नसकेको बताए।उनले सरकारले विभिन्न देशमा शून्य लागत अर्थात १० हजार भनिए पनि त्यतिमा श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए।
उनले सरकारले कामदारको लागत शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवा शुल्क समयमा तोक्न नसक्दा ठुलो मारमा श्रमिक परिरहेको बताए। उनले अहिले मानिसहरू विदेश जान मिटर ब्याजमा ऋण लिन बाध्य रहेको बताए। उनले सरकारले श्रमिकलाई बिना धितो ऋण दिएर जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरूले १३ शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सङ्घले लागत शुल्क निर्धारण गरेको बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अभिमुखीकरण तालिम: सात सय रुपैयाँ,राहदानी शुल्क: हजार रुपैयाँ,मेडिकल शुल्क: नौ हजार आठ सय ९० रुपैयाँ,यातायात खर्च: एक हजार रुपैयाँ (आते जाते), अन्तर्वार्ता: गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रुपैयाँ,भिसा शुल्क: दूतावास सात हजार ६४ रुपैयाँ तोकिएको बताए ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष: दुई हजार तीन सय ५० रुपैयाँ, कल्याणकारी कोष: एक हजार पाँच सय रुपैयाँ, इन्स्योरेन्सः चार हजार रुपैयाँ (औसत शुल्क),सेवा शुल्क: न्यूनतम एक महिनाको तलब करिब न्यूनतम ४५ हजार रुपैयाँ,हवाई जहाज शुल्क: ४० हजार रुपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको), विज्ञापन: एक हजार रुपैयाँ र फोटो: दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ गरी शुल्क तोकिएको उल्लेख गरे । उनले १३ शीर्षकमा जम्मा–एक लाख ३२ हजार ७५४ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताए ।
प्रकाशित: २७ कार्तिक २०८१ १७:०५ मंगलबार
.gif)
