७ जेष्ठ २०८१ सोमबार
image/svg+xml
अर्थ

सात महिनामा ३९ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्नु एक दिन अघिसम्म लक्ष्यको ३९.४५ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदासम्म राजस्वको लक्ष्य र संकलनबीच ठूलो खाडल देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आवको हालसम्ममा सरकार पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्नबाट चुकेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। माघ २८ गतेसम्ममा भने कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ३८.६७ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब चार अर्ब रूपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गैर कर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। गैर कर राजस्वमध्ये ४८.०८ प्रतिशत अर्थात् ५६ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४९ अर्ब ९४ करोेड रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारले चालु आवको सात महिना बित्न एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा कुल लक्ष्यको ३८.४१ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७२ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आवको सात महिना सकिन एक दिन मात्रै बाँकी रहँदा चालु खर्चतर्फ पाँच खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले हालसम्म चालु खर्चतर्फ ४३.९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्च १९.६८ प्रतिशत

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्नै लागेको बेला पुँजीगत खर्च भने १९.६८ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख अर्थात् १४.०५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/८९ पुस मसान्तसम्मको अवधिमा पनि पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ।

सो समयमा सरकारले ५० अर्ब ८० करोड अर्थात् पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १३.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन २०७७/७८ मा सो वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ भने ५० अर्ब ८१ करोड ७० लाख रूपैयाँ अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको थियो। २०७७/७८ लाई कोभिड १९ को कारणले सबैभन्दा धेरै अर्थतन्त्र प्रभावित भएको वर्षका रूपमा पनि लिइन्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने तीन खर्ब सात अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ अर्थात् ३६.४२ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। काँकरभिट्टा, भद्रपुर भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय भद्रपुरको निरीक्षण गर्दा यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

आइतबार झापा पुगेका अर्थमन्त्री महतले भन्सारको निरीक्षणसहित व्यवसायीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। मेची भन्सार कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दुवै भन्सार कार्यालयलाई मासिक रूपमा कार्यालयले लिएको लक्ष्यअनुरूपको राजस्व संकलन गर्न निर्देशन दिए।

उनले सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी, पैठारी नियन्त्रणका लागि भन्सार कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व कार्यालयलाई एकताबद्ध भएर कडाइका साथ लाग्न आग्रह गरे। ‘राजस्व घटेमा देशको आम्दानीको स्रोत घट्छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘राजस्व घटेमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैन। राजस्व चुहावट रोक्न सबै क्षेत्र क्रियाशील बन्नुपर्छ।’

अर्थमन्त्री महतले मेची भन्सार मुलुककै महत्वपूर्ण भन्सारमध्ये एक रहेको बताए। उनले एसियन राजमार्गको विस्तारसँगै यसको महत्व झन् बढ्ने बताउँदै व्यवसायीलाई समेत निराश नहुन आग्रह गरे।

सो अवसरमा मेची भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत रामप्रसाद रेग्मीले विगतको तुलनामा राजस्व संकलन कम हुँदै गएको, मुख्य नाका भए पनि काँकरभिट्टा मन्त्रालयबाट छायाँमा परेको बारेमा अर्थमन्त्री महतको ध्यानाकर्षण गराए।

निरीक्षणका क्रममा भद्रपुर भन्सार कार्यालयको भौतिक संरचना अझै निर्माण हुन नसकेको र अधिग्रहण गर्न लागेको जग्गाको बाँकी रहेको मुआब्जा रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिने भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख गणेश पोखरेल, उद्योगी तथा व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका थिए।

प्रकाशित: २९ माघ २०८० ०९:२८ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App