सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते ल्याउने भएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते ल्याउने भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा असंवैधानिक रूपमा सरकार गठन गरिएको ठहर गरेको छ।
सङ्घीय संसदको बर्खे अधिवेशन सहज रूपमा अघि बढाउने विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका अध्यक्ष/सभापतिसँग छलफल गर्न लागेका छन्।
विदेश भ्रमणमा रहेकै बेला अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध विद्रोह गरी नयाँ दल निर्माण गर्न अशोक राईलगायतले पहल गरेका हुन्। गुट, फुट र विभाजन नेपाली राजनीतिको नियमित आकस्मिकता हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका वाचाअनुरुप मुलुकमा विकास, समृद्धि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनमा काम हुन नसकेकाे बताएका छन्।
आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताका मनभित्र मसिनो रुपमा वितृष्णा र नैराश्य देखिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपाले) नेपालका पाँच वटा राजनीतिक दललाई भ्रमणका लागि निम्तो दिएको छ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक बढुवा र नियुक्तिमा देखिएको नीतिगत अनियमितताको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेपछि मंगलबार बसेको विश्वविद्यालयको ७६औं बैठकमा पदाधिकारीले प्रस्तुत गरेका कार्यक्रम पारित हुन सकेनन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको जग बसाल्न सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा इलाम क्षेत्र नं. २ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा १६ जना उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ।
नेपालमा धमाधम निर्माण भइरहेका सुरुङ आयोजनाले नेपाली इन्जिनियरहरूमा सुरुङ निर्माणको दक्षता प्रदान गरिरहेको छ।
कतै राजनीतिक संकुचन त कतै धार्मिक ध्रुवीकरणले अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कलामार्फत जे गर्न, भन्न, देखाउन पाइन्न, त्यसका लागि नेपाल अहिलेसम्म खुला छ।
