सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहँदा मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि एक दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएकाे छ।
सरकारले अगामी वैशाख महिनामा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कानुन सुधार समितिले मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव दिएको हाे।
समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ का साथै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ र वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
सरकारले अगामी वैशाख महिनामा हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा कानुन सुधार समिति गठन गरी मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव लिएको थियो।
समितिले मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गरेको छ।
मुलुकमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत समस्या मुख्य कारण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए।
महासंघ अध्यक्ष ढकालले परम्परागत कानुन, नीति तथा नियमहरु लगानीका प्रमुख बाधक रहेको बताए। उनले सरकारद्वारा गठित कानुन सुधार समितिले दिएको सुझाव बमोजिम संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी दुवै लगानी आकर्षित हुने बताए।
ढकालले समितिले दिएका सुझावहरु सकारात्मक रहेको बताउँदै नीतिगत सुधारका लागि पेश भएका संशोधन प्रस्ताव पारित भई कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताए।
उक्त समितिको सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष ढकालले लगानी प्रोत्साहित गर्न अहिले गठन भएको कानुन सुधार समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि पेश गरे। समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सह सचिव एवं अधिकारीहरु सदस्य छन्।
प्रकाशित: १६ माघ २०८० १४:२४ मंगलबार
