काठमाडौं– उखुको क्रसिङ सिजन सकिन लाग्दा पनि सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन । चिनी उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारी अधिकारीले मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परेका छन्।

पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उखुको मूल्य तोक्न आनाकानी भैरहेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । सरकारले मूल्य नतोकेपछि गत वर्षकै मूल्यमा चिनीमिललाई उखु दिन किसानले बाध्य भएको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए । ‘उत्पादन लागत बढेको छ,’ मैनालीले भने, ‘मूल्य निर्धारण नहुँदा किसानको उचित मूल्य पाएनन्।’

किसानले प्रतिक्विन्टल पाँच सय ६२ रुपैयाँ माग गरे पनि चिनी उद्योगीले दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उद्योगीले उखुको मूल्य तोक्न आयातित चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन्।

केही उद्योगीले गत वर्षकै मूल्य अनुसार प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ रुपैयाँ दिए पनि मोटो रकम भुक्तानी गरेका छैनन् । कृृषि र उद्योग मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
केही उद्योगले गत वर्षभन्दा पनि कम मूल्य दिने बताएका छन् । कञ्चनपुरका बागेश्वरी र महाकाली चिनी मिलले चार सय ७० रुपैयाँ दिने आश्वासन सहित उखु उठाएका छन्।

इस्टर्न–विराटनगर र श्रीराम–रौतहट, हिमालय–सिराहा, एभरेस्ट–महोत्तरी, रलायन्स–बारा र नवलपरासीका लुम्बिनी र बागमतिले गत वर्षकै मूल्य दिने सहमति जनाएको महासंघले जनाएको छ ।उखुको भुक्तानी दिनसमेत आयातित चिनीमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाउनुपर्ने सर्त राखेका छन् । मंसिरदेखि चैतसम्म उखुको क्रसिङ सिजन हो।

एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको उखु खरिद गरेको इन्दुशंकर चिनी मिल सर्लालीले १४ करोड रुपैयाँमात्र भुक्तानी दिएको अध्यक्ष मैनालीले बताए । ‘एउटै उद्योगले यो वर्षको सवा अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ,’ मैनालीले भने, ‘चिनी बिक्री नभएको बहानामा किसानलाई रकम दिएका छैनन्।’

रौतहटका किसानलाई श्रीराम सुगर मिलले विगत दुई वर्षदेखिको रकम भुक्तानी दिएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७१-७२ को करिब १७ करोड र चालु आर्थिक वर्षको करिब ३० करोड गरी ४७ करोड रूपैयाँ भुक्तानी नगरेको किसानको गुनासो छ ।चिनी उद्योगीले चिनी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल ५० प्रतिशत बढाउन माग गर्दै आएका छन् । यही बहाना बनाएर भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य अप्रत्याशित रुपमा घटेकाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै भन्सार बढाउन नेपाल चिनी उत्पादक संघले माग गरेको हो ।उद्योगीले भन्सार महसुल वृद्धि नगरे अनुदान दिनुपर्ने बताएका छन्  निजी क्षेत्रले ल्याउने चिनीमा सरकारले १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पनि महसुल बढाउन अर्थ, वाणिज्य, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।  

नेपालमा चिनीका १३ वटा उद्योग रहे पनि बजार माग थेग्ने गरी उत्पादन गर्न सक्दैनन् । रौतहट, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, नवलपरासी, कपिलवस्तु, कञ्चनपुरका किसानले उखु खेती गर्दै आएका छन् । नेपाल चिनी उद्योग संघले यस वर्ष करिब एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हुने जनाएको छ । यहाँ वार्षिक करिब दुई लाख २५ हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ । चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले न्यून भन्सार दरमा ५० हजार टन चिनी आयात गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई अनुमति दिने गरेको छ।

वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको चिनी आयात भैरहे पनि समयमा उचित मूल्य नपाउँदा किसान उखु खेतीबाट विस्थापित हुने क्रम बढ्दो छ । चिनी उद्योगले किसानलाई समयमै उखुको भुक्तानी नदिएपछि किसानले यसको विकल्प खोज्न थालेका छन्।

त्यसको असरले चार वर्षदेखि उखु उत्पादन निरन्तर घटिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । चार वर्षको अवधिमा उखु उत्पादन ६ लाख ९५ हजार नौ सय ३९ टनले घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा ३३ लाख १५ हजार नौ सय ३९ टन उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा २६ लाख २० हजार टनमा सीमित रहेको संघले जनाएको छ।

उखु लगाउने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मा ७६ हजार आठ सय ६३ हेक्टरमा खेती भएकोमा गत वर्ष ६७ हजार तीन सय ७२ हेक्टरमा खेती गरिएको छ । यो अवधिमा उखु खेतीको क्षेत्रफल नौ हजार चार सय ९१ हेक्टरले खुम्चिएको छ ।

चिनी उद्योगीको सिन्डिकेटले किसानमात्र नभएर उपभोक्ता समेत मारमा पर्दै आएका छन् । चिनी भ्याटबाहेक प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने सर्तमा गत उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३१ निर्धारण गरे पनि चिनी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन् ।चिनी उद्योगी र उखु उत्पादक किसानबीच हरेक वर्ष चिनीको मूल्य निर्धारणमा विवाद हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष मूल्य वृद्धि भइरहेकाले उखुको मूल्य बढाउनुपर्ने किसानको माग छ । मजदुर ज्याला, मलखाद, औषधी लगायतको मूल्यवृद्धिका कारण उखु उत्पादन लागत बढिरहेको किसान बताउँछन्।

किसान र उद्योगीले मूल्य निर्धारण टुंग्याउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले बताए । ‘मन्त्रीले सचिवलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ,’ विष्टले भने, ‘किसान मर्कामा पर्नु भएन भन्ने उहाँको चासो छ ।’

प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७४ ०२:०९ बुधबार