सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगले डेडिकेटेड लाइन र फिडरका परिभाषाहरु प्राधिकरणले आफ्नो विनियमावलीहरुमा पटकपटक परिवर्तन गर्न चाहेको र गरेको देखिन आएको उल्लेख गर्दै ती परिभाषाहरुबाट डेडिकेटेड लाइन र फिडरका महसुल सम्बन्धमा परिवर्तनहरु आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ।
महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार प्राधिकरण स्वयंको नभै, महसुल निर्धारण गर्ने सक्षम रहेको निकाय अर्थात् महसुल निर्धारण आयोगको भएकोले, सो आयोगले जुन मापदण्डहरुलाई मध्यनजर राखी महसुलहरु निर्धारण गरेका छन्। महसुल लाग्ने कुरा ती मापदण्डहरु अनुसार नै हुने बताएको छ।
प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय/सुझाव समेटिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले वैशाख २५ गते नै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १८७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाए पनि सार्वजनिक भने भएको थिएन।आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न २०८० माघ ११ देखि २०८१ वैशाख २५ गते सम्म लगाएको हो ।
यस आयोगमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फबाट दिनेश कुमार घिमिरे र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तर्फबाट सरिता दवाडी सदस्य रहेका थिए।
प्रकाशित: २६ कार्तिक २०८१ १८:२८ सोमबार
.gif)
