गण्डकी प्रदेश सरकारले सांसदलाई घुमाउरो बाटोबाट बजेट दिएको छ। सांसदलाई बजेट दिन अदालतले रोक लगाएपनि गण्डकी सरकारले घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिएको हो। 

यसअघि प्रदेश सरकारहरुले सांसद विकास कोषका नाममा सांसदलाई बजेट दिने गरेका थिए। गण्डकी सरकारले पनि केहिवर्षसम्म यसको अभ्यास गरेको थियो। कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सो कार्यक्रम काटेपछि पार्टी र सांसदहरुले व्यापक विरोध गरेका थिए।  

सो बेला दवाब खेप्न नसकेपछि घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिइएको थियो। तर पछिल्लो समय अदालतले नै सांसदलाई बजेट दिन रोक लगाएको छ। तर त्यसका बाबजुद पनि सांसदलाई बजेट दिन भने छाडिएको छैन  गण्डकीमा यसपटकपनि घुमाउरो प्रक्रियाबाट त्यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। 

अदालतका कारण सोझै बजेट नदिएपनि घुमाउरो बाटोबाट सांसदलाई बजेट दिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङले स्वीकारे। उनका अनुसार गण्डकी सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा उल्लेख भएको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम सोहि प्रकृतिको हो। उनले भने, बजेटमा उल्लेख ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ कार्यक्रम प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले छनौट गर्ने र त्यसमा समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्यले सघाउने कार्यक्रम हो।’

प्रकाशित: २ असार २०८१ १७:३१ आइतबार