दसैंको सम्मुखमा दुध र उखु किसानले करिब दुई अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्। दुध र उखु बेचेर पनि पैसा नपाएका किसानलाई सरकारले भुक्तानी दिने भएको हो। आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर पनि पैसा नपाएका किसानले यसपालिको दसैं राम्रोसँग मनाउने भएका छन्।
सरकारले दुग्ध विकास संस्थानलाई करिब ६० करोड रूपैयाँ ऋण दिएर दुध किसानको बक्यौता रकम तिर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले दुग्ध विकास संस्थानलाई शुक्रबार ६० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी उखु किसानलाई दिनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्ला पठाएको छ।
रकमको व्यवस्था भएकाले दसैंअघि नै दुध र उखु किसानले करिब २ अर्ब रुपैयाँ पाउने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बताए। ‘दुध र उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम दसैंअघि नै पाउने व्यवस्था मिलाएका छौं’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अब दुध र उखु किसानले दसैं राम्रोसँग मनाउन पाउँछन्।’
दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई तिनुपर्ने करिब डेढ अर्ब रूपैयाँ बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। दुध किसानको बक्यौतामध्ये ६० करोड रूपैयाँ सम्बन्धित दुग्ध किसानको हातमा पुर्याउने गरी प्रक्रिया पूरा भएको संस्थानका महाप्रबन्धक सूर्यप्रसाद पौडेलले बताए।
‘किसानले दसैंअघि नै रकम पाउने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ पौडेलले भने। ऋण लिएकोसहित करिब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने संस्थानको तयारी छ। ६० करोड रूपैयाँ ऋण र २० करोड रुपैयाँ दुध, मखन बेचेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने संस्थानले जनाएको छ। संस्थानले यसअघि पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न करिब ६५ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको थियो। दुधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान पटकपटक आन्दोलित हुँदै आएका छन्। सरकारले सम्झौता गरेर आन्दोलन फिर्ता लिए पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो किसानले गर्दै आएका छन्।
उखु किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पनि दसैंंअघि नै पाउने भएका छन्। किसानले उखु बिक्री गरेर पनि सरकारबाट पाउने रकम नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
किसानलाई भुक्तानी गर्न रकम अभाव भएपछि रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख रूपैयाँ सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको छ। सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रकम दिन अख्तियाररी दिइएको छ।
उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रबार भएको छ। प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबमोजिम खर्च गर्नेगरी उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यविधि, २०७५ (संशोधनसहित ) उखु उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०/०८१ को समेत) कार्यान्वयनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी÷बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ। कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका किसानले दसैंअघि नै रकम पाउने व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले दिनुपर्ने गत वर्षको उखुको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन पटकपटक कृषिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। ‘दसैंअघि रकम निकासा गर्दिन अनुरोध गर्दै आएका छौं’, मैनालीले भने, ‘सरकारले रकम जिल्लामा पठायौं भनेर मात्र भएन किसानको हातमा पुग्नुपर्यो।’
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८१ ०६:५३ शनिबार
