बागमती प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा ध्यान दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।

प्रदेशको आन्तरिक राजश्व लक्ष्यभन्दा नौ अर्बले कमी आएपछि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई राजश्व सङ्कलनमा ध्यान दिन अनुरोध गरेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका योजना अधिकृत होम नाथ रिजालले स्थानीय तहले संकलन गर्न सक्ने राजश्व समेत संकलन नगरेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले मनोरञ्जन, विज्ञापन कर जस्ता विषयमा कर सङ्कलन गर्न ध्यान दिएका छैनन्। 

प्रदेशको ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार आन्तरिक राजश्व सङ्कलन हुँदा मनोरञ्जन कर बापत ७० लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको रिजालले जानकारी दिए। विज्ञापन करबाट स्थानीय तहले  एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ राजश्व प्रदेशमा पठाएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ले राजश्व संकलन र बाँडफाँटको अधिकार दुवै तहलाई दिएको छ। तर, स्थानीय तहबाट प्रदेशमा सञ्चित हुने राजश्व ज्यादै न्यून रहेको उनले बताए। ‘बागमती प्रदेशमा ११९ वटा स्थानीय तह छन्। उनीहरुले गत आर्थिक वर्ष प्रदेशको कोषमा ६६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ मात्र रकम जम्मा गरेका छन्’, रिजालले भने ‘राजश्व संकलन गर्ने स्थानीय तहले राजश्व संलकनमा चासो दिएका छैनन्।’

घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमा प्रदेश सरकारले दर निर्धारण गरेर रकम संकलन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था छ। संकलित रकम मध्ये स्थानीय तहले ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले राजश्व संकलन नगरेमा विशेष र समपुरक अनुदान प्रदेशले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउन नसक्ने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए। उनले करको दायरा समेत फराकिलो बनाउनु पर्ने समय आएको बताए।  

चितवनका स्थानीय तहले  ८ करोड ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई पठाएका छन्। प्रदेशले सवारी कर, सशर्त विशेष र समपुरक गरी ९६ करोड ७८ लाख ९० हजार रुपैयाँ चितवनका सात वटा पालिकालाई पठाएको छ। बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम प्राप्त गर्ने जिल्लाका पालिकामा मध्येमा भरतपुर महानगरपालिका अगाडि छ । उसले प्रदेशबाट ३५ करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यो प्रदेशबाट जिल्लामा आएको रकम मध्ये ३६ प्रतिशत हो।

प्रदेशको आयको सबैभन्दा ठुलो स्रोत सवारी साधनमा लगाइने कर हो। बागमती प्रदेशले गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१मा ९ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ संंकलन गरेको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा भन्दा साढे ५५ करोडले कमी हो। सो वर्ष सवारी साधन कर मार्फत १० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो। सवारी साधन करबाट संकलित राजश्वको ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन्। 

प्रकाशित: २८ भाद्र २०८१ १८:५९ शुक्रबार