सुरुमा योजना गरिएभन्दा लगभग चार वर्षपछि अर्थात् २०२६ को अन्त्यसम्ममा अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा नेपाल स्तरोन्नति हुँदैछ। १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट आफूलाई हटाउने लक्ष्य राखेको थियो।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीतिसम्बन्धी समिति (सिडिपी) ले निर्धारण गरेका तीनमध्ये दुई लक्ष्य पूरा गरिसकेका कारण नेपालको यो योजना स्वाभाविक थियो । सन् २०१५ को अप्रिलमा गएको ठूलो भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालले यो समय सारिणीलाई सार्न अनुरोध गरेको थियो।
त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको विकास समिति (सिडिपी) ले नेपाललाई स्तरोन्नति सहज बनाउन दिने तीन वर्षको समयका अतिरिक्त थप दुई वर्ष थप्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। तदअनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाले सन् २०२६ को नोभेम्बर २१ देखि नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्नरोन्नतिको मिति नजिकिँदै जाँदा यसका नकारात्मक प्रभावबारे नीति निर्माता र निजीक्षेत्रलगायत अन्य सरोकारवालाहरूमा चिन्ता तथा संशयको भाव देखिन थालेको छ। यस लेखमा अल्पविकसित मुलुकहरूको स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र यसका नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न नेपालले लिन सक्ने उपायहरूबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ।
नेपाल र अल्पविकसित अवस्था
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७१ मा अल्पविकसित मुलुकले सामना गर्नुपरेका विशिष्ट चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एलडिसीको अवधारणा ल्याएको थियो। अल्पविकसित देशहरूको मापन मूलतः तीन वटा मापदण्डका आधारमा गरिन्छ। ती हुन्, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई), आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभिआई), र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जिएनआई)।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७१ मा यिनै मापदण्डको आधारमा अति कम विकसित राष्ट्रको छुट्टै समूह बनाएदेखि नै नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहेको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विशेष सुविधाहरू प्राप्त गर्न र वित्तीय श्रोतहरूको सुनिश्चितता गर्न अवसर प्रदान गरेको छ।
विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिसँगै यी सुविधा गुम्ने चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्तरोन्नति हुनु राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । नेपालले अन्य अवसरको ढोका खोल्न सक्ने अपेक्षा लिएर नेपालले आफूलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी) ले एचएआई, इभिआई र जिएनआईमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गरी अल्पविकसित मुलुकहरू विकासशील देशमा स्नरोन्नतिका लागि योग्य छन् कि छैनन् भनेर निर्धारण गर्दछ। अति कम विकसित मुलुकमध्ये दुई वटा मापदण्ड पूरा गर्ने देशहरू यस श्रेणीबाट स्तरोन्नतिका लागि योग्य हुनेछन्।
स्तरोरोन्नतिपछि नेपाललाई पर्ने सभावित असर
