काठमाडौं –आगामी बजेटका लागि उद्योगीहरूको सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट सुझाव संकलन सुरु गरेको छ । उद्योगीका सुझाव र मागलाई संकलन गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पेस गर्ने गरी सुझाव संकलन गर्न लागिएको परिसंघले जनाएको छ।

सिएनआइका डिरेक्टर जेनेरल मेघनाथ न्यौपानेका अनुसार परिसंघका सदस्य उद्योगी र अन्य सबै उद्योगी व्यवसायीबाट यस्तो किसिमको सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो । ‘सरकारले उद्योग स्थापन गर्नुस् यो सुविधा दिन्छु भनेर घोषणा गरेको हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘ती सुविधा र सहुलियत उद्योगीले पाएका छन् कि छैनन् भनेर बुझ्का लागि यो सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।’

यसरी संकलन गरिएका सुझावलाई एकमुष्ठ रुपमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिने छ । यसले सरकारले दिने भनेका सुविधाहरू कार्यान्वयन भए–नभएको बुझ्न सजिलो हुने परिसंघको विश्वास छ।

उद्योगीले हरेक वर्ष सरकारलाई आफ्नो आम्दानीको केही अंश कर वा अन्य शुल्कका रुपमा बुझाउँदै आएका छन् । त्यसरी सरकारलाई कर र शुल्क बुझाउने तर सरकारबाट पाउने सुविधा नपाउँदा उत्पादन लागत अझ धेरै हुने गरेको सन्दर्भमा सुझाव संकलन गर्न लागिएको परिसंघले जनाएको छ ।सरकारले नयाँ व्यवसाय वा उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीलाई सडक, विद्युत्, पानी, अनुदान, सहुलियतलगायत सुविधा दिने भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएको छ।

‘सरकारले दिने भनेका यी सुविधा व्यवसायीले पाएका छन् कि छैनन् भनेर सुझाव पेस गर्न आह्वान गरेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीले यस्ता आधारभूत सुविधा पाएका छैनन् भने लागत र अन्य खर्च बढी हुने गर्छ ।’त्यसैगरी, परिसंघले सरकारले प्रतिबद्धता जनाएका सुविधाबाहेक उद्योगहरूलाई थप के आवश्यकता छ, के के सुविधा दिएमा व्यवसाय राम्रोसँग फस्टाउन सक्छ भनेर सुझाव संकलन गर्दै छ।

सरकारले हरेक वर्षका बजेटमा उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा दिने भनेर घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितालो छ । परिसंघले पहिले पनि बजेट निर्माण गर्नुअघि व्यवसायीबाट सुझाव संकलन गरेर सरकारसमक्ष पेस गर्दै आएको छ । केही दिनभित्रै आफ्ना सुझाव पेस गर्न परिसंघले आइतबार आह्वान गरेको छ।
 

प्रकाशित: २६ चैत्र २०७४ ०१:२० सोमबार