काठमाडौं – सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि यो वर्ष दुई सय १४.२८ मेगावाट बिजुली थपिने भएको छ । निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण हुने आयोजनाबाट उक्त परिमाणमा बिजुली थपिन लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को माघसम्ममा ५० मेगावाट बिजुली थपिइसकेको र बाँकी एक सय ६४.२८ मेगावाट थपिने सम्भावना रहेको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले बताए ।गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा एक सय १६ मेगावाट बिजुली थपिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा गत आवमा भन्दा दोब्बर बिजुली थपिने अनुमान गरिएको छ ।अहिलेसम्म चमेलियाबाट ३० मेगावाट, मदक्यू खोलाबाट १३ मेगावाट र मैलुङबाट ७ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको विभागको भनाइ छ । कुलेखानी तेस्रोबाट पनि असारसम्ममा १४ मेगावाट बिजुली थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा बढी आगामी तीन वर्षमै उत्पादन हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट २०७५ सालभित्रै बिजुली उत्पादन हुँदैछ ।हाल करिब एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने क्षमताका आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । कुलेखानी पहिलो र दोस्रोबाहेक अन्य सबै नदीमा आधारित आयोजना हुन् । ती आयोजनाबाट हिउँदमा आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

बिजुलीको माग भने एक हजार तीन सय ५० मेगावाट छ । नेपालले जलविद्युत्मा क्रान्तिकारी फड्को मार्न थालेको एक ऊर्जाविद्ले बताए । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिएको छ,’ उनले भने, ‘आधा दशकमै बिजुली उत्पादनले फड्को मार्दैछ ।’

जलस्रोत विज्ञहरुले यसलाई ‘आवश्यकता नै अविष्कारको जननी’ भन्ने गरेका छन् । देशमा उज्यालोको आवश्यकता थियो, त्यो पूरा गर्न सरकार र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक लागिपरेको उनीहरुको ठहर छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एक सय १६, चालु आवमा दुई सय १८ र आगामी वर्ष करिब हजार मेगावाट बिजुली थपिने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको भनाइ छ ।

१९६८ सालमा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो । त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला आयोजना निर्माण भए ।
पछिल्लो समय सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन थालेपछि जलविद्युत् आयोजना निर्माणले गति लिन थालेको विज्ञहरुको भनाइ छ । ‘राज्यले घोषणा गरेका सुविधा तथा सहुलियत दिने हो भने योभन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन हुनेछ,’ एक निजी ऊर्जा उत्पादकले भने, ‘राज्यले घोषणा गरेका धेरैजसो सहुलियत कागजमै सीमित भएकाले पनि निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरु अझै उत्साहित हुन सकेका छैनन् ।’
साना तथा मझौला खालका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न कम्तीमा तीनदेखि पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ । खासगरी, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।

शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘शान्ति स्थापना, आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रको आक्रामक प्रवेश तथा निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिने सुविधा लगायत कारण बिजुली उत्पादन बढेको हो,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले उच्च प्रतिफल प्राप्त क्षेत्रको रुपमा लिएपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो ।’
गत आवमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए, २५ मेगावाटको मादी ए, १५ मेगावाटको हेवाखोला ए, ६ मेगावाटको दरौंदी ए, एक मेगावाटको मेवाखोला लगायत आयोजना सम्पन्न भएका थिए ।
सरकारले गत आवमा बजेटमा दुई सय मेगावाट बिजुली थप हुने उल्लेख गरेको थियो । तर, लक्ष्य अनुसार बिजुली उत्पादन भएन ।

सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो । सरकारले विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजना समेतबाट जलविद्युत्को उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ०४:१९ आइतबार