स्तरोन्नतिले एकतिर धेरै अवसरहरू ल्याउँछ, यसले सँगसँगै देशहरूका लागि विभिन्न खालका चुनौती पनि प्रस्तुत गर्दछ। विकासशील मुलुकका हैसियतमा विकास साझेदारहरूबाट विकास वित्त, व्यापार सहुलियतहरू र प्राविधिक सहयोगका प्रतिबद्धताहरू लगायतका केही विशेष तथा फरक खालका विभिन्न सहुलियत सुविधा नेपालले पाउँदै आएको छ। यद्यपि, स्तरोन्नतिपछि नेपालले यी विशिष्ट सुविधा र लाभहरू गुमाउनेछ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त यी विशेष सुविधा गुमेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा कमी, निर्यातकर्ताहरू र स्वदेशी उन्मुख उद्योगहरूको लागि राज्यले गर्न सक्ने समर्थनको दायरा सीमित हुने लगायतका अन्य विकास वित्तका सम्भावनाहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने सबैभन्दा ठूलो असर भनेको प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुमाउनु हो। विकासशील देशको श्रेणीमा प्रवेश भएपछि, नेपालले उच्च करको दरको कारण निश्चित बजारमा भइरहेको निर्यातमा गिरावटको सम्भावनालाई सामना गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, एलडिसीहरूका लागि छुट्याइएको कोषमा पहुँचको अन्त्य हुनेछ। इस्तानबुल कार्यक्रम अफ एक्सन (आइपिओए) अन्तर्गत सन् २०२० सम्म अल्पविकसित मुलुकहरूको व्यापारलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्य रहे पनि नेपालको वास्तविक र सापेक्षिक हिसाबले निर्यात घटेकोछ।
अल्पविकसित मुलुकबाट बाहिरिँदा नेपालले विश्व व्यापार संगठनका नियमहरूले उपलब्ध गराउँदै आएका विभिन्न व्यापारिक सुविधा र लचिलोपनमा रहँदै आएको पहुँच गुमाउनेछ। यसरी स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाइरहेका लाभहरू घट्छन् वा पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छन्, जसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकतालाई असर गर्छ।
करका दर बढेसँगै खास खास बजारमा नेपालको निर्यात घट्न सक्ने देखिन्छ भने अल्पविकसित राष्ट्रका लागि निर्दिष्ट गरिएको बजेटमा पनि नेपालको पहुँच रहने छैन। हालै अबुधाबीमा सम्पन्न विश्व व्यापार संगठनको मन्त्रीस्तरीय बैठकले निर्णय गरेबमोजिम नेपालले तीन वर्षसम्म संक्रमणकालीन सुविधा पाउनेछ तर त्यसपछि नेपालले यो सुविधा पाउनेछैन।
यो सन्दर्भमा नेपाल जस्ता देशको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरक्षित गर्न विभिन्न खालका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका प्रावधान निर्माण गरिएकोछ। यसैगरी, सर्तहरू परिवर्तन हुँदा नेपालले अन्य विकासशील देशहरूसँग वा द्विपक्षीय वा क्षेत्रीय सम्झौताको आधारमा बजार पहुँच निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले निर्यात व्यापारको अवस्था र उपलब्ध सहुलियतलाई आत्मसात गर्ने विषयसँग स्तरोन्नति जोडिएको छ। उदाहरणका लागि नेपालले जेनरलाइज्ड सिस्टम अफ प्रिफरेन्सेस (जिएसपी) प्लस योजना सुरक्षित गर्न सक्षम भए पनि, मुख्यतया परिधान (अपेरल) का सामग्री निर्यात गर्दा लागु हुने उत्पत्तिका नियमहरू पूरा गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैगरी, अल्पविकसित मुलुकको हैसियतबाट माथि उठेको अवस्थामा अमेरिका र अष्ट्रेलियासँगको नेपालको व्यापार पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
विशेषगरी सहुलियतपूर्ण व्यवस्था र बजार पहुँचको शर्तहरू परिवर्तन हुँदा यस्तो अवस्था आउन सक्ने देखिएको हो। फलस्वरूप नेपालको निर्यातबाट हुने आम्दानीमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ।
कतिपय आकलन अनुसार स्तरोन्नति पछि जिएसपी प्लस नभई जिएसपी स्टाट्स मात्र नेपालले सुनिश्चित गर्न सकेको अवस्थामा युरोपियन युनियनमा लगभग ६० लाख डलर बराबरको नेपालको निर्यात घट्न सक्छ, जुन हालको निर्यातको लगभग ६ प्रतिशत हो।
नेपालले जिएसपी प्लसको हैसियत प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा यो प्रभाव कम हुने देखिन्छ। यसैगरी, चीनमा हुने निर्यातमा ११.५ प्रतिशत र क्यानडामा हुने निर्यात ७.२५ प्रतिशतले ह्रास आउन सक्छ। नेपालले अमेरिकी बजारमा मोष्ट फेवर्ड नेसन (एमएफएन) को सुविधा प्राप्त गरेको अवस्थामा भने अमेरिकी बजारमा हुने निर्यातमा नगण्य प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ।
