नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई १०७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिन माग गरेको छ। अमेरिकाले नेपाली ७७ वस्तुलाई भन्साररहित बजार पहुँच सुविधा दिँदै आएकामा थप ३० वस्तुसहित १०७ वस्तुमा सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको हो।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसितबाट मध्यम स्तरको विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अनुमोदन गरिसकेकाले नेपालले २०२५ डिसेम्बर ३० देखि भन्साररहित सुविधा पाउँदैन। यो सुविधा नहटाई निरन्तरता दिन नेपालले अमेरिकालाई अनुरोध गरेको छ।

नेपाल सरकारले सोमबार आयोजना गरेको संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीचको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौता परिषद् (टिफा) को सातौं बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

बैठकमा अमेरिकाको दक्षिण र मध्य एसियाका लागि सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिन्चको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल र नेपालका प्रतिनिधिहरूले दुवै देशका वस्तु र सेवाहरूमा द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारबारे छलफल गरेका छन्।नेपालबाट वार्षिक करिब साढे १९ अर्ब रूपैयाँको वस्तु अमेरिका निर्यात हुँदै आएको छ।

नेपालले पाउँदै आएको भन्साररहित सुविधा हटाएमा निर्यात व्यापार प्रभावित हुन्छ। आव २०८०/८१ मा नेपालबाट १९ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँका वस्तु अमेरिका निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

सन् २०१५ मा नेपालमा भएको विनाशकारी भूकम्पपछि व्यापार सुविधा र व्यापार प्रवर्तन ऐन २०१५ ले नेपाललाई ७७ वस्तुमा भन्साररहित सुविधा दिँदै आएको छ। ती वस्तुमा हस्तकला, सललगायत सामग्री रहेका छन्।

नेपाली अधिकारीको प्रस्तावमा अमेरिकी अधिकारीले सुविधा थप्ने वा हटाउने जिम्मा अमेरिकी संसद्को रहेको बताएका थिए। नेपाल–अमेरिका आपसी व्यापार वृद्धि र नेपालको अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउन निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिको समर्थन गर्दै आपसी समृद्धि आफ्नो प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। अमेरिकी सरकारले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको दृष्टिकोण, नेपाललाई मध्यम–आय भएको देशमा स्तरोन्नति गराउने प्रयास र नेपाली कामदारहरूलाई विदेश जानु नपरी नेपालमै राख्ने योजनालाई समर्थन गरेको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुँदा मुलुकका लागि वैदेशिक व्यापारमा चुनौती थपिएको छ। नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा धेरै मुलुकबाट व्यापारमा सहयोग लिँदै आएकामा विकासशील भएपछि सुविधा कटौती हुने भएकाले चुनौती थपिएको हो।

 विकासशील मुलुक भएपछि दातृ निकाय र विदेशी मुलुकले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अनुदानसमेत घट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाएको सहुलियत र सुविधा पनि कटौती हुने भएकाले नेपालले तयारीका साथ अमेरिकालाई अनुरोध गरेको हो।

सुविधा कटौती हुँदा आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउन निर्यातजन्य उद्योगका लागि औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) ले दिने सुविधा पनि हट्ने भएकाले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ। नेपाललाई अहिले युरोप र अमेरिकामा शून्य शुल्कमा निर्यात सुविधा छ।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानमा ‘ड्युटी फ्री’ कोटा छ। सस्तो ऋण र अनुदानमा पूर्वाधारलगायत विकास परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको नेपालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि आन्तरिक स्रोत बढाउनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन्। राजस्व संकलन स्रोत बढाउन निर्यात बढाउनुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म नेपालको निर्यात व्यापार दयनीय छ। विकासशील मुलुक बनेपछि विदेशी सहुलियत र सुविधाबिना मुलुकको निर्यात व्यापारको अवस्था कठिन हुन्छ। भारत, अमेरिकालगायत केही मुलुकसँग नेपालको द्विराष्ट्रिय व्यापारिक सम्झौता पनि छ।

 विकासशील राष्ट्रमा पुग्दा द्विराष्ट्रिय सम्झौता भएका मुलुकसँग हुने व्यापारमा सेवासुविधा नघटे पनि अन्य मुलुकसँगको व्यापारमा भने सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको ध्यान निर्यात व्यापार बढाउनमा हुनुपर्छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु मुलुकका लागि गौरवको विषय भए पनि औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने काम भएको छैन।

प्रकाशित: १ आश्विन २०८१ ०६:४२ मंगलबार