स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुमा पनि विदेशको भर पर्दा मुलुकको व्यापार घाटामा गहिरो खाडल परेको छ। मुलुकले एक वर्षमा करिब साढे १४ खर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा ब्यहोरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल १७ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएकोमा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बराबरको व्यापार घाटा रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ।

 भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा एक खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ। गत आवमा समग्र वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ।

कृषिजन्य वस्तुदेखि उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, सवारी साधनदेखि पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्दा व्यापार घाटा भएको हो। सरकारले स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात वृद्धि गरी घाटा घटाउने बताउँदै आए पनि परिणाम देखिन सकेको छैन।

समग्रमा वैदेशिक व्यापारनै खुम्चिएको छ। आयात र निर्यात दुवै घटेको छ। आयात घट्नु सकारात्मक भए पनि निर्यात घट्नु चिन्ताको विषय हो। मासिक एक खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको व्यापार घाटा हुँदै आएको छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार भए पनि आयात, निर्यातसहित समग्र वैदेशिक व्यापारमा संकुचन आउनु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। विदेशी विनिमय सञ्चिति, रेमिटेन्स आगमनमा वृद्धि, शोधनान्तरमा सुधार, कर्जा प्रवाह बढेर सुधारको संकेत देखिए पनि वैदेशिक व्यापार घटेको छ।

आयात र निर्यात दुवै घट्नु अर्थतन्त्र सुस्ताएको संकेत मानिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित रहेकाले आयात घट्नु भनेको उपभोग घट्नु हो। उपभोग घट्नु चिन्ताको विषय हो। विकास निर्माणका वस्तु आयातमा कमी आउँदा पुँजीगत खर्च भएको छ।

व्यापार घाटा कम हुनु राम्रो मानिए पनि उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा ह्रास आएका कारण आयात घटेको हो। स्वदेशमा उत्पादन बढेर आयात घटेको भने होइन । अर्थतन्त्रको आकार बढेसँगै निर्यात  बढ्नुपर्नेमा त्यो पनि घटेको छ। आयात र निर्यात दुवै घट्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो नभएको अर्थ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो ब्यापार घाटा भारतसँग रहेको छ। भारतबाट एक वर्षमा नौ खर्ब ९६ अर्ब ६८ करोड बराबर वस्तु आयात भएको छ भने नेपालबाट भारततर्फ एक खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ।

यसरी हेर्दा भारतसँग आठ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा छ। दोस्रो ठूलो व्यापार घाटा चीनसँग रहेको छ। गत आवमा चीनबाट नेपालमा दुई खर्ब ९८ अर्ब रूपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने नेपालबाट दुई अर्ब ५८ करोड बराबर वस्तु निर्यात भएको छ।

व्यापार घाटाको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा परेको छ । नेपालको राजस्व भन्सारमा आधारित रहेको छ। आयात १.१६ प्रतिशतले घटेको छ। व्यापार घाटा पनि ०.९६ प्रतिशतले घटेको छ भने कुल वैदेशिक व्यापार १.३३ प्रतिशतले घटेको छ।

गत वर्ष एक वर्षमा एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो आवभन्दा पनि कम हो। अघिल्लो आवसँग तुलना गर्दा निर्यात ३.०३ प्रतिशतले घटेको छ। आव २०७९/८०मा एक खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो।

स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा विदेशबाट आएको रेमिटेन्सको रकम उपभोगमा खर्च हुन्छ। उपभोगमा खर्च भएको रकम विदेशबाट सामान आयात गर्न प्रयोग हुन्छ। गत आवको ११ महिनामा १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आएको थियो।

विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा मूल्यका हिसाबले पेट्रोलियम पदार्थ धेरै रहेको छ। गत आवमा नेपालमा भारतबाट तीन खर्ब ३७ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।

स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन बढाएर इन्धन आयात घटाउने बताउँदै आए पनि आयात घटेको छैन। यसरी सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तुको पहिलो नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थ बनेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको ठूलो हिस्सा आयात हुने गरेको छ।

 त्यसैगरी, पेट्रोलियम पदार्थपछि धेरै आयात हुने वस्तुमा फलाम तथा स्टिल रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा एक खर्ब २५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको फलाम तथा स्टिल आयात भएको छ। नेपालले एक सय ७० भन्दा धेरै मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको छ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने नीति लिए पनि मुलुकको निर्यात व्यापारमा सुधार आउन सकेको छैन। निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले सिमेन्ट लगायतका करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ। उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत निर्यात हुने विश्वास लिइएको छ।

सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएर प्रयोगमा ल्याएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिमार्फत अनुदान दिन्छ।

एक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बढी निर्यात गरेमा ५० करोडमाथि निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ। स्वदेशी वस्तुको बृहत् उत्पादन, बजारीकरण, प्रयोग एवं निकासी प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सिमेन्ट, औषधि, फलामे डन्डी, फर्निचर, जुत्ता लगायत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाएको छ। घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई संरक्षण गरी स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रममा आधारित उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति बनाएको छ।  

प्रकाशित: ८ श्रावण २०८१ ०९:१३ मंगलबार