काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्यागिक क्षेत्र अन्यत्रै सार्ने वर्षौंअघिको योजना अलपत्र परेको छ। औद्योगिक क्षेत्र सार्ने सरकारको नीति र स्थानीयको माग भए पनि यसले मूर्तरूप लिन भने सकेको छैन।  

बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरूको जीर्ण पूर्वाधार संरचना, घना मानव बस्तीमा सुरक्षा जोखिम र प्रदूषणको असरलगायत कारण स्थानान्तरण गरिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। एकातर्फ सरकारको योजना कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्योगीहरू पनि स्थानान्तरण गर्दा सिर्जना हुन सक्ने समस्यामा सरकारको साथ खोजिरहेका छन्। यी क्षेत्रका उद्योगलाई कहाँ, कसरी र कहिले सार्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् सरकारले उपत्यकाभित्रका उद्योगहरू सार्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। सो आर्थिक वर्षको बजेटमा दुई वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो।

बालाजु, पाटन र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई हेटौडाको मयुरधापमा सार्ने योजना सरकारको थियो तर मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आफैं बन्ने नबन्ने टुंगो नलाग्दा त्यहाँ उद्योग सार्ने योजना कार्यान्वयन हुन सकेन।  

केन्द्र सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि उपत्यकाका उद्योगहरू सार्नका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन, २०७९ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरूले बागमती प्रदेशका अन्य जिल्लामा उद्योग स्थानान्तरण गरेमा उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ। 

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा पनि यो व्यवस्था राखिएको छ। उद्योगहरू आफैं उपत्यका छोडेर जान नचाहँदा सरकारको नीतिको प्रभावकारिता उल्लेख्य रूपमा देखिन सकेको छैन।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका निमित्त महाप्रबन्धक  राजेन्द्रप्रसाद कँडेल उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र सार्ने कुनै योजना तत्काल नरहेको बताउछन्। ‘केही समयअघि यो विषय आएको थियो तर अहिले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणबारे मात्रै हामीले सोचिरहेको छौं। उपत्यकाका उद्योगलाई बाहिर सार्ने कुनै योजना छैन’, उनले भने।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३५ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् भने चारवटा निर्माणाधीन छन्। त्यसैगरी, पाटनमा एक सय ११ वटा उद्योग सञ्चालनमा र चार वटा निर्माणाधीन छन्। भक्तपुरमा ३८ वटा सञ्चालनमा र एउटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।

मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अझै स्वीकृत हुन नसकेको र त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेसमेत टुंगो नलागेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन्।

उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यत्र सार्नका लागि उद्योगीहरू आफैं पनि तयार छैनन्। उद्योग सार्नेक्रममा सिर्जना हुने दायित्वको बोझ उद्योगहरूले बोक्न चाहिरहेका छैनन्।

‘उद्योगीहरूको ठूलो लगानी भएको हुन्छ। स्थानान्तरण गर्दा हुने खर्चको क्षतिपूर्ति कसरी दिने भन्ने स्पष्ट भएन। एउटा उद्योग भत्काएर अन्यत्रै लैजानु सजिलो काम होइन’, कँडेलले रासससँग भने, ‘पहिले यो विषय बजेटमा आउँदा उद्योगीहरूबाट केही विरोध पनि आयो। तत्कालीन समयमा उनीहरूले उद्योग सार्दा लाग्ने लागतको क्षतिपूर्ति सरकारले दिन्छ वा उद्योगी आफैंले ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने स्पष्टता खोजेका थिए। त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यो विषय आउन छाड्यो।’

उपत्यकाको घना बस्तीका बीचमा रहेका उद्योगबाट सिर्जित प्रदूषणको असर, दशकौं पुराना संरचना जीर्ण अवस्थामा पुग्दासमेत मर्मतसम्भार नहुनु, उद्योगका लागि नवीन प्रविधि जडान गर्न नसक्नुलगायत कारण औद्योगिक क्षेत्र सार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस सरकारले गरेको थियो।

मुलुकको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा रहेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको ६० वर्ष बित्यो। सरकारी निकायबाट त्यहाँ ४० भन्दा बढी औद्योगिक भवन, २० भन्दा बढी गोदाम, अन्य ग्यारेजसहितका २३ भन्दा बढी भवन बनाइएका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि संरचना बनाइएका छन्। त्यस्तै, २०२० सालमै स्थापना भएको पाटन औद्योगिक क्षेत्र र २०३६ सालमा स्थापना भएको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार संरचना जीर्ण बनिसकेका छन्।

‘स्थापनाकालमा औद्योगिक क्षेत्र वरिपरि बस्ती थिएनन् तर अहिले बस्ती बसेका छन्। जसकारण वातावरणीय समस्याका विषयहरू पनि आएका छन्’, निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल भन्छन्, ‘न्यून वातावरण प्रदूषण हुने गरी कसरी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले काम गरिरहेको छ।’

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने र निश्चित प्रकृतिका उद्योगलाई मात्रै सार्नेबारे पनि बेला बेला बहस हुने गरेको छ।

‘यहाँका उत्पादनमूलक उद्योग सार्ने र सेवा क्षेत्र तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रका उद्योग मात्र त्यहाँ राख्ने भन्ने विषय पनि उठ्ने गरेका छन् तर फेरि कुनै समस्या आए अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहिरबाट ल्याउन सकिँदैन भन्ने पनि छ । औद्योगिक क्षेत्र भनेको उद्योगहरूका लागि हो, सेवा क्षेत्रलाई किन दिने भन्ने पनि हुनसक्छ। यहाँभित्रका उद्योगहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एकीकृत धारणा बन्नसकेको छैन’, कँडेल भन्छन्।

उद्योगहरूको स्तरोन्नति तथा क्षमता वृद्धि गर्दा सहुलियत दिने नीति अहिले सरकारले लिएको भए पनि स्थानान्तरणका लागि भने कुनै योजना तथा कार्यक्रम नरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमारका अनुसार नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, उद्योगहरूलाई नयाँ प्रविधिका उपकरण जडानलगायतका काममा सहुलियत दिने नीति सरकारको रहेपनि स्थानान्तरण नै गर्नेबारे भने कुनै योजना छैन।

बालाजु र पाटन आद्योगिक क्षेत्रका अधिकांश पूर्वाधार संरचना ६० वर्ष पुराना छन्। जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका भवन पुनःनिर्माण गरिनुपर्ने वा उद्योगीहरूलाई नै बनाउन सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग उद्योगीहरूले राख्दै आएका छन्। जीर्ण भवनका कारण उद्योगका कामदारलाई सुरक्षा जोखिम छ।

औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको समस्या छ। ढल व्यवस्थापनका लागि पनि समस्या रहेको छ। धेरै वर्षअघि बनेका यी औद्योगिक क्षेत्रमा ढल व्यवस्थापनका लागि अब खाली जग्गा छैन। धुवाँ निस्किने उद्योगहरूमा अलिकति धुवाँ आउने बित्तिकै स्थानीयहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन्।

विद्युत्, पानीलगायतका पूर्वाधारहरू पनि जीर्ण अवस्थामा छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेको पूर्वाधारहरूलाई मर्मतसम्भार गर्न औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग पर्याप्त स्रोत साधन नरहेको निमित्त महाप्रबन्धक कँडेल बताउँछन्। –रासस

प्रकाशित: १४ चैत्र २०८० ०७:३४ बुधबार