पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर ऐनहरु पल्टाउँदा झस्किनुपर्ने अवस्थाको रहेको बताएका छन्।
आईतवार काठमाडौंमा इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) ले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफलमा बोल्दै उनले यो वर्ष पनि बजेटले निजी क्षेत्रले सुन्दा राम्रो तर करका दर र नीतिहरुले झस्किनुपर्ने रहेको बताएका हुन्।
उनले निजी क्षेत्रलाई खास देखिने गरी इन्सेन्टीभ नै आवश्यक भएपनि अर्थमन्त्रीले ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे। छलफल नगरी धेरै कुराहरु बजेटमा समेटिएका कारण धेरैजसो योजना र कार्यक्रमहरुमा लय नमिलेको बताए। उनले ११ खर्ब उठ्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि राजश्वको लक्ष्य ठूलो किन बनाउनु ? भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरे।
बजेटमा मुख्य कर परिवर्तनमा पनि व्यवसायीहरुलाई आन्दोलित बनाउने गरी आएको देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई बजेटमार्फत पुनः एकपटक मूर्ख बनाईएको र हरेक वर्षका बजेटमा समस्यापछि मात्रै समाधानको बाटो खोजिने गरेको दाबी गरे।
यस्तै, उनले आगो लागेपछि कुवा खन्न लागेको जस्तो निजी क्षेत्र र समग्र नागरिकहरुले बजेटमा के कुरा चाहनुहुन्छ भन्नेकुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि फरक प्रकारले बजेट आएको उल्लेख गरे।
उनले बजेटले संघीयतालाई कतै समाउन र कतै छोड्न खोजेको उनको भनाइ छ। करको विषयमा केही नबोली र बिजुलीमा केही छुट नदिइ निजी क्षेत्रको पुनःउत्थान गर्न सम्भव नभएको उनी बताउँछन्।
यसैबिच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समय बजेट घाटा बढ्दै जानु खतरापूर्ण रहेको बताए। उनले ट्रेजरी डेफिसिट र बजेट डेफिसिटलगायत बढिरहँदा यसले अर्थतन्त्रमा सहजताभन्दा झन समस्या र खतरा थपिरहेको सुनाए।
उनले असार मसान्तसम्म नगद घाटा हुनसक्ने आँकलन गरे। कर्जा तिर्न नै कर्जा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। देश समस्यामै रहेको र अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको बताउँदै उनले पुँजीगत खर्च हुँदैमा सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने नहुने बताए।
यस्तै, सबै अर्थमन्त्रीले अर्काे पटकको बजेट आफूले ल्याउन पाउने, नपाउने कुरालाई वास्तै नगरी बजेट ल्याउनाले एकैपटकको बजेटमा सबैजसो कुराहरु थपिने गरेको उनी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालय पछिल्लो समय धेरै अनुशासनहिन भएको पनि उनको भनाइ छ। उनले ५८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता भनेर मात्रै वितरण गरिएको आरोप लगाए।
यस्तै उनले सीमामा रहेर खर्च नगर्ने हो भने अझै खाल्डोमा जान सकिने निश्चित रहेको जानकारी दिए। पुँजीगत मात्रै नभएर चालु खर्च पनि उचित र सही कुरामा खर्च नभएका कारण नेपालको अर्थतन्त्र अझ समस्यामा पर्दै गएको दाबी गरे।
उनले रचनात्मक तरिकाले बजेटको कार्यान्वयन गरियो भने मात्रै केही उपलब्ध हुने समेत बताए। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वाहवाही कमाउन र बजेटको आकार बढाउनकै लागि ९० अर्ब रुपैयाँ थप आन्तरिक उठाउन खोजिएको बताए।
उनले बैंकहरुबाट सरकारले ९० अर्ब लिइसकेपछि निजी क्षेत्रमा जाने पैसा सरकारको खातामा जाँदा अब झन निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरे।
बजेटले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने,ऋण लिएर कार्यकर्तालाई रकम वितरण,लडाकु खर्च, विविध, अनुदानलगायत भनेर वितरण गर्ने देखिएको र विनियोजन गरिएको बजेटको कति प्रतिशत उपलब्धी हुने भन्ने यकिन नगरी बजेट आएको उनले उल्लेख गरे।
उनले नेपालमा उत्पादन न्युन हुँदै गएको र भएको लगानी पनि ठिक ठाउँमा नगएका कारण आर्थिक वृद्धिमा समस्या बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
उनले तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षालगायतमा हुने लगानी उच्च रहेको र पुँजीगत खर्चलाई पनि प्राथमिकिकरण नगरी बजेट आएको आरोप लगाए। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले निजी क्षेत्रका र अर्थतन्त्र चलायमान हुन रोक्ने समस्याहरुलाई नहेरेको उनको भनाइ छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पुराना परियोजनामा बजेट नआई बिना तयारी र डिजाईन बजेट खन्याईएको बताए। उनले बजेट अर्थ, शहरी र भौतिक मन्त्रालयमा मात्रै बजेट थपिएको सुनाए।
उनले नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोक्नुपर्नेमा झन बाहिर पठाउनेगरी विनाधितो कर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८१ १३:२५ सोमबार