आपूर्तिजन्य अवरोधहरू र कमजोर आर्थिक क्षमताका कारण अल्पविकसित राष्ट्रहरू प्रायः कडा प्रतिबद्धताहरू र विवाद समाधान प्रक्रियाहरूबाट मुक्त हुन्छन्। यसैगरी विश्व व्यापार संगठनमा आबद्ध विकसित मुलुकहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूले कस्ता खालका घरेलु नीति प्रतिपादन गरेका छन् भन्नेमा खासै चासो राख्दैनन् तर स्तरोन्नति भएपछि भने यो अवस्था रहने छैन।
उपाय
माथि छलफल गरिएझैं हाल पाइराखेका केही विशेषाधिकारहरू र विशेष तथा विभेदकारी उपचारहरू नेपालले गुमाउनेछ। यसले विकास साझेदारहरूबाट विभिन्न सहुलियतहरू, विशेष ध्यान र विकास वित्तलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धताहरू, व्यापार प्राथमिकताहरू, र प्राविधिक सहयोग प्रभावित हुनेछन्।
यसो हुँदा हुँदै पनि स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा नेपालले आफ्ना विकास तथा व्यापार साझेदारसँग निरन्तर संवाद तथा सम्पर्क मार्फत कतिपय सुविधा कायमै राख्न सक्छ। इन्टर ट्रेड सेन्टरले गरेको एक अध्ययनले चीन, युरोपेली युनियन र टर्कीमा हुने निर्यातमा कमी आउँदा नेपालको निर्यात ४.३ प्रतिशतले घट्नेछ। विशेषगरी सिन्थेटिक टेक्सटायल, परिधान (एपरेल) तथा कार्पेट निर्यातमा उल्लेखनीय ह्रास आउने अध्ययनको आकलन छ।
नेपालले छिमेकी चीन र भारतलगायत अन्य कैयन देशसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ। स्तरोन्नतिपछि पनि प्रावधान परिवर्तन हुने छैनन्। नेपालको कुल निर्यातको आधाभन्दा बढी हिस्सा भारतको छ। भारतपछि चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक हिस्सेदार हो। चीनले सात हजार ७८७ वस्तुलाई भन्सार महसुल छुट दिएको छ।
यो सन्दर्भमा नेपालले आफ्ना व्यापारिक साझेदारसँग दिपक्षीय वार्ता गर्न सक्छ र वस्तु तथा सेवा निर्यातमा रहेको विशेष अधिकारलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। यसले स्तरोन्नतिपछि आउने नकारात्मक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसबाहेक, अन्य छिमेकी देश र क्षेत्रीय सहयात्रीसँग कनेक्टिभिटीमार्फत नयाँ संभावनाको पहिचान गर्न सकिन्छ।
चीन र भारतको बीचमा भूपरिवेष्ठित देश भएकाले यी देशको आर्थिक संभावनालाई नेपालले आत्मसात गर्न सक्छ। बिबिआइएन जस्ता सुरुवातले क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीमार्फत सडक यातायातमा जोड दिएकाले बंगालादेश लगायतका देशमा थप बजार पहिचान गर्न सघाउ गर्न सक्छ। विशेषगरी विम्स्टेक एफटिएका प्रावधान अनुसार व्यापारिक संभावनाको ढोका खुल्न सक्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा स्तरोन्नतिले केही चुनौती निम्तिनेछ र सँगसँगै यसले विभिन्न अवसर पनि ल्याउने छ। नेपालले आफ्नो प्रतिस्पर्धी र व्यापारिक क्षमता बढाउन आवश्यक छ। आफ्नो बन्दरगाह नहुँदा अर्काे देशमा निर्भर हुनुपर्ने कारणले व्यापारिक कारोबार प्रभावित हुन सक्ने हुँदा यसलाई कसरी चुस्त पार्ने त्यसमा ध्यान दिनुपर्दछ।
निष्कर्ष
धेरै चुनौती रहे पनि अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुनु कुनै पनि राष्ट्रको लागि गर्वको विषय हो। नेपाललाई हेर्ने बाह्य दृष्टिकोणमा हुने सुधारले विदेशी लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। अर्थतन्त्रको विविधिकरणले आर्थिक उत्थानशीलता बढाउँछ र आपूर्ति शृंखलालाई समेत सुदृढ बनाउँछ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८१ ०९:३४ मंगलबार